नवी दिल्‍ली, 19 मार्च 2026

सध्याच्या भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, संरक्षण सज्जता वाढवण्यासाठी आणि देशाला 'आत्मनिर्भर' बनवण्यासाठी ड्रोन उत्पादनाची एक समग्र व्यवस्था  निर्माण करण्याची तातडीची गरज आहे. त्यामुळे, येत्या काही वर्षांत स्वदेशी ड्रोन उत्पादनाचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी भारताने एखाद्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेच्या स्वरुपात काम केले पाहिजे," असे प्रतिपादन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले.

संरक्षण उत्पादन विभागातर्फे नवी दिल्लीतील माणेकशॉ सेंटर येथे 19 मार्च 2026 रोजी 'प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान' या विषयावर दोन दिवसीय 'राष्ट्रीय संरक्षण उद्योग परिसंवाद' आयोजित करण्यात आला होता. या परिसंवादाच्या उद्घाटन सत्रात एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, 'इन्नोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स' (iDEX) चे विजेते, संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम, खाजगी संरक्षण कंपन्या, संशोधक, धोरणकर्ते आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

रशिया-युक्रेन युद्धापासून ते इराण आणि इस्रायलमधील तणावापर्यंतचे सुरू असलेले संघर्ष हेच सिद्ध करतात की, आगामी काळातील युद्धामध्ये ड्रोन आणि ड्रोन-विरोधी तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे; त्यामुळे केवळ उत्पादनाच्या स्तरावरच नव्हे, तर सुट्या भागांच्या उत्पादनाच्या स्तरावरही ड्रोन निर्मितीमध्ये स्वावलंबन असणे आवश्यक आहे, असे संरक्षण मंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले. "ड्रोनच्या साच्यांपासून  ते सॉफ्टवेअर, इंजिन आणि बॅटरीपर्यंत सर्व काही भारतातच तयार झाले पाहिजे. हे सोपे काम नाही. ज्या देशांमध्ये सध्या ड्रोन तयार केले जातात, तिथे मोठ्या संख्येने महत्त्वाचे घटक सध्या चीनमधून आयात केले जातात," असेही त्यांनी नमूद केले.

कोणत्याही राष्ट्राच्या संरक्षण औद्योगिक व्यवस्थेची निर्मिती, मोठे उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप्स आणि संशोधकांच्या योगदानावर अवलंबून असली, तरी तिला सरकारी धोरणांच्या स्पष्ट पाठबळाची तितकीच आवश्यकता असते, जे देशाच्या विशिष्ट संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केलेले असते याकडे संरक्षणमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.  त्यांनी खाजगी क्षेत्राला सक्रिय योगदानाचे आवाहन केले, तसेच भारताला स्वदेशी ड्रोन उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पूर्ण पाठिंबा असल्याची ग्वाही दिली.

उद्घाटन सत्राचा भाग म्हणून, संरक्षण मंत्र्यांनी iDEX आराखड्यांतर्गत 'डिफेन्स इंडिया स्टार्टअप चॅलेंज'ची 14 वी आवृत्ती (DISC-14) आणि 'अदिती' (ADITI) चॅलेंजेसची चौथी आवृत्ती यांचा देखील प्रारंभ केला. विविध क्षेत्रांतील नाविन्यपूर्ण संशोधनांना चालना देण्यासाठी संरक्षण दले, भारतीय तटरक्षक दल आणि संरक्षण अंतराळ संस्थेकडून एकूण 107 समस्यांच्या निराकरणांचे (problem statements) सादरीकरण करण्यात आले. ज्यामध्ये DISC-14 अंतर्गत 82 आणि ADITI चॅलेंजेस 4.0 अंतर्गत 25 समस्यांचा समावेश आहे.

एमएसएमईज आणि स्टार्टअप्सद्वारे डिझाइन-आधारित नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांमार्फत (DPSUs) 101 नवोन्मेषी आव्हानांचा  एक नवीन उपक्रमही सुरू केला. या आव्हानांसाठी डीपीएसयूज द्वारे निधी दिला जातो, जे विजेत्या स्टार्टअप्सना मार्गदर्शन, चाचणी सुविधा आणि त्यांच्या पुरवठा साखळीत  सामावून घेण्याच्या संधी देखील प्रदान करतील.

आयडेक्स (iDEX )आणि  आदिती (ADITI) या उपक्रमांचा 'गेम-चेंजर' असा उल्लेख करत, या  माध्यमांतून स्टार्ट-अप्स,नवोन्मेषक आणि सूक्ष्म तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) संरक्षण दलांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय विकसित करण्याची संधी मिळते,असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. “2018 मधे iDEX ला सुरवात झाल्यापासून  ते फेब्रुवारी 2026 पर्यंत,अंदाजे 676 स्टार्ट-अप्स,एमएसएमई आणि वैयक्तिक सहभाग घेणारे नवप्रवर्तक, हे या संरक्षण नवोपक्रम व्यवस्थेमध्ये  सहभागी झाले आहेत.त्याचसोबत 548 करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत आणि 566 उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.यांपैकी 58 नमुन्यांना (प्रोटोटाइप्सना) खरेदीसाठी मंजुरी मिळाली असून,त्यांचे मूल्य सुमारे  3,853 कोटी रुपये आहे.शिवाय, सुमारे 2,326 कोटी रुपयांची 45 खरेदी कंत्राटांसाठी यापूर्वीच करार करण्यात आले आहेत." नवोन्मेषाचे रुपांतर हळूहळू प्रत्यक्ष उत्पादने आणि तंत्रज्ञानामध्ये रूपांतरित होत आहे; आणि या स्थित्यंतरात आपल्या 'स्टार्ट-अप्स' व  एमएसएमई यांनी बजावलेली भूमिका निरंतर  बळकट होत आहे, हे या आकडेवारीवरून  स्पष्ट दिसून येते,”असे त्यांनी  पुढे नमूद केले. 

“आज कृत्रिम बुद्धीमत्ता, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन आणि प्रगत उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये, एमएसएमई सक्रियपणे सहभागी असून, हा एक महत्वाचा आणि सकारात्मक बदल आहे, असे संरक्षणमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्सनी आपल्या संसाधनांचा व क्षमतांचा सुयोग्य पद्धतीने वापर करण्यासाठी, या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे आणि ते आपल्या कार्यप्रणालीत समाविष्ट करून घेणे अत्यंत अनिवार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“सद्यपरिस्थितीत, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स आणि ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारखे नवोपक्रम जागतिक उत्पादन क्षेत्राला नव्याने आकार देत आहेत. याव्यतिरिक्त, ‘डिजिटल ट्विन्स’ आणि प्रगत सिम्युलेशन साधनांसारखी तंत्रज्ञाने अनेक नवीन शक्यतांचे दरवाजे उघडत आहेत.डिजिटल ट्विन’ म्हणजे मुळातच एखाद्या प्रत्यक्ष जगातील प्रणालीचे आभासी प्रारूप तयार करणे होय. अशा तंत्रज्ञानामुळे आपल्याला गुंतागुंतीच्या प्रणाली अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे शक्य होते आणि योग्य पध्दतीने विचारपूर्वक निर्णय घेण्यास मदत मिळते," असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी राजनाथ सिंह यांनी एका प्रदर्शनाचेही उद्घाटन केले; ज्यामध्ये 20 मोठ्या संरक्षण कंपन्यांनी आपले  स्टॉल्स उभारले असून, त्याद्वारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (MSMEs) भागीदार, पुरवठादार आणि नवप्रवर्तक म्हणून सामावून घेण्यासाठी हाती घेतलेले उपक्रम  येथे प्रदर्शित केले आहेत. याव्यतिरिक्त, 24 भारतीय आणि परदेशी कंपन्या या प्रदर्शनात सहभागी झाल्या असून, त्या स्वयंचलित यंत्रणा (ऑटोमेशन), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, ॲडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग आणि स्मार्ट मटेरियल्स यावर आधारित प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान प्रदर्शित करत आहेत.

याप्रसंगी संरक्षण कर्मचारी प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) जनरल अनिल चौहान, नौदलप्रमुख ॲडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, संरक्षण सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव आणि 'डीआरडीओ'चे (DRDO) अध्यक्ष डॉ. समीर व्ही. कामत यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

* * *

राधिका अघोर/शैलेश पाटील/संपदा पाटगांवकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai