नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

पायाभूत सुविधांची संकल्पना भौतिक जाळ्यांपुरती मर्यादित न राहता, आता डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली, लवचिक जल व्यवस्थापन आणि भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाचाही त्यात समावेश होत आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, गेल्या 11 वर्षांमध्ये केवळ महामार्ग, रेल्वे, बंदरे आणि ऊर्जा प्रणालींसारख्या पारंपरिक पायाभूत सुविधांचाच वेगाने विस्तार झाला नाही, तर भविष्यवेधी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डी पी आय), डेटा प्रणाली आणि नवीकरणीय ऊर्जेशी संबंधित मालमत्तांचाही विस्तार झाला आहे. 

भविष्यासाठी सज्ज डिजिटल पायाभूत सुविधा:

दूरसंचार:

भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन झाले आहे, जे सरकारच्या डिजिटलदृष्ट्या सक्षम राष्ट्राबद्दलच्या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे. सर्वसमावेशक (सर्वव्यापी संचारसंपर्काद्वारे सर्वसमावेशक विकासाला चालना), विकसित (कामगिरी, सुधारणा आणि परिवर्तन या त्रिसूत्रीद्वारे विकसित भारत), त्वरित (जलद विकास आणि त्वरित निराकरण) आणि सुरक्षित (सुरक्षित व संरक्षित) अशी दूरसंचार परिसंस्था निर्माण करण्यावर प्रयत्न केंद्रित केले जात आहेत.

परिणामी, गेल्या दशकभरात भारताच्या दूरसंचार क्षेत्राचा वेगाने विस्तार झाला, ज्यामुळे टेलि-डेन्सिटी म्हणजेच दूरसंचार घनता 75.23 टक्क्यांवरून 86.76 टक्क्यांपर्यंत वाढली आणि ग्रामीण व शहरी भागांमधील डिजिटल पोहोच दरी कमी झाली.

माहिती तंत्रज्ञान:

भारताची माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा ही डिजिटल प्रशासन, आर्थिक क्रियाकलाप आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या विस्ताराला सहाय्यभूत आहे. उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, जून 2025 पर्यंत भारताची स्थापित डेटा सेंटर क्षमता सुमारे 1,280 मेगावॉट होती, ज्यामध्ये सुमारे 130 खाजगीरित्या संचालित डेटा सेंटर्स आणि केंद्र व राज्य स्तरावरील सरकारी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 49 डेटा सेंटर्सचा समावेश आहे.

सामाजिक आणि उदयोन्मुख क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा

ग्रामीण पेयजल आणि स्वच्छता:

जल जीवन मिशन अंतर्गत भारताने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 81 टक्क्यांहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना जल जीवन मिशन अंतर्गत नळाचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध झाले आहे.

जलसंपदा व्यवस्थापन क्षेत्र:

जलसंपदा व्यवस्थापनातील प्रमुख उपक्रमांमध्ये नमामि गंगे कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकासाचे आधुनिकीकरण (एम-कॅडडब्ल्यूएम), सी-फ्लड प्लॅटफॉर्म आणि राष्ट्रीय जलसंपदा जनगणना यांचा समावेश आहे.

पर्यटन:

भारत सरकारने 'स्वदेश दर्शन' योजनेची पुनर्रचना करून 'स्वदेश दर्शन 2.0' (एसडी 2.0) ही योजना सुरू केली आहे, जिचा उद्देश शाश्वत आणि जबाबदार पर्यटन स्थळे विकसित करणे हा आहे. 

अंतराळ क्षेत्र:

भारत सध्या 56 सक्रिय अंतराळ मालमत्तांचे परिचालन करतो, ज्यात 20 दळणवळण उपग्रह, आठ नेव्हिगेशन उपग्रह, चार वैज्ञानिक उपग्रह, 21 पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह आणि तीन तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक मोहिमा यांचा समावेश आहे.

* * *

गोपाळ चिप्‍पलकट्टी/नंदिनी माथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai