नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आर्थिक वर्ष 2026-27 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी केलेल्या घोषणांमध्ये भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या वाढीला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपायांचा समावेश आहे.

अर्थमंत्र्यांनी  `इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0`  सुरू करण्याची घोषणा केली. या अभियानाचा उद्देश इलेक्ट्रॉनिक्स  उपकरणे आणि साहित्याचे उत्पादन करणे, संपूर्ण प्रणालीवर आधारित भारतीय बौद्धिक मालमत्ता विकसित करणे आणि पुरवठा साखळी  अधिक बळकट करणे हा आहे. तंत्रज्ञान विकास आणि कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी उद्योगांच्या नेतृत्वाखाली संशोधन आणि  प्रशिक्षण केंद्रांवर यामध्ये विशेष भर देण्यात येईल. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी यासाठी 1,000  कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  `इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0` मुळे भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील क्षमता वाढल्या असून अभियान 2.0 त्या पायावर आधारित  पुढील प्रगती साधली जाणार  आहे.

एप्रिल 2025 मध्ये  722,919 कोटी रूपयांच्या तरतुदीसह सुरू करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेला उद्दिष्टाच्या दुप्पट गुंतवणूक वचनबद्धता आधीच प्राप्त झाली आहे. या सकारात्मक गतीचा लाभ घेण्यासाठी आता या योजनेची एकूण तरतूद वाढवून  40,000 कोटी रूपये  करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

भारताच्या आर्थिक वाढीचा प्रमुख चालक म्हणून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी आणि कर विषयक निश्चितता प्रदान करण्यासाठी, अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान आणि  माहिती तंत्रज्ञानसक्षम सेवा क्षेत्रासाठी नवीन सुरक्षित आश्रयासाठी  तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. सॉफ्टवेअर विकास सेवा, माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवा, ज्ञान प्रक्रिया बाह्य सेवा तसेच सॉफ्टवेअर विकासाशी संबंधित कराराधारित संशोधन आणि  विकास सेवा या सर्व क्षेत्रांमध्ये भारत जागतिक स्तरावर अग्रणी आहे. या सर्व व्यवसाय क्षेत्रांमधील परस्परावलंबन लक्षात घेऊन, अर्थसंकल्पात या सर्व सेवांना एकत्रितपणे माहिती तंत्रज्ञान सेवा या एकाच वर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव असून सर्वांसाठी समान 15.5 टक्के सुरक्षित आश्रय नफा दर लागू करण्यात येणार आहे.

• आयटी सेवा क्षेत्रासाठी ‘सेफ हार्बर’चा लाभ घेण्याची मर्यादा 300 कोटी वरून 2,000 कोटी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
• आयटी सेवांसाठी ‘सेफ हार्बर’ अर्थात सुरक्षित आश्रय मंजूर करण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित नियमाधारित पद्धतीने पार पडेल, त्यासाठी कर अधिकाऱ्याला अर्ज तपासण्याची किंवा मंजूर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
• एकदा एखाद्या आयटी सेवा कंपनीने अर्ज केल्यानंतर, ‘सेफ हार्बर’ म्हणजेच आश्रय घेणा-या कंपनीच्या इच्छेनुसार सलग 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी आपले कामकाज चालू ठेवता येईल.  

तसेच, ज्या आयटी सेवा कंपन्या अग्रिम मूल्य निर्धारण करार पूर्ण करू इच्छितात, त्यांच्यासाठी एकपक्षीय प्रक्रिया जलद गतीने पार पाडण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.  ही प्रक्रिया दोन  वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. करदात्याच्या विनंतीवरून  ही दोन  वर्षांची मुदत अतिरिक्त 6 महिन्यांसाठी वाढवता येईल. तसेच, अग्रिम मूल्य निर्धारण करारमध्ये सहभागी होणाऱ्या कंपनीसाठी उपलब्ध असलेल्या सुधारित परताव्यांच्या सुविधांचा लाभ आता तिच्या संबंधित कंपन्यांनाही दिला जाण्याचा प्रस्ताव आहे.

महत्त्वाची पायाभूत सोय सक्षम करण्याची आणि डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याची गरज ओळखून,  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे की, भारतातून डेटा सेंटर सेवा वापरून जागतिक ग्राहकांना ‘क्लाउड’  सेवा पुरवणाऱ्या कोणत्याही विदेशी कंपनीला 2047 पर्यंत कर सवलत दिली जाईल. तरीही, अशा कंपनीला भारतीय ग्राहकांना सेवा भारतीय ‘रिसेलर एंटिटी’मार्फत पुरवणे आवश्यक राहील. याशिवाय, जर भारतातून डेटा सेंटर सेवा पुरवणारी कंपनी संबंधित एंटिटी असेल, तर खर्चावर 15 टक्के ‘सेफ हार्बर’  उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव देखील आहे.

विकसित भारताच्या उद्दिष्टांसाठी सेवा क्षेत्राला मुख्य चालक म्हणून सक्षम करण्याच्या दृष्टीने, केंद्रीय अर्थसंकल्पात उच्चस्तरीय ‘शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योजकता’ स्थायी समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही समिती सेवा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या उपाययोजनांचा सल्ला देईल आणि सेवा क्षेत्रातील विकासाला  चालना देईल.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/राज दळेकर/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai