नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2026

आधार ही जगातील सर्वात मोठी जैवमेट्रिक ओळख प्रणाली असून सुमारे 134 कोटी सक्रिय आधारधारक आहेत.

मृत व्यक्तींच्या आधार क्रमांकांचे निष्क्रियीकरण

आधार ‘डेटाबेस’ ची अचूकता आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी देशव्यापी स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (यूआयडीएआय) ने आतापर्यंत 2.5 कोटींपेक्षा अधिक मृत व्यक्तींचे आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत.

एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, संभाव्य ओळख फसवणूक किंवा अशा आधार क्रमांकाचा  गैरवापर करून कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणे टाळण्यासाठी त्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक निष्क्रिय करणे अत्यावश्यक आहे.

आधार ‘डेटाबेस’मध्ये नोंद असलेल्या व्यक्तीच्या पत्त्यात नमूद केलेले राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि मृत्यू नोंदवले गेलेले राज्य / केंद्रशासित प्रदेश वेगळे असू शकतात.

संभाव्य ओळख फसवणूक रोखण्यासाठी उपाय

देशात लाभांचे गळतीविरहित वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि ओळख फसवणुकीचा धोका कमी करण्यासाठी अनेक उपाय करण्यात आले आहेत. प्रमुख उपाय पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. जैवमेट्रिक लॉक / अनलॉक सुविधा - आधारधारकाला स्वतःचे जैवमेट्रिक "लॉक" करण्याची सुविधा देते, त्यामुळे कोणत्याही अनधिकृत प्रमाणीकरण प्रयत्नांना आळा बसतो.
2. आधार लॉक / अनलॉक सुविधा - आधार क्रमांकधारकासाठी उपलब्ध.
3. ‘लाइव्हनेस डिटेक्शन’ वैशिष्ट्यासह चेहरा प्रमाणीकरण - बनावट ओळख टाळण्यासाठी आणि व्यवहाराच्या वेळी लाभार्थ्याची प्रत्यक्ष उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी.
4. ऑफलाइन पडताळणी - आधार सुरक्षित क्यूआर कोड, आधार कागदविरहित  ऑफलाइन ई-केवायसी, ई-आधार आणि आधार पडताळणीयोग्य प्रमाणपत्रांचा ऑफलाइन ओळख पडताळणीसाठी प्रचार.
5. यूआयडीएआयकडून आधारधारकांची मुख्य जैवमेट्रिक माहिती कोणत्याही प्रकारे सामायिक केली जात नाही.
6. सुरक्षित डेटा साठवण - सर्व मागणी करणाऱ्या संस्थांसाठी आधार क्रमांक एन्क्रिप्टेड स्वरूपात साठवण्यासाठी आधार डेटा व्हॉल्ट्स चा वापर अनिवार्य.
7. डेटाबेस स्वच्छता - मृत व्यक्तींच्या आधार क्रमांकांचे नियमित डी-डुप्लिकेशन आणि निष्क्रियीकरण.
8. लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील अद्ययावत करणे - यूआयडीएआयने सूचीबद्ध केलेल्या कागदपत्रांनुसारच आधारधारकांचे तपशील अद्ययावत करण्याची परवानगी.
9. यूआयडीएआयने नवीन आधार अ‍ॅप सुरू केले आहे, त्याद्वारे आधारधारक ऑफलाइन पडताळणी मागणाऱ्या संस्था (ओव्हीएसई) यांच्याशी पडताळलेली माहिती सुरक्षित आणि सुलभ पद्धतीने शेअर करू शकतात.

ही माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी लोकसभेत 04.02.2026 रोजी सादर केली होती.

 
सुवर्णा बेडेकर /गजेंद्र देवडा/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai