ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਸੀਸੀਟੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ-ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ (ਜੀਈਆਈ) ਟੀਚੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। 13.01.2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕਿਟ (ਆਈਸੀਐੱਮ) ਦੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਮਕੈਨੀਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 208 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਕਾਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ICM ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸ-ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 490 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮੇਂਟ, ਕਲੋਰ-ਅਲਕਲੀ, ਅਤੇ ਪਲਪ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ GEI ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 282 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2023 ਵਿੱਚ CCTS, ICM ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। CCTS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਪਾਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।

ਸੀਸੀਟੀਐੱਸ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਫਸੈੱਟ ਵਿਧੀ। ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਕਾਸੀ-ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ (GEI) ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਖ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਕਵਰੇਜ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀਆਂ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਈਸੀਐੱਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

*****

ਵੀਐੱਮ/ਜੀਐੱਸ/ ਸ਼ੀਨਮ ਜੈਨ