नवी दिल्‍ली, 30 मार्च 2026

देशातील लोकवस्ती असलेल्या सर्व  गावांना, त्यांच्या 5 किलोमीटरच्या परिघात बँकिंग आउटलेट (केंद्र) (बँक शाखा / बिझनेस करस्पॉन्डंट (बीसी) / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (आयपीपीबी)] उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बँकिंग आउटलेटच्या उपलब्धतेचे निरीक्षण,  'भौगोलिक माहिती प्रणाली' (जीआयएस) वर आधारित 'जन धन दर्शक' -जेडीडी या ॲपवरुन केले जाते.

जेडीडी अॅपवर बँकांनी अपलोड केलेल्या डेटाच्या आधारे, देशातील 99.92% गावे आणि दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील 100% गावांना त्यांच्या 05 किमी परिघात बँकिंग आउटलेट (बँक शाखा / बीसी / आयपीपीबी) सुविधा पुरवण्यात आल्या (06.03.2026 पर्यंत) आहेत .  दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव, तसेच योग्य जागेची अनुपलब्धता हे बँकिंग पायाभूत सुविधांच्या विस्तारातील प्रमुख अडथळे आहेत.

तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँकिंग सेवा पोहचू न शकलेल्या भागात, बँकिंग आऊटलेट्स सुरू करणे  सातत्याने सुरू असते. या प्रक्रियेचे व्यवस्थापन संबंधित राज्य सरकार, सभासद बँका आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून 'राज्यस्तरीय बँकर्स समिती' (एसएलबीसी) / 'केंद्रशासित प्रदेशस्तरीय बँकर्स समिती' द्वारे केले जाते. बँका, इतर बाबींबरोबरच, रिझर्व्ह बँकेच्या सूचना, त्यांच्या व्यवसाय विषयक योजना, आणि व्यावसायिक व्यवहार्यता यांच्या अनुषंगाने बँकिंग आउटलेट उघडण्याच्या प्रस्तावांवर विचार करतात. बँकिंग आउटलेट उघडण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी, बँका आवश्यकतेनुसार सर्वेक्षण करतात.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.

* * *

राधिका अघोर/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai