कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाद्वारे (डीएआरपीजी) जानेवारी 2026 च्या मासिक 'सचिवालय सुधारणा' अहवालाची 27वी आवृत्ती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. हा अहवाल (i) स्वच्छता आणि किमान पातळीपर्यंत प्रलंबितत्व कमी करणे (ii) निर्णय घेण्यातील कार्यक्षमता वाढवणे, (iii) ई-ऑफिस अंमलबजावणी आणि विश्लेषण, याद्वारे शासन आणि प्रशासनात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या उपक्रमांचे विस्तृत विश्लेषण प्रदान करतो.

या आवृत्तीत पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

"वेस्ट टू वेल्थ" अंतर्गत सर्वोत्तम कार्यपद्धती 

लक्ष्यित  केंद्र: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग (DH&FW)

ई-ऑफिस अंमलबजावणीबाबत कॅबिनेट सचिवालयाचे निर्देश

जानेवारी 2026 च्या अहवालातील प्रमुख मुद्दे:

१. स्वच्छता आणि प्रलंबित कामांमध्ये घट:

• देशभरात 5,188 ठिकाणी अशा स्वच्छता मोहिम यशस्वीपणे राबविण्यात आल्या. सुमारे 4.34 लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागा मोकळी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कोळसा मंत्रालय (1,88,687 चौरस फूट), अवजड उद्योग मंत्रालय (62,129 चौरस फूट) यांनी सर्वाधिक योगदान दिले आहे.
• भंगाराच्या विल्हेवाटीतून 115.85 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला, ज्यामध्ये रेल्वे मंत्रालय, अवजड उद्योग मंत्रालय आणि कोळसा मंत्रालय यासारख्या मंत्रालयांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.
• प्रभावी नोंद व्यवस्थापनामुळे 1,82,000 प्रत्यक्षातील फायलींचे पुनरावलोकन करण्यात आले, तर 81,322 फायली रद्द करण्यात आल्या.
• एकूण 5,57,852 सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण (एकूण 90.41%) करण्यात आले, तसेच 1,032 खासदार संदर्भातील फायली, 375 राज्य सरकार संदर्भातील फायली यांचा निपटारा करण्यात आला.

 2. सर्वोत्तम पद्धती: कचऱ्यापासून ते संपत्तीनिर्मिती पर्यंत:

मंत्रालये आणि त्यांच्या विभागांनी आपापल्या भंगार साहित्याचे रूपांतर उपयुक्त फर्निचर आणि कलाकृतींमध्ये केले. 

उदाहरणार्थ :

• अणुऊर्जा विभाग बंगळुरू, येथील राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्रात पॅकिंग साहित्याच्या कचऱ्याचे रूपांतर बसण्यासाठी उपयुक्त बाकांमध्ये करण्यात आले; 
• विविध ठिकाणी नाविन्यपूर्ण "कचऱ्यापासून कला" निर्मिती; रेल्वे मंत्रालय

3.निर्णय घेण्यातील कार्यक्षमता वाढवणे आणि ई-ऑफिस अंमलबजावणी आणि विश्लेषण:

• उपक्रमांतून अडथळे दूर करण्याचा अवलंब केल्याने सक्रिय फायलींचा निपटारा करण्याच्या विशिष्ट व्यवहार पातळीची सरासरी लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे; 2021 मध्ये ही पातळी 7.19 होती, ती जानेवारी 2026 पर्यंत 4.31 पर्यंत पोहोचली आहे.
• जानेवारी 2026 मध्ये तयार केलेल्या एकूण फायलींपैकी 93.81%फाईल्स या ई-फाइल्स स्वरुपात‌ आहेत.
• प्राप्त झालेल्या पावत्यांपैकी 95.29% ई-पावत्या होत्या, कारण 65 मंत्रालये/विभागांनी उल्लेखनीय पातळीवर किमान 90%फायली ई-फाइल्स स्वरूपात स्वीकारल्या आहेत. जानेवारी 26 मधे स्विकारलेल्या ई-पावत्यांमध्ये 15 मंत्रालये/विभागांचा 100% वाटा आहे.
• जानेवारी 2026 मध्ये  4,752 फायलींचे रुपांतर आंतर-मंत्रालयीन फायलींमधे  झाले आहे, जे सुव्यवस्थित प्रशासकीय प्रक्रियेचे प्रतिबिंब दर्शवते.

हे उपक्रम उत्तम प्रशासन आणि डिजिटली सक्षम, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि जन-केंद्रीत प्रतिसादात्मक सार्वजनिक प्रशासनाच्या व्यापक उद्दिष्टाशी सुसंगत, अशा भारत सरकारच्या निरंतर वचनबद्धतेला अधोरेखित करतात.

 ***

NitinFulluke / SampadaPatgaonkar / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai