ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ. ਰੰਗਾਸਾਮੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,  ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ , ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। "ਹਰ ਦਾਣਾ, ਹਰ ਰੁਪਇਆ, ਹਰ ਹੱਕ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਕੂਪਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਕੂਪਨ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੁਕਾਨਾਂ (FPS) ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਪੀਓਐੱਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਬਲਕਿ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਖਰਚੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 3-4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20 ਲੱਖ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ  ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ; ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ. ਰੰਗਾਸਾਮੀ ਨੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਧੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਵਾਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਸਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਨ ਧਨ-ਆਧਾਰ-ਮੋਬਾਈਲ (ਜੇਏਐੱਮ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਸੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੀਡੀਐੱਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ  ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀਬੀਡੀਸੀ) ਟੋਕਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (FPS) 'ਤੇ ਯੋਗ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਉਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ, ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਈ-ਪੀਓਐੱਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਅਤੇ ਰਾਈਟਫੁੱਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਨ ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਡੀਸੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕਰੰਸੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀਡੀਐੱਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ।

ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਅਤੇਆਖਰੀ-ਮੀਲਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫੂਡ ਕਰੰਸੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਕੈਲਾਸਨਾਥਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਰੰਗਾਸਾਮੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਸੇਲਵਮ, ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਨ. ਤਿਰੂਮੁਰਗਨ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

**********

ਏ ਡੀ/ ਆਰਕੇ/ ਐੱਸਐੱਚ/ਏਕੇ