ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ
ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
Posted On:
24 MAR 2026 2:49PM by PIB Chandigarh
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਉੱਚ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ (ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ, ਸਿਵਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਭਾਰਤ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਣ। ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਐੱਲਐੱਨਜੀ, ਐੱਲਪੀਜੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟੇਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਈਂਧਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਨਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਈਏ, ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸ਼ਿਪ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ, ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਯਾਨੀ API ਲਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ API ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਜ਼' ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ empowered groups ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 7 ਨਵੇਂ empowered groups ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਗੈਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਕਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਬਣ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲ-ਪਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!
************
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਏਵੀ/ਆਰਕੇ/ਏਕੇ
(Release ID: 2244600)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 8