नवी दिल्ली, 21 जानेवारी 2026

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 20 जानेवारी 2026  रोजी दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचामध्ये (डब्ल्यूईएफ) आयोजित 'ए-आय पॉवर प्ले, नो रेफरीज'  या शीर्षकाच्या पॅनल चर्चेदरम्यान, कृत्रिम प्रज्ञेकडे पाहण्याचा भारताचा दृष्टीकोन मांडला. मोठ्या प्रमाणावर एआयचा प्रसार, आर्थिक व्यवहार्यता आणि तंत्र-कायदेशीर प्रशासनावर भर देत, कृत्रिम प्रज्ञेबाबत भारताचा दृष्टिकोन मांडला.

जागतिक ए-आय संरेखन आणि भू-राजकारणावरील प्रश्नाला उत्तर देताना, ते म्हणाले की, भारत स्पष्टपणे एआय राष्ट्रांच्या पहिल्या गटात आहे. त्यांनी नमूद केले की, एआय आर्किटेक्चरमध्ये पाच स्तर आहेत - अनुप्रयोग, मॉडेल, चिप, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा; या पाचही स्‍तरांवर  भारत  सक्रियपणे काम करत आहे. ते म्हणाले की, अनुप्रयोग स्तरावर, भारत कदाचित जगाला सेवा पुरवणारा सर्वात मोठा देश असेल.  कृत्रिम प्रज्ञेमधील गुंतवणुकीवरील परतावा (आरओआय), हा केवळ खूप मोठी मॉडेल्स तयार करण्याने मिळत नाही, तर तो ‘एंटरप्राइझ’-स्तरीवर केलेल्या  अंमलबजावणीतून  आणि उत्पादकतेतील वाढीमधून मिळतो, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, ए-आय वापराशी संबंधित जवळजवळ 95 टक्के समस्या 20-50 अब्ज पॅरामीटर्सच्या मॉडेल्सद्वारे सोडवल्या जाऊ शकतात असे निरीक्षण नोंदवून  मंत्री वैष्‍णव यांनी सांगितले की, यापैकी अनेक मॉडेल्स भारताकडे आधीच आहेत, आणि ती विविध क्षेत्रांमध्ये वापरली जात आहेत.

There are five layers in the #AI architecture: the application layer, model layer, chip layer, infrastructure layer, and energy layer. India is working on all five layers and making good progress in each of them. On the application layer, India will probably be the supplier of… pic.twitter.com/BXg5rhnwBM

— PIB India (@PIB_India) January 21, 2026

भू-राजकारणातील ए-आयच्या भूमिकेवर बोलताना, वैष्णव यांनी भू-राजकीय शक्तीची तुलना खूप मोठ्या ए-आय मॉडेल्सच्या मालकीशी करण्याविरोधात इशारा दिला. त्यांनी नमूद केले की, अशी मॉडेल्स बंद केली जाण्याची शक्यता आहे, आणि त्यामुळे त्यांच्या विकासकांवर आर्थिक ताण येऊ शकतो. 

आपण इथे चर्चा केली, त्‍या पाचव्या औद्योगिक क्रांतीसाठीचे अर्थशास्त्र गुंतवणुकीवरील परतावा यावर आधारित असेल- म्हणजेच सर्वात कमी खर्चातील उपाययोजना करुन शक्य तितका जास्त परतावा मिळवणे, असे ते म्हणाले. कृत्रिम प्रज्ञेच्या प्रभावी वापरासाठी सीपीयू, लहान मॉडेल्स आणि उदयोन्मुख कस्टम सिलिकॉनवर अधिक अवलंबून राहणे आवश्यक आहे, त्यामुळे  केवळ एखाद्याच देशावरील अवलंबित्व कमी होते.  फक्त प्रमाणावर आधारित कृत्रिम प्रज्ञेच्या वर्चस्वाची कल्पना आव्हानात्मक ठरते.”

India’s systematic approach to AI adoption: To overcome GPU scarcity, the government has established a Public-Private Partnership with 38,000 GPUs as a common compute facility, accessible to students, researchers, and startups at roughly one-third the global cost, unlike many… pic.twitter.com/mcIY4dpEZU

— PIB India (@PIB_India) January 21, 2026

भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या यशाशी तुलना करताना वैष्णव म्हणाले की,  केंद्र सरकार जीवनाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात कृत्रिम प्रज्ञेचा पद्धतशीर प्रसार करत आहे.  जीपीयू अर्थात ‘ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स’ची उपलब्धता हे एक मोठे आव्हान असून भारताने खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी प्रारुप स्वीकारले आहे.  सुमारे 38,000 जीपीयूंना एक सामान्य राष्ट्रीय संगणकीय सुविधा म्हणून समाविष्ट केले आहे, असे ते म्हणाले. ही सुविधा केंद्रसरकार सक्षम आणि अनुदानित स्वरूपातील असून विद्यार्थी, संशोधक, स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेषकांना जागतिक किमतीच्या एक तृतीयांश इतक्या किंमतीला किफायतशीर दराने ते उपलब्ध करुन दिले जातील, असे सांगून त्यांनी भारताच्या कृत्रिम प्रज्ञा धोरणाच्या प्रमुख चार स्तंभांविषयी माहिती दिली.

• खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीतून सामान्य राष्ट्रीय संगणकीय सुविधा
• बहुतेक सर्व व्यावहारिक गरजा पूर्ण करणाऱ्या एआय मॉडेल्सचा एक विनामूल्य संच.
• मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण, कृत्रिम प्रज्ञा  क्षेत्रात सुमारे 1 कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्याच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे.”
• भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला देशांतर्गत आणि जागतिक उद्योगांसाठी कृत्रिम प्रज्ञेवर आधारित उत्पादकता आणि कार्यक्षमतेकडे वळण्यास सक्षम करणे.
• कृत्रिम प्रज्ञेवरील नियंत्रणासाठी तांत्रिक-कायदेशीर दृष्टिकोन महत्त्वाचा असल्याचे नियंत्रण आणि प्रशासन याविषयी बोलताना वैष्णव यांनी सांगितले. नियंत्रण हे संपूर्णपणे कायद्यावर अवलंबून राहू शकत नाही,तर पूर्वग्रह आणि ‘डीपफेक’ सारख्या धोक्यांना आवर घालण्यासाठी त्याला तांत्रिक साधनांची साथ असणे आवश्यक आहे. "उदारहरणार्थ ‘डीपफेक’ शोध यंत्रणांमध्ये अचूकता असली पाहिजे ज्यांची सत्यता न्यायालयात पडताळणे शक्य होईल, भारत डीपफेकचा शोध घेण्यासह पूर्वग्रह कमी करणे आणि आणि एंटरप्राइझमध्ये तंत्रज्ञान वापरण्यापूर्वी मॉडेल्सचे योग्य रीतीने ‘अनलर्निंग’ सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करत आहे, असे ते म्हणाले.
• “गट चर्चेचे संचालन इयान ब्रेमर (अध्यक्ष आणि संस्थापक, युरेशिया ग्रुप) यांनी केले, तर इतर  सदस्यांमध्ये ब्रॅड स्मिथ (उपाध्यक्ष आणि अध्यक्ष, मायक्रोसॉफ्ट), क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा (व्यवस्थापकीय संचालक, जागतिक नाणे निधी) आणि खालिद अल-फालिह (गुंतवणूक मंत्री, सौदी अरेबिया) यांचा समावेश होता.”

सुवर्णा बेडेकर/राजश्री आगाशे/भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai