ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੂਰਨ ਸਟੈਕ ਭਾਰਤੀ ਆਈਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM) 2.0 ਦੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ-ਜਗਤ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਐੱਮ 1.0 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਐੱਮ 2.0 ਇਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 722,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (ECMS) ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਦੁਗੱਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਟੈਕਸ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐੱਸ ਲਈ ਉੱਚ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈਟੀ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 15.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

• .ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

• ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਗਾਉਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਮਝੌਤਾ (APA) ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਏਪੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੁੜ-ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 15% ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਏਆਈ ਸਮੇਤ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। 

****

ਐੱਮਐੱਸਜ਼ੈੱਡ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ