केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन  यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 मांडला. आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, 'भारताचे बाह्य क्षेत्र मजबूत राहिले आहे, मजबूत निर्यात, लवचिक सेवा व्यापार आणि विस्तारित व्यापार नेटवर्कमुळे जागतिक एकात्मता वाढत आहे. यातून  वाढलेली स्पर्धात्मकता, विविधता आणि जागतिक मागणीशी जुळवून घेण्याची क्षमता दिसून येते.
 

चालू खाते
भारताच्या चालू खात्याच्या रचनेमध्ये सेवा आणि खाजगी हस्तांतरणांमध्ये वाढत्या अधिशेषांमुळे अदृश्य वस्तूंच्या मजबूत निव्वळ प्रवाहामुळे भरपाई झालेली व्यापारी तूट दिसून येते. आर्थिक वर्ष 26 च्या पहिल्या सहामाहीत, चालू खात्यातील तूट  आर्थिक वर्ष 2025 च्या पहिल्या सहामाहीतील 25.3  अब्ज डॉलर्स (जीडीपीच्या 1.3  टक्के) वरून  15 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (जीडीपी च्या 0.8 टक्के) पर्यंत कमी झाली. आर्थिक वर्ष 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारत न्यूझीलंड, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, यूके आणि कॅनडा सारख्या उच्च-तूट असलेल्या समकक्षांपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे की भारत हा जगातील सर्वात मोठा रेमिटन्स प्राप्तकर्ता देश कायम राहिला आहे, आर्थिक वर्ष  आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये वित्तप्रेषण वाढून 135.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स पर्यंत पोहचले  ज्यामुळे बाह्य खात्यात स्थिरता आली आहे.

भांडवली खाते
जागतिक आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असूनही , भारताने जीडीपीच्या  18.5 टक्के इतका मोठा एकूण गुंतवणूक प्रवाह सातत्याने आकर्षित केला आहे. UNCTAD च्या आकडेवारीनुसार, भारत दक्षिण आशियामध्ये एकूण थेट परकीय गुंतवणूक प्रवाहाचा सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता राहिला आहे आणि त्याने इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम सारख्या प्रमुख आशियाई समकक्षांना मागे टाकले आहे.
2024 मधील ग्रीनफिल्ड गुंतवणूक घोषणांमध्ये भारत 1,000  हून अधिक प्रकल्पांसह जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर होता आणि 2020-24 दरम्यान ग्रीनफिल्ड डिजिटल गुंतवणुकीसाठी भारत सर्वात मोठा गंतव्यस्थान म्हणून उदयास आला, ज्यामध्ये 114 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स गुंतवणूक आकर्षित झाली.  एप्रिल-नोव्हेंबर 2025 मध्ये, एकूण थेट परकीय गुंतवणूक 64.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली, जी एप्रिल-नोव्हेंबर 2024 मध्ये 55.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती. प्रतिकूल जागतिक वातावरणातही  गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राखणे  आणि भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची मूलभूत ताकद यातून प्रतिबिंबित होते.
भारताचा एफपीआय पॅटर्न इनफ्लो आणि आउटफ्लो चे आवर्ती  चक्र दर्शवितो, ज्यामध्ये लक्षणीय बदल अनेकदा जागतिक आर्थिक बदलांशी जोडलेले असतात. डेटा अस्थिरता दर्शवितो, सहा महिने निव्वळ आउटफ्लो आणि तीन महिने निव्वळ इनफ्लो, ज्यामुळे वर्षभरात सामान्य निव्वळ शिल्लक राहिली.

परदेशी चलन साठा
16 जानेवारी  2026 रोजी भारताचा परकीय चलन साठा वाढून 701.4 अब्ज डॉलर्स झाला, जो मार्च  2025 च्या अखेरीस 668 अब्ज डॉलर्स होता. पर्याप्तता संदर्भात , सुमारे 11  महिन्यांहून अधिक  वस्तू आयात सुरक्षित करणे आणि  सप्टेंबर 2025 च्या अखेरीस थकित बाह्य कर्जाच्या सुमारे 94 टक्के रक्कम भरण्यासाठी हा साठा पुरेसा आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त  तरलता मिळते.

विनिमय दर
1 एप्रिल  2025 ते 15 जानेवारी  2026 दरम्यान भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत अंदाजे 5.4  टक्क्यांनी घसरला. आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की चलन कामगिरी देशांतर्गत बचत निर्माण करण्याची, विदेशी चलन  राखण्याची, स्थिर एफडीआय  आकर्षित करण्याची आणि नवोन्मेष , उत्पादकता आणि गुणवत्तेवर आधारित निर्यात स्पर्धात्मकता निर्माण करण्याची अर्थव्यवस्थेची क्षमता यावर अवलंबून असते.

बाह्य कर्ज
सप्टेंबर 2025  अखेर भारताचे विदेशी  कर्ज 746 अब्ज डॉलर्स होते, जे मार्च 2025 अखेर 736.3  अब्ज डॉलर्स होते तर सप्टेंबर 2025  अखेर विदेशी  कर्ज- जीडीपी गुणोत्तर 19.2 टक्के होते. शिवाय, विदेशी कर्ज भारताच्या एकूण कर्जाच्या 5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, जे विदेशी  क्षेत्राच्या जोखमी कमी करते.

सारांश
भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत यावर आर्थिक सर्वेक्षणात भर देण्यात आला आहे.

***

अंबादास यादव/सुषमा काणे

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai