ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਰੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਡਰੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 'ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਜ਼' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ MSMEs, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (iDEX) ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ, ਡਿਫੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (DPSUs), ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਤੱਕ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ ਤਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਡਰੋਨ ਦੇ ਮੋਲਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ  ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs), ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਰੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (iDEX) ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਚੈਲੇਂਜ (DISC-14) ਦੇ 14ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ADITI ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ 107 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਐੱਸਸੀ-14 ਤਹਿਤ 82 ਅਤੇ ADITI ਚੈਲੇਂਜ 4.0 ਤਹਿਤ 25  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ DPSUs ਦੇ 101 ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੇਂਜਿਜ਼ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ MSMEs ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ-ਲੈੱਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ DPSUs ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਤੂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ iDEX ਅਤੇ ADITI (ਆਈਡੈਕਸ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ) ਨੂੰ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, 2018 ਵਿੱਚ iDEX ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 676 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, MSMEs ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਇਨੋਵੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 548 ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਅਤੇ 566 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 58 ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 45 ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2,326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੋਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ MSMEs ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" 

ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSMEs ਅੱਜ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MSMEs ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਸਮਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਐਡਿਟਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਡਿਜੀਟਲ ਟਵਿਨਸ' ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ 'ਡਿਜੀਟਲ ਟਵਿਨ' ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਵਰਲਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।” 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSME ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਏਕੀਕਰਣ' ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਹ ਏਕੀਕਰਣ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ (Horizontally and Vertically)। ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ MSMEs ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਟੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ MSMEs ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਭਰਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡੋਮੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਐਡਿਟਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ MSMEs ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0 ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ​ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSMEs ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ MSMEs ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ, ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚੈਂਪੀਅਨ MSMEs' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ MSMEs ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MSMEs ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਦਯਮ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ‘ਉਦਯਮ ਅਸਿਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 4.67 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 08 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'ਯੂਨੀਕੌਰਨ' ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ 'ਯੂਨੀਕੌਰਨ' ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਸ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MSMEs ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਕੱਤਰ (ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਨਕਲੇਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ MSMEs ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਆਨ MSMEs, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ।

ਸਕੱਤਰ (DP) ਨੇ 2025 - ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “DDP ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ; ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ DPSUs ਅਤੇ DRDO ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀਜਨ ਦੀਪ (Srijan Deep) ਹੈ, ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ” 

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 05 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਨ:- 

• ਸਮਰਥਯ 2026 - ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ: ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

• ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ - ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ।

• ਸੰਕਲਨ: ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ MSMEs ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ handy guide।

• ਰੱਖਿਆ PSU ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ MSMEs ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ: DPSU ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ MSMEs ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ।

• ਏਆਈ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲ: ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 20 ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ MSMEs ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 24 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਐਡਿਟਿਵ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਦ ਨੇਵਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਡਮਿਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ,  ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ DRDO ਡਾ. ਸਮੀਰ ਵੀ. ਕਾਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

****

ਵੀਕੇ/ਸੈਵੀ/ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇ