ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ, 2025 (“ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ”) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਯੋਗ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ/ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ/ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਾਇਜ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੇਮ ਮਨੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਗੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ ਮੁਰੂਗਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

******

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ