ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਵੇਅ, ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਡੀਪੀਆਈ), ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ- ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤ (ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ), ਵਿਕਸਿਤ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ), ਤਵਰਿਤ (ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੱਲ), ਅਤੇ ਸੁਰਕਸ਼ਿਤ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਘਣਤਾ 75.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 86.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਡੇਟਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਘਣਤਾ 86.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 1,280 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 130 ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 49 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਦੂਰ-ਸੰਚਾਰਜੈਂਸ, ਆਈਓਟੀ, ਅਤੇ 5ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ (ਐੱਮ-ਸੀਏਡੀਡਬਲਿਊਐੱਮ), ਸੀ-ਫਲੱਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ 2025, ਰਿਵਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਰਸੀਏ) ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2025 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ 2.0 (ਐੱਸਡੀ 2.0) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮੁਹਿੰਮ (ਪ੍ਰਸਾਦ) ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 56 ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਾੜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, 8 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, 4 ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, 21 ਧਰਤੀ-ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਅਤੇ 3 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ 2025 ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੌਕਿੰਗ (ਸਪਾਡੈਕਸ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐੱਸਐੱਲਵੀ-ਐੱਫ਼15 ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਐੱਨਵੀਐੱਸ-02 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਕੋਟਾ ਤੋਂ 100ਵਾਂ ਲਾਂਚ ਸੀ।

***************

ਐੱਨਬੀ/ਪੀਐੱਸਐੱਫ/ਵੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ