अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मधील घोषणेनुसार, जागतिक स्तरावरील व्यापार अडथळ्यांमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, सीबीआयसीने (CBIC)  विशेष आर्थिक क्षेत्रांमधील (सेझ ) पात्र युनिट्सना देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात सवलतीच्या सीमा शुल्क दरांनुसार उत्पादित वस्तू विकण्यासाठी एक-वेळची सवलत योजना सादर केली आहे 


ही सवलत सीमा शुल्क अधिसूचनेद्वारे 1, एप्रिल 2026 ते 31,मार्च  2027 पर्यंत लागू  राहील आणि यासाठी कार्यरत सेझ युनिट्सच्या पात्रतेची अंतिम तारीख  31मार्च 2025  असेल.

या सवलतीच्या कालावधीत मंजुरी मिळालेल्या   उत्पादित वस्तूंसाठी किमान 20% मूल्यवर्धन झालेले असणे अनिवार्य आहे.

सवलत देताना  निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले असून देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी निवडक संवेदनशील क्षेत्रांना यातून वगळले आहे,  डीटीए (देशांतर्गत व्यापार  क्षेत्र )मधील  विक्रीची मर्यादा मागील तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही एका वर्षातील सर्वोच्च निर्यात कामगिरीच्या 30% पर्यंत मर्यादित ठेवली आहे .

Posted On: 01 APR 2026 2:05PM by PIB Mumbai

 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मधील घोषणेनुसार,जागतिक व्यापार अडथळ्यांशी संबंधित समस्या दूर करण्यासाठी   विशेष आर्थिक क्षेत्रांमधील (सेझ ) उत्पादन युनिट्सना देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात (DTA) सवलतीच्या दरात विक्री सुलभ करण्यासाठी  विशेष एक-वेळची  सवलत उपाययोजना सादर केली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणेची अंमलबजावणी सीमा शुल्क कायदा, 1962 च्या कलम 25  अंतर्गत जारी केलेल्या सूट अधिसूचनेद्वारे केली जात आहे ,जी  विशेष आर्थिक क्षेत्र  युनिट्सद्वारे देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात पाठवलेल्या उत्पादित मालासाठी लागू राहील  आणि ती 1 एप्रिल 2026  पासून 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू राहील (अधिसूचना क्रमांक 11/2026- सीमा शुल्क, दिनांक 31.03.2026).

या सवलत योजनेअंतर्गत पात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र युनिट्ससाठी सवलतीचे दर निश्चित करताना, देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या युनिट्सना समान संधी मिळेल  याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे.

या सवलत योजनेअंतर्गत, अधिसूचित मालासाठी सीमा शुल्काचे सवलतीचे दर खाली दिलेल्या विवरणानुसार निर्धारित केले  आहेत:

विद्यमान सीमा शुल्क  (बीसीडी, एआयडीसी, आरोग्य  उपकर यांसह )

सवलत योजनेअंतर्गत पात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र ( सेझ ) युनिट्ससाठी सवलतीचा द

7.5%

6.5%

10%

9%

12.5%, 15%

10%

20%

12.5%

20% आणि  30% मधील

15%

30%  आणि 40% मधील

20%

 

या सवलत योजनेअंतर्गत लाभाचा दावा करणाऱ्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील  युनिट्सनी 31.03.2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी वस्तूंचे उत्पादन सुरू केलेले असावे.

या सवलत योजनेअंतर्गत लाभाचा दावा करणाऱ्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील  युनिट्सनी उत्पादित केलेल्या  वस्तूंमध्ये मूळ सामग्रीच्या तुलनेत किमान 20 मूल्यवर्धन झालेले असावे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ ) युनिट्सद्वारे  निर्यातीवर भर कायम राहील. पात्र सेझ युनिट्सद्वारे सवलतीच्या दरात होणारी डीटीए  विक्री, मागील तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही एका वर्षातील निर्यातीच्या सर्वोच्च वार्षिक एफओबी मूल्याच्या 30% पेक्षा जास्त नसेल.

ही सवलत योजना केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि  सीमा शुल्क मंडळाच्या स्वयंचलित प्रणालीद्वारे लागू केली जाईल आणि या सवलत योजनेअंतर्गत डीटीए मंजुरीसाठी बिल ऑफ एंट्रीचे मूल्यांकन फेसलेस मूल्यांकन प्रणालीद्वारे केले जाईल.

तसेच , काही संवेदनशील बाबींमुळे आणि देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी काही विशिष्ट क्षेत्रांना या सवलत योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी  एक सविस्तर एफएक्यू (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न) देखील जारी केले जात आहे.

अधिसूचना क्र. 11/2026-सीमाशुल्क साठी येथे क्लिक करा.

***

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 2247857) अभ्यागत कक्ष : 10
Read this releasein: English , Urdu , हिन्दी , Gujarati , Kannada