ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧ ਕੇ 135.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ


16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧ ਕੇ 701.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ 94% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕਟਾਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ

ਭਾਰਤ 114 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹੇ 2020-24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ

प्रविष्टि तिथि: 29 JAN 2026 2:05PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਏਕੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਕਰੰਟ ਅਕਾਉਂਟ 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਉਂਟ ਘਾਟਾ ਸੀਮਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 25.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧ ਕੇ 135.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਕਟਾਡ ਡੇਟਾ (UNCTAD data) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

2024 ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 114 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹੇ 2020-24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 55.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ 64.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਲਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ FPI ਪੈਟਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਮਿਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਤੁਲਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 701.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 668.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਢੁੱਕਵੇਂਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਜ ਨਕਦੀ ਬਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ

ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ

ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 746 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ 736.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 19.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 0.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਮਰਥਿਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲਿਊ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਨਪੁੱਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 

************

ਜੀਡੀਐੱਚ/ਕੇਐੱਮ/ਏਕੇ


(रिलीज़ आईडी: 2220299) आगंतुक पटल : 2
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , हिन्दी , Gujarati