नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2026

केंद्र सरकारने संविधानाच्या कलम 309 अंतर्गत माजी-सैनिक (केंद्रीय नागरी सेवा आणि पदांमध्ये पुनर्नियुक्ती) सुधारणा नियम 2026 अधिसूचित केले आहेत. यामध्ये केलेल्या प्रमुख सुधारणांनुसार 2(क)(i) मध्ये सुधारणा करून, नियमित सैन्य, नौदल किंवा हवाई दलात तसेच भारतीय संघाच्या लष्करी नर्सिंग सेवा (MNS) मध्ये कोणत्याही पदावर सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचा, मग ते लढाऊ असोत किंवा बिगर -लढाऊ असोत, केंद्रीय नागरी सेवांमध्ये माजी सैनिकांच्या पुनर्नियुक्तीसाठीच्या व्याख्येच्या चौकटीत स्पष्टपणे समावेश केला आहे.

या निर्णयामुळे लष्करी नर्सिंग सर्व्हिस अधिकारी, जे कमिशन्ड ऑफिसर आहेत,ते इतर माजी सैनिकांप्रमाणेच पुनर्रोजगार लाभ मिळण्यास पात्र होते की नाही याबद्दलची पूर्वीचा संभ्रम दूर होतो. या दुरुस्तीमुळे लष्करी नर्सिंग सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्तीच्या नियमांत औपचारिक मान्यता मिळते, तसेच माजी संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या व्यापक वर्गासाठी पुनर्वसन आणि दुसऱ्या करिअरच्या संधी अधिक बळकट होतात.

नियम 2, कलम (क) मधील दुरुस्तीनुसार, ‘माजी सैनिक’  या संज्ञेच्या व्याख्येत आता नियमित लष्कर, नौदल आणि हवाई दलासोबतच स्पष्टपणे ‘भारतीय संघाची लष्करी नर्सिंग सेवा यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हा नियम लढाऊ (combatant) किंवा बिगर -लढाऊ (non-combatant) अशा कोणत्याही दर्जात सेवा केलेल्या सर्व व्यक्तींना लागू होतो. ही दुरुस्ती 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध होताच तात्काळ अंमलात आली.

या दुरुस्तीमुळे लष्करी नर्सिंग सेवेतील कर्मचाऱ्यांना औपचारिकपणे खालील सुविधा आणि सवलती मिळतात:

• आरक्षण कोटा: केंद्र सरकारच्या गट ‘क’पदांमध्ये 10% आणि गट ‘ड’ पदांमध्ये 20% आरक्षण.

• वयोमर्यादा सवलत: नागरी सेवेतील  पात्रता ठरवताना प्रत्यक्ष वयामधून लष्करी सेवेत घालवलेली वर्षे तसेच अतिरिक्त 3 वर्षे वजा करण्याची मुभा.

• रोजगार प्राधान्य: केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि कर्मचारी निवड आयोग (SSC) यांच्या दृष्टीने इतर माजी सैनिकांप्रमाणेच समान दर्जा आणि प्राधान्य.

सुषमा काणे/भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai