नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर 2025

2025 हे वर्ष गृह मंत्रालयासाठी (एमएचए) एक महत्त्वपूर्ण वर्ष ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षित, संरक्षित आणि विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने अनेक महत्त्वपूर्ण यश या वर्षात संपादन करण्यात आले. गृह मंत्रालयाने केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यावर तसेच देशासमोरील दहशतवाद, कडवी विचारसरणी, संघटित गुन्हेगारी आणि सायबर-हल्ला या सारख्या गंभीर धोक्यांना प्रभावीपणे तोंड दिले.

मंत्रालयाच्या प्रमुख ठळक बाबींमध्ये डाव्या विचारसरणीच्या चळवळीचे (एलडब्ल्यूई) जवळजवळ उच्चाटन, प्रभावी दहशतवादविरोधी धोरणे, नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती, वर्धित सायबर सुरक्षा, अंमली पदार्थांविरुद्ध कठोर दृष्टिकोन आणि शून्य सहिष्णुता धोरण तसेच परिवर्तनकारी जनगणना 2027 ची तयारी यांचा समावेश होता. तंत्रज्ञान, सामुदायिक सहभाग आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय यांच्या बळावर हिंसाचारात घट झाली, दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढले आणि उपेक्षित गटांचे सक्षमीकरण झाले, ज्यामुळे न्याय, सुरक्षा आणि समृद्धीच्या तत्त्वांचे मूर्त स्वरूप दिसून आले.

डाव्या विचारसरणीची चळवळ (LWE): नक्षलमुक्त भारत अभियानाने गाठला महत्त्वाचा टप्पा 

नक्षलवादमुक्त भारत निर्माण करण्याच्या मोदी सरकारच्या दृष्टिकोनानुसार, गृह मंत्रालयाने 31 मार्च 2026 पर्यंत डाव्या विचारसरणीची कडवी चळवळ पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी आपले प्रयत्न तीव्र केले आहेत. 2025 या वर्षात कठोर सुरक्षा कारवाया, व्यापक विकास उपक्रम, पुनर्वसन धोरणे आणि वर्धित आंतर-यंत्रणा समन्वय यांचा समावेश असलेल्या बहुआयामी धोरणामुळे अभूतपूर्व यश मिळाले, यामुळे माओवादी जाळे मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाले आणि प्रभावित भागात शांतता प्रस्थापित झाली.

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडमधील रायपूर येथे सुरक्षा आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. 31 मार्चपूर्वी, छत्तीसगडसह संपूर्ण देशातून नक्षलवाद इतिहासजमा होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (5 एप्रिल 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119424&reg=3&lang=2)

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आणि ओडिशा येथील पोलीस महासंचालक/अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत नक्षलवाद संदर्भात आंतर-राज्य सुरक्षा समन्वय बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

• 31 मार्च 2026 पर्यंत देश नक्षलवाद मुक्त होईल, या विश्वासाचा गृहमंत्र्यांनी पुनरुचार केला. (22 जून 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2138742&reg=3&lang=1)

• 'नक्षलमुक्त भारता'च्या संकल्प पूर्तीत ऐतिहासिक यश मिळवत, सुरक्षा दलांनी छत्तीसगड-तेलंगणा सीमेवरील कर्रेगुट्टालू टेकडीवर (KGH) नक्षलवादाविरोधातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कारवाईत 31 नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला.

• एकेकाळी लाल दहशतीच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कर्रेगुट्टालू टेकड्या आता अभिमानाने तिरंगा फडकवत आहेत: केंद्रीय गृहमंत्री.

• आपल्या सुरक्षा दलांनी केलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी नक्षलविरोधी कारवाई केवळ 21 दिवसांत पूर्ण केली आणि या कारवाईत सुरक्षा दलांचे कोणतेही नुकसान झाले नाही. (14 मे 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2128736&reg=3&lang=1)

• आणखी एका महत्त्वपूर्ण कामगिरीमध्ये, सुरक्षा दलांनी नारायणपूर येथे 27 कुख्यात माओवाद्यांना ठार केले, ज्यात सीपीआय-माओवादीचा सरचिटणीस नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू याचाही समावेश होता – तो या चळवळीचा कणा होता आणि अशा उच्च-पदस्थ नेत्याला ठार करण्याची ही तीन दशकांतील पहिलीच घटना आहे. 'ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट'नंतर, अनेक राज्यांमधून 54 अटक आणि 84 आत्मसमर्पण नोंदवण्यात आले. (21 मे 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2130295&reg=3&lang=2)

• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगड आणि तेलंगणा सीमेवरील करेगुट्टा टेकड्यांमध्ये नक्षलविरोधी कारवाईदरम्यान जखमी झालेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची दिल्लीतील एम्समध्ये भेट घेतली. (15 मे 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2128919&reg=3&lang=2)

• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्रेगुट्टालू टेकडीवर 'ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट' यशस्वीपणे पार पाडणाऱ्या सीआरपीएफ, छत्तीसगड पोलीस, डीआरजी आणि कोब्रा जवानांची भेट घेऊन त्यांचा सत्कार केला. (3 सप्टेंबर 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163233&reg=3&lang=2)

• सुरक्षा दलांनी छत्तीसगडमधील सुकमा येथे केलेल्या कारवाईत 16 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले आणि स्वयंचलित शस्त्रांचा मोठा साठा जप्त केला. (29 मार्च 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116756&reg=3&lang=1)

• नक्षलविरोधी कारवाईत, 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस असलेला कुख्यात नक्षलवादी कमांडर, सीपीआय (एम) चा केंद्रीय समिती सदस्य सहदेव सोरेन उर्फ परवेश याचा खातमा घालण्यात आला. याच कारवाईत सुरक्षा दलांनी बक्षीस असलेल्या - रघुनाथ हेंब्रम उर्फ चंचल आणि बिरसेन गंजू उर्फ रामखेलावन या इतर दोन नक्षलवाद्यांनाही ठार केले. या नक्षलविरोधी कारवाईनंतर, उत्तर झारखंडच्या बोकारो प्रदेशातून नक्षलवाद पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. (15 सप्टेंबर, 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2166820&reg=3&lang=1)

• सुरक्षा दलांनी महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील नारायणपूरच्या अबूझमाड प्रदेशात दोन केंद्रीय समिती सदस्य नक्षलवादी नेते - कडारी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा आणि कट्टा रामचंद्र रेड्डी - यांना कंठस्नान घातले. (22 सप्टेंबर 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2169782&reg=3&lang=1)

• या वर्षी मोदी सरकारने नक्षलमुक्त भारत निर्माण करण्याच्या दिशेने नवीन टप्पे गाठले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या 3 पर्यंत खाली आणली, तर प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या 18 वरून 11 पर्यंत कमी केली तसेच 312 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालून मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले. (15 ऑक्टोबर 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2088945&reg=3&lang=1)

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडमधील विजापूर येथे 50 नक्षलवाद्यांनी केलेल्या आत्मसमर्पण केल्याबद्दल प्रचंड आनंद व्यक्त केला. (30 मार्च 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116853&reg=3&lang=2)

• छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रात 258 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. यामध्ये 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस असलेल्या सतीश उर्फ टी. वासुदेव राव (सीसीएम) याच्यासह 10 वरिष्ठ कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. त्यांनी एके-47, इन्सास, एसएलआर, 303 रायफल्स इत्यादी स्वयंचलित शस्त्रे सुपूर्द केली आहेत. (16 ऑक्टोबर 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2180005&reg=3&lang=1)

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडमधील बस्तर येथे ‘बस्तर पंडुम’ कार्यक्रमाला संबोधित केले. बस्तर पंडुमच्या परंपरा, संस्कृती आणि कला जगासमोर आणून त्याला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. नक्षलवादी संपूर्ण बस्तरचा विकास रोखू शकत नाहीत; बस्तर आता भीतीचे नाही, तर भविष्याचे प्रतीक बनले आहे. पुढील वर्षी बस्तर पंडुम कार्यक्रम 12 श्रेणींमध्ये साजरा केला जाईल आणि देशभरातील आदिवासी त्यात सहभागी होतील. (5 एप्रिल 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119294&reg=3&lang=2)

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडमधील जगदलपूर येथे बस्तर दसरा महोत्सवात सहभाग घेतला. 75 दिवस चालणारा बस्तर दसरा महोत्सव केवळ आदिवासी समुदाय, छत्तीसगड किंवा भारतासाठीच नव्हे, तर जगातील सर्वात मोठा सांस्कृतिक उत्सव आहे. (4 ऑक्टोबर 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2174829&reg=3&lang=1)

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडमधील जगदलपूर येथे बस्तर ऑलिम्पिकच्या समारोप समारंभाला संबोधित केले.

• पुढील 5 वर्षांत बस्तर विभाग देशातील सर्वात विकसित आदिवासी विभाग बनेल. 2026 चे बस्तर ऑलिम्पिक नक्षलवादमुक्त बस्तरमध्ये आयोजित केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. (13 डिसेंबर 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2203518&reg=3&lang=1)

गृह मंत्रालयाच्या कामकाजावर चर्चा

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत गृह मंत्रालयाच्या कामकाजावरील चर्चेला उत्तर दिले.

• मोदी सरकारच्या काळात दहशतवाद, नक्षलवाद आणि बंडखोरी समाप्तीच्या उंबरठ्यावर आहे. मोदी सरकार दहशतवाद किंवा दहशतवाद्यांना कसलीही सहिष्णुता दाखवणार नाही.

• 31 मार्च 2026 पर्यंत देश नक्षलवादमुक्त होईल.

• पुढील 3 वर्षांत नवीन फौजदारी कायदे देशभरात पूर्णपणे लागू केले जातील.

• जे लोक अंमली पदार्थांच्या व्यापारातून पैसे कमावतात आणि त्या पैशांचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी करतात, त्यांना मोदी सरकार कधीही माफ करणार नाही.

• राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए)न 95% दोषसिद्धी दर गाठला असून हा जगभरातील दहशतवादविरोधी संस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. 

(21 मार्च 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113902&reg=3&lang=2)

राष्ट्रीय सुरक्षा: दहशतवाद, कडवी विचारसरणी, संघटित गुन्हेगारी आणि सायबर हल्ल्यांसारख्या गंभीर धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी देशाच्या प्रयत्नांना बळकटी

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्लीत नवीन मल्टी-एजन्सी सेंटर (एमएसी) चे उद्घाटन केले.

• 'ऑपरेशन सिंदूर' हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृढ राजकीय इच्छाशक्तीचे, गुप्तचर संस्थांच्या अचूक माहितीचे आणि आपल्या सशस्त्र दलांच्या अचूक प्रहार क्षमतेचे एक अद्वितीय प्रतीक आहे.

• नवीन एमएसी सर्व यंत्रणांच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधेल तसेच सध्याच्या जटिल आणि एकमेकांशी जोडलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एक अखंड आणि एकात्मिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल.

• हे नवीन नेटवर्क दहशतवाद, कडवी विचारसरणी, संघटित गुन्हेगारी आणि सायबर हल्ल्यांसारख्या गंभीर धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी देशाच्या प्रयत्नांना बळकटी देईल. 

(16 मे 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2129141&reg=3&lang=2)

• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीबीआयने विकसित केलेल्या 'भारतपोल' पोर्टलचे उद्घाटन केले.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, 'भारतपोल'च्या प्रारंभामुळे भारताने आंतरराष्ट्रीय तपासाच्या क्षेत्रात एका नव्या युगात प्रवेश केला आहे.

• 'भारतपोल' नेटवर्कमुळे अंमली पदार्थ, शस्त्रे, मानवी तस्करी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांशी संबंधित गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी 195 देशांशी सहकार्य करणे शक्य होईल.

• 'भारतपोल'ला इंटरपोलच्या 19 प्रकारच्या डेटाबेसमध्ये प्रवेश मिळणार असून गुन्ह्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी, गुन्हे रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

(7 जानेवारी 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2090877&reg=3&lang=1)

• मोदी सरकार आर्थिक गुन्हे, सायबर गुन्हे, दहशतवादी घटना किंवा संघटित गुन्हेगारीत सामील असलेल्या प्रत्येक फरार गुन्हेगाराला कठोर दृष्टिकोन ठेवून कायद्यासमोर आणण्याची व्यवस्था करत आहे. फरार गुन्हेगारांचा मुद्दा केवळ देशाच्या सार्वभौमत्व, आर्थिक स्थिरता तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेशीच नव्हे, तर देशाच्या सुरक्षेशीही थेट जोडलेला आहे.

(16 ऑक्टोबर 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2179886&reg=3&lang=1)

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे 8 व्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण परिषदेला संबोधित केले.

• पंतप्रधान मोदी यांनी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती दाखवत, दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणाचा केवळ पुनरुच्चार केली नाही, तर 'ऑपरेशन सिंदूर'द्वारे ते जगासमोर एका प्रभावी पद्धतीने सादर केले.

• ही परिषद वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तरुण अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यास, आव्हानांची ओळख करून देण्यास आणि उपाय शोधण्याचा मार्ग दाखवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

(26 जुलै 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2148988&reg=3&lang=1)

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी छत्तीसगडमधील रायपूर येथे तीन दिवसीय 60व्या डीजीपी/आयजीपी परिषदेचे उद्घाटन केले.

• पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, डीजीएपी/आयजीपी परिषद देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी समस्या निवारण, आव्हाने उपाय योजना, धोरण आणि रणनीती ठरवण्यासाठी एक प्रभावी मंच म्हणून उदयास आली आहे. 

(28 नोव्हेंबर 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2196128&reg=3&lang=1)

• मोडस ऑपरेंडी ब्युरोमध्ये, बीपीआर अँड डी, एनसीआरबी, कारागृह अधिकारी आणि न्यायवैद्यक तज्ञांनी गुन्हेगारीच्या कार्यपद्धतीचे विश्लेषण केले पाहिजे: केंद्रीय गृहमंत्री

• बीपीआर अँड डी ने तळागाळातील पोलीस दलासमोरच्या आव्हाने ओळखण्यासाठी संशोधन करावे आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी काम करावे.

(9 जानेवारी 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2091547&reg=3&lang=1)

दहशतवादविरोधी उपाययोजनांना बळकटी

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे भारताने दिलेल्या मजबूत, यशस्वी आणि निर्णायक प्रतिसादावर झालेल्या विशेष चर्चेत भाग घेतला.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे दहशतवादी तळ आणि दहशतवाद्यांच्या म्होरक्यांना संपवले आणि ‘ऑपरेशन महादेव’मध्ये पहलगाम हल्ल्यात सामील असलेल्या दहशतवाद्यांचा खात्मा केला.

• सेना, सीआरपीएफ आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या संयुक्त ‘ऑपरेशन महादेव’मध्ये, पहलगाम हल्ल्यात सामील असलेले तिन्ही दहशतवादी—सुलेमान उर्फ फैजल जट्ट, हमजा अफगाणी आणि झिब्रान—ठार झाले.

• ऑपरेशन सिंदूरने पाकिस्तानला संपूर्ण जगासमोर उघडे पाडले आणि आपल्या सैन्याने पाकिस्तानची युद्ध क्षमता मोडीत काढली.  

(29 जुलै 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149811&reg=3&lang=2)

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत 'ऑपरेशन सिंदूर' - पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला भारताने दिलेला कणखर, यशस्वी आणि निर्णायक प्रतिसाद - यावरील विशेष चर्चेत भाग घेतला.

• केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' आणि 'ऑपरेशन महादेव' द्वारे भारताचा गौरव वाढवणाऱ्या लष्कराचे आणि सर्व सुरक्षा दलांचे अभिनंदन केले.

• आज मोदी सरकारच्या काळात, आपले सैन्य आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज असून ते पाकिस्तानची संपूर्ण हवाई संरक्षण प्रणाली अर्ध्या तासात धुळीस मिळवू शकते.

• 'ऑपरेशन सिंदूर'द्वारे, प्रथमच दहशतवादाच्या मुळावर हल्ला करण्यात आला.

(30 जुलै 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150501&reg=3&lang=1)

• भारत दहशतवादापुढे कधीही झुकणार नाही, आणि पहलगाममध्ये भयानक हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांना योग्य ती शिक्षा नक्कीच मिळेल असे  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.  

(https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2123972&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शहा यांनी दिल्लीतील स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठकींचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

 (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2188930&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृह मंत्री व सहकार्य मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू व काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थितीची उच्च स्तरीय आढावा बैठक पार पडली.

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू व काश्मीरमधील दहशतवादाचा संपूर्ण बीमोड करून दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत सरकार वचनबद्ध आहे.

• मोदी सरकारच्या सातत्यपूर्ण व समन्वित प्रयत्नांमुळे जम्मू व काश्मीरमधील राष्ट्रविरोधात काम करणाऱ्या घटकांनी उभी केलेली दहशतवादाची यंत्रणा कोलमडली आहे.  

(https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2120184&reg=3&lang=2 )  (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101932&reg=3&lang=2 )  (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2176884&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृह मंत्री व सहकार्य मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्लीत दहशतवाद विरोधी परिषद 2025 चे उदघाटन केले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाप्रती शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणांतर्गत देशाला धोकादायक ठरणाऱ्या सर्व घटकांचा बीमोड करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून ही वार्षिक परिषद काम करेल. 

देशात व जगभरात घडलेल्या प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्याचे विश्लेषण सर्व सुरक्षा संस्थांनी करून आपल्या दहशतवाद विरोधी क्षमता वाढवण्याचा प्रयास केला पाहिजे. 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2208950&reg=3&lang=1 

• दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे दहशतवादाचे स्वरूपदेखील बदलत चालले असून आपण ते बदल वेळीच ओळखून त्यांच्या दोन पावले पुढेच असले पाहिजे. 

• साल 2019 नंतर च्या काळात युएपीए कायदा, एनआयए कायदा तसेच पीएमएलए कायद्यात केलेल्या सुधारणा, दहशतवादाच्या निधी पुरवठाव्यवस्थेला कमजोर करण्यासाठीच्या उपाययोजना, पीएफआय वर बंदी, मॅक , सीसीटीएनएस व NATGRID  च्या स्थापनेमुळे दहशतवादाला खिळखिळे करण्यास मदत झाली आहे. 

 (https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2178986&reg=3&lang=2 )

जम्मू काश्मीर आणि लडाख : शाश्वत एकात्मता, शांती आणि समृद्धीकडे

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले की काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील.

• नवी दिल्ली येथे 'जम्मू काश्मीर अँड लडाख थ्रू द एजेस: अ व्हिज्युअल नॅरेटिव्ह ऑफ कंटिन्युटीज अँड लिंकेजेस' या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना, अमित शहा यांनी काश्मीरच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मोदी सरकारच्या वचनबद्धतेबद्दल विश्वास  दिला.

(2 जानेवारी 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2089702&reg=3&lang=2 )

• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 'वतन को जानो' या भावनिक एकात्मतेला चालना देणाऱ्या कार्यक्रमांतर्गत जम्मू आणि काश्मीरमधील 250 मुलांशी संवाद साधला. तरुणांना भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेची ओळख करून देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

• पंतप्रधान मोदींनी कलम 370 रद्द करून संपूर्ण देशाला एकत्र आणले आहे, आता  इतर कोणत्याही राज्यातील मुलांइतकाच काश्मीरच्या मुलांचाही देशावर तितकाच अधिकार आहे. 

(24th फेब्रुवारी 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2105908&reg=3&lang=2 )

•  मोदी सरकारच्या काळात फुटीरतावाद अखेरचा श्वास घेत आहे आणि काश्मीरमध्ये एकात्मतेचा विजयघोष घुमत आहे. हुर्रियतशी संबंधित दोन संघटनांनी फुटीरतावादाशी असलेले सर्व संबंध तोडण्याची घोषणा केली आहे.

(25th मार्च 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114925&reg=3&lang=1 )

• हूरीयतशी संलग्न असलेल्या आणखी दोन गटांनी फुटीरतावाद सोडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्माण केलेल्या नवीन भारतावर विश्वास व्यक्त केला आहे.

(27  मार्च 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115712&reg=3&lang=1 )

• मोदी सरकारच्या काळात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एकतेची भावना रुजली आहे. आतापर्यंत हुर्रियतशी संबंधित 12 संघटनांनी भारताच्या संविधानावर विश्वास ठेवून फुटीरतावादापासून फारकत घेतली आहे. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' या संकल्पनेचा विजय आहे. 

(11 एप्रिल) 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2120953&reg=3&lang=2 )

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील पूंछ येथे सीमापार दहशतवादी हल्ल्यामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना सरकारी नोकऱ्यांची नियुक्तीपत्रे वितरित केली.

• या आव्हानात्मक काळात मोदी सरकार जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांसोबत खंबीरपणे उभे आहे.

• पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांनी दाखवलेल्या देशभक्तीच्या भावनेमुळे  संपूर्ण राष्ट्राचा निर्धार अधिक दृढ झाला  आहे.

(30 मे 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132757&reg=3&lang=2 )

सायबर सुरक्षा आणि न्यायवैद्यक शास्त्र: सायबर सुरक्षित भारताकडे वाटचाल 

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे गृह मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीच्या 'सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्हे' या बद्दलच्या  बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

• मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली देश 'डिजिटल क्रांती'चा अनुभव घेत आहे.

• मोदी सरकार सायबर गुन्हेगारीला सामोरे जाण्यासाठी चार-सूत्री रणनीतीनुसार पुढे जात आहे:  एकत्रीकरण , समन्वय, संवाद आणि क्षमता.

• सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी, गृहमंत्र्यांनी मोदीजींनी दिलेला मंत्र  'थांबा- विचार करा- कृती करा' याबद्दल जागरूकता वाढवण्यावर भर दिला.

(11 फेब्रुवारी 2025 – https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101613&reg=3&lang=2 )

• भारतीय सायबरगुन्हे समन्वय केंद्राने (I4C) गुन्हेगाराला जलद गतीने पकडण्यासाठी नवीन ‘ई-झिरो एफआयआर’ उपक्रम सुरू केला आहे.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सायबर सुरक्षित भारत' या संकल्पनेला साकार करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

• दिल्लीसाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या या नवीन प्रणालीद्वारे , एनसीआरपी किंवा 1930 कडे  दाखल झालेल्या सायबर आर्थिक गुन्हेगारीच्या तक्रारींचे  आपोआप एफआयआरमध्ये रूपांतर केले जाईल. यात  सुरुवातीला दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर  10 लाख रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.  

(19 मे, 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2129715&reg=3&lang=2 ) 

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे एनएफएसयूद्वारे आयोजित अखिल भारतीय न्यायवैद्यकशास्त्र शिखर परिषद 2025 ला संबोधित केले.

• पंतप्रधान मोदींच्या दूरदृष्टीमुळे देशाच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेचे संपूर्ण स्वरूप बदलले आहे.

• सीमापार गुन्हे रोखण्यासाठी न्यायवैद्यकशास्त्राचा वापर करणे अत्यावश्यक आहे: गृहमंत्री.

• आरोपी आणि तक्रारदार या दोघांवरही अन्याय होऊ नये यासाठी  फौजदारी न्याय व्यवस्थेत न्यायवैद्यकशास्त्राचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे.

(14 एप्रिल 2025-  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2121618&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी छत्तीसगडमधील रायपूर येथे एनएफएसयू आणि सीएफएसएल कॅम्पसची पायाभरणी केली आणि एनएफएसयू रायपूरच्या तात्पुरत्या कॅम्पसचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन केले.

• नवीन रायपूरमध्ये एनएफएसयू आणि सीएफएसएलच्या स्थापनेमुळे केवळ छत्तीसगडमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण मध्य भारतात फौजदारी न्याय व्यवस्था अधिक मजबूत होईल. 

• न्यायवैद्यकशास्त्राच्या मदतीने गुन्हा सिद्ध करण्याच्या प्रमाणाच्या बाबतीत भारत लवकरच जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये स्थान मिळवेल.

(22 जून 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2138746&reg=3&lang=1 )

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत सरकार योजनाबद्ध पद्धतीने  एक सुरक्षित, पारदर्शक आणि पुराव्यांवर आधारित असलेली फौजदारी न्याय प्रणाली तयार करत आहे.

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथे केंद्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र प्रयोगशाळेच्या (CFSL) नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले.

• कोलकाता येथील न्यायवैद्यक शास्त्र प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, आसाम, सिक्कीम आणि संपूर्ण ईशान्य भारताला पुरावाधिष्ठित  फौजदारी न्याय प्रणाली विकसित करण्यास मदत मिळेल.

(1 जून 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2133128&reg=3&lang=1 )

 नवीन फौजदारी कायदे:  नव्या पीडित-केंद्रित न्यायव्यवस्थेच्या पर्वाचा प्रारंभ 

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी, नवीन फौजदारी कायद्यांना एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित 'न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचे सुवर्णमयी वर्ष' या कार्यक्रमाला संबोधित केले.

• पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली लागू केलेल्या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायप्रक्रिया सर्वांना परवडण्याजोगी आणि सहज उपलब्ध झाली आहेच  , शिवाय सुलभ , सुसंगत आणि पारदर्शक देखील झाली आहे. 

• जनतेचे हक्क जपणाऱ्या न्यायव्यवस्थेला पारदर्शक, नागरिक-केंद्रित बनवून सर्वांना योग्य कालमर्यादेत न्याय मिळवून देणे  यापेक्षा मोठी  सुधारणा असू शकत नाही.

• या नवीन कायद्यांमुळे जनतेला  'मी एफआयआर दाखल केल्यास मला किती त्रास  होईल' असे वाटण्यापासून  'एफआयआर दाखल केल्यास त्वरित न्याय मिळेल' असा दृढ विश्वास वाटू लागेल.  

• वेळेवर न्याय मिळावा यासाठी, आम्ही पोलीस, वकील  आणि न्यायव्यवस्था यांना निश्चित  कालमर्यादेचे बंधन घातले आहे .

(1 जुलै 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2141356&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रत्यक्ष परिस्थितीत प्रभावी अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांसोबत विस्तृत आढावा बैठका घेतल्या.

गुजरात – 30 जानेवारी 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2097618&reg=3&lang=1

मध्य प्रदेश– 17 जानेवारी 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2093833&reg=3&lang=1 

उत्तर प्रदेश – 7 जानेवारी 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2091007&reg=3&lang=1 

जम्मू- काश्मीर – 18 फेब्रुवारी 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2104424&reg=3&lang=1 

महाराष्ट्र – 14 फेब्रुवारी 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2103244&reg=3&lang=1

ईशान्येकडील राज्ये – 16 मार्च  https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2111668&reg=3&lang=1

गोवा – 3 मार्च 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2107850&reg=3&lang=1 

छत्तीसगड 21 एप्रिलl 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2123280&reg=3&lang=1

आंध्र प्रदेश – 23 मे 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2130820&reg=3&lang=1 

पुद्दुच्चेरी 13 मे 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2128449&reg=3&lang=1 

नवी दिल्ली – 5 मे 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2127124&reg=3&lang=1 

अमली पदार्थांविरुद्ध लढा: अंमली पदार्थ-दहशतवादी यांची परस्परालंबी परिसंस्था नष्ट करण्यासाठी कठोर आणि सर्वसमावेशक सरकारी कार्यवाही 

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे ‘अंमली पदार्थांची तस्करी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा’ या विषयावर आयोजित प्रादेशिक परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

• सर्व राज्यांनी बेकायदेशीर गुप्त कारखान्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. आम्ही अंमली पदार्थ-दहशतवादाची संपूर्ण परिसंस्था नष्ट करण्यास कटिबद्ध आहोत. 

• अंमली पदार्थ-दहशतवादी परिसंस्था आणि अंमली पदार्थ टोळ्या नष्ट करण्यासाठी सरकारची  कठोर आणि सर्वसमावेशक योजना.

• मोदी सरकारने अंमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीविरुद्ध कठोर कार्यवाहीच्या योजनेसह , अमली पदार्थांची मागणी कमी करण्यासाठी धोरणात्मक तयारी केली असून पीडितांप्रति माणुसकीचा दृष्टिकोन ठेवून पावले उचलली आहेत.

(11जून 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2092097&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अंमली पदार्थ विरोधी कृती दलांच्या (ANTF) प्रमुखांच्या नवी दिल्ली येथे आयोजित दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले.

• मोदी सरकार केवळ छोट्या अंमली पदार्थ विक्रेत्यांविरुद्धच नव्हे, तर मोठ्या अंमली पदार्थ टोळ्यांविरुद्धही कठोर कारवाई करत आहे.

• देशात अंमली पदार्थ आणण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या चोरवाटांपासून , वितरण जाळ्यांपासून ते स्थानिक पातळीवर विक्री करणाऱ्यांपर्यंत कार्यरत असलेल्या  मुख्य सूत्रधारांवर मोठी कारवाई केली  जात आहे. परदेशातून अंमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्याना प्रत्यार्पण आणि हद्दपारीच्या कायद्यानुसार शिक्षा केली जाईल.

• केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी एनसीबीच्या अंमली पदार्थ विल्हेवाट मोहिमेचा प्रारंभ केला आणि त्यानुसार  11 ठिकाणी 4,800 कोटी रुपये किमतीचे 1.37 लाख किलोग्राम अंमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले .

(16 सप्टेंबर 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2167289&reg=3&lang=2 )

• आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमेजवळ 1800 कोटी रुपये किमतीचे 300 किलो अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आणि त्यामुळे नशामुक्त भारतासाठी सुरु असलेल्या अथक प्रयत्नांना  महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे .

(14 एप्रिल 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2121541&reg=3&lang=1 )

• अमली पदार्थ नियंत्रण मंडळ एनसीबी च्या अमृतसर विभागीय पथकाने 4 राज्यांमध्ये 4 महिने चालवलेल्या मोहिमेद्वारे अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या एका टोळीचा छडा लावून 547 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त केले आणि 15 जणांना अटक करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील अंमली पदार्थमुक्त भारताच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे, टीम एनसीबी चे अभिनंदन.

(2 मे 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2126353&reg=3&lang=1 )

• मुंबई एनसीबी पथकाने 11.54 किलो उच्च प्रतीचे कोकेन व 4.9 किलो हायड्रोपोनिक गांजा जप्त केला. 

(7 फेब्रुवारी 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2100736&reg=3&lang=2 )

• जागतिक स्तरावरील अमली पदार्थ टोळी उघडकीला आणल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अमली पदार्थ नियंत्रण मंडळ व सर्व संबधित संस्थांचे अभिनंदन केले. जगभरातील 4 खंडांमधील 10 हुन जास्त देशांमध्ये कार्यरत या टोळीचे 5 मोठे साठे ताब्यात घेऊन 8 जणांना अटक करणाऱ्या सर्व संबंधित संस्थांमधील उत्तम समन्वय या यशस्वी मोहिमेमुळे सर्वांसमोर आला. या टोळ्यांबद्दल भारताकडून माहिती मिळाल्यानंतर अमेरिका व ऑस्ट्रेलियामध्येही मोठ्या कारवाया करण्यात आल्या. 

(2 जुलै 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2141583&reg=3&lang=1 )

• अमली पदार्थांच्या तपासासाठी “वरच्या स्तरा पासून खालपर्यंत आणि खालच्या स्तरापासून वरपर्यंत तपास’ या  दृष्टिकोनाचा अवलंब केल्यामुळे , नवी दिल्लीत 262 कोटी रुपये किमतीचे 328 किलो मेथॅम्फेटामाइन जप्त करून आणि दोघांना अटक करून एक मोठे यश मिळवण्यात आले.

• दिल्लीतील मेथॅम्फेटामाइनच्या सर्वात मोठ्या धाडींपैकी ही एक आहे.

• कृत्रिम अमली पदार्थ बनवून विकणाऱ्या टोळ्या आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय जाळ्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी NCB ची ऑपरेशन 'क्रिस्टल फोर्ट्रेस' ही मोहीम प्रभावी ठरत आहे. 

(23 नोव्हेंबर 2025 - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2193199&reg=3&lang=1 )

• पैशाच्या लोभापायी आपल्या तरुण पिढीला व्यसनाच्या अंधारमय गर्तेत ढकलणाऱ्या अंमली पदार्थ तस्करांना शिक्षा करण्याच्या बाबतीत मोदी सरकार कोणतीही कसर सोडत नाही. “वरच्या स्तरा पासून खालपर्यंत आणि खालच्या स्तरापासून वरपर्यंत तपास’ या सर्वसमावेशक रणनीतीसह केलेल्या निर्दोष तपासकार्यामुळे, देशभरातील 12 वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये 29 अंमली पदार्थ तस्करांवर न्यायालयात गुन्हे सिद्ध झाले आहेत .

(2 मार्च 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2107483&reg=3&lang=1 )

 सीमा व्यवस्थापन आणि परदेशी नागरिक: सुरक्षा आणि विकासाला बळकटी

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत इमिग्रेशन आणि परदेशी नागरिक विधेयक, 2025 वरील चर्चेला उत्तर दिले.

• मोदी सरकारने इमिग्रेशन धोरण तयार करताना देशासमोरील धोक्यांची जाणीव ठेवून योग्य तितकी  सहृदयता  व संवेदनशीलता दर्शवली आहे. 

• देशात कोण, कधी, किती काळासाठी आणि कोणत्या उद्देशाने प्रवेश करत आहे, हे जाणून घेणे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे.

• भारत ही काही धर्मशाळा नाही, जिथे कोणीही कोणत्याही कारणास्तव येऊन वास्तव्य करेल. जे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करतात, त्यांना रोखण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

• आता भारतात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी नागरिकाची संपूर्ण, पद्धतशीर, एकात्मिक आणि अद्ययावत नोंद ठेवली जाईल.

• नवीन इमिग्रेशन कायदा पारदर्शक, तंत्रज्ञान-आधारित, कालबद्ध आणि विश्वासार्ह असेल.

(27 मार्च 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115972&reg=3&lang=2 )

•  केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे नवीन ‘परदेशी वास्तव्य करणारे भारतीय नागरिक’  (OCI) पोर्टलचे उद्घाटन केले.

• भारत आपल्या ओसीआय कार्डधारक नागरिकांना जागतिक दर्जाच्या इमिग्रेशन सुविधा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

• हे नवीन पोर्टल सध्याच्या व नवीन 50 लाखांहून अधिक ओसीआय कार्डधारकाना अधिक कार्यक्षमता, सुधारित सुरक्षा आणि सुलभ वापराचा अनुभव प्रदान करेल.

(19 मे 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2129691&reg=3&lang=2 )

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड आणि अमृतसर विमानतळांवर 'वेगवान  इमिग्रेशन - विश्वासार्ह प्रवासी उपक्रम ' (FTI-TTP) चे आभासी पद्धतीने उद्घाटन केले.

(11 सप्टेंबरt 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2165617&reg=3&lang=1  )

• पाकिस्तान आणि नेपाळला लागून असलेल्या सीमावर्ती राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांसोबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुरक्षा आढावा बैठक घेतली.

• ऑपरेशन सिंदूर, भारताच्या सीमा, सैन्य आणि नागरिकांना आव्हान देणाऱ्यांना भारताने दिलेले सडेतोड उत्तर.

• या काळात देशाने दाखवलेल्या एकजुटीमुळे देशवासीयांचे मनोधैर्य वाढले आहे.

(7 मे 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2127583&reg=3&lang=2 )

• 76 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी राजधानीत आलेल्या 'व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम' (VVP) अंतर्गत येणाऱ्या गावांमधील प्रतिष्ठित पाहुण्यांशी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे संवाद साधला.

• व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमामुळे ( VVP) , केवळ भौतिक आणि डिजिटल संपर्कच नाही, तर भावनिक संबंधही वाढत आहेत .

• सीमावर्ती गावांमधील पायाभूत सुविधा, संस्कृती, पर्यटन, जीवनशैली आणि आर्थिक विकास देशाच्या इतर भागांप्रमाणेच चैतन्यमय व्हावा यासाठी व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम महत्वाची भूमिका बजावेल. 

(25 जानेवारी 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2096173&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित दोन दिवसीय 'व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम' (VVP) कार्यशाळेला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित केले.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी लाल किल्ल्यावरून सांगितले आहे की, लोकसंख्येतील बदल ही आपल्यासाठी चिंतेची बाब आहे, आणि सीमावर्ती गावांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही याला आपली जबाबदारी मानली पाहिजे.

• सीमावर्ती गावांमध्ये व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम या उपक्रमामुळे तिथल्या पायाभूत सुविधा, संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन तसेच पर्यटनाला चालना मिळत असून परिणामी  तिथल्या रोजगारात वाढ होत आहे.

(26 ऑगस्ट 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2160827&reg=3&lang=1)

• व्हायब्रंट व्हिलेजेस उपक्रम -2 ला मंजुरी देण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी स्वागत केले आहे.

• आपल्या सीमावर्ती गावांना विकास आणि प्रगतीचे केंद्र बनवण्यासाठी व्हायब्रंट व्हिलेजेस उपक्रम  हे एक महत्त्वपूर्ण माध्यम ठरले आहे.

• हीच  संकल्पना पुढे नेत, मोदी सरकारने 6,839 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम-2 ला मंजुरी दिली आहे.

(4 एप्रिल 2025-https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2118980&reg=3&lang=2 )

 आपत्ती व्यवस्थापन : सक्रिय लवचिकतेची उभारणी

• मोदी सरकार आपत्ती व्यवस्थापनात प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोनाऐवजी सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारत आहे आणि हानी कमी करण्याऐवजी शून्य जीवितहानीचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.

• राज्यसभेत आपत्ती व्यवस्थापन (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 वरील चर्चेला उत्तर देताना, केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री श्री अमित शहा यांनी सांगितले की पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आपत्ती व्यवस्थापनात जागतिक अग्रणी बनला आहे.

• हे विधेयक आपत्ती प्रतिसादातील क्षमता, तीव्रता, कार्यक्षमता आणि अचूकता आणखी वाढवेल.

• मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारत आपत्ती व्यवस्थापनात जागतिक अग्रणी ठरला आहे.

(25 मार्च 2005 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115092&reg=3&lang=2)

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे ‘आपत्ती व्यवस्थापन आणि क्षमता वृद्धी’ या विषयावर गृह मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

• मोदी सरकारचे आपत्ती प्रतिसाद धोरण क्षमता वृद्धी, गती, कार्यक्षमता आणि अचूकता या चार स्तंभांवर आधारित आहे.

(19 ऑगस्ट 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158183&reg=3&lang=1   )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या रिलीफ कमिशनर्स आणि आपत्ती प्रतिसाद दलांच्या वार्षिक परिषदेला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित केले.

• भारताच्या आपत्ती प्रतिसादाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा मोदी सरकारची ही 10 वर्षे परिवर्तनकारी दशक म्हणून नोंदली जातील, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी म्हटले.

• ‘किमान जीवितहानी’ या उद्दिष्टाचा पाठपुरावा करताना, मोदी सरकारने आपल्या 10 वर्षांत ‘शून्य जीवितहानी’ हे लक्ष्य साध्य केले असून यामुळे संपूर्ण जग अचंबित झाले आहे.

(16 जून 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2136650&reg=3&lang=2 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी जम्मू विभागातील पाऊस, पूर आणि भूस्खलनग्रस्त भागांची पाहणी करून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरच्या जनतेसोबत ठामपणे उभे असून, सुरक्षा, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी सुलभ करण्यासाठी तात्काळ मदत, आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक पाठबळ देत आहे.

(1 सप्टेंबर 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2162745&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथे NDRF च्या 20व्या स्थापना दिन समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोन, कार्यपद्धती आणि उद्दिष्ट—या तिन्ही बाबींमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणले.

• भारत आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात जागतिक अग्रणी म्हणून उदयास आला आहे.

• एनडीआरएफ, एनडीएमए आणि एनआयडीएम हे मोदी सरकारचे शून्य जीवितहानीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पूर्ण समन्वयाने कार्यरत आहेत.

(19 जानेवारी 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2094319&reg=3&lang=2  )

• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने 9 राज्यांसाठी एकूण ₹4,645.60 कोटींच्या शमन, पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्बांधणी प्रकल्पांना मंजुरी दिली.

• समितीने आसाम राज्यासाठी ₹692.05 कोटींच्या दलदलींच्या पुनर्संचयन व पुनरुज्जीवन योजनेलाही मंजुरी दिली.

• तसेच शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन कार्यक्रम – टप्पा 2 अंतर्गत भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपूर, कानपूर, पाटणा, रायपूर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टणम, इंदूर आणि लखनऊ या 11 शहरांसाठी ₹2,444.42 कोटींच्या एकूण आर्थिक तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.

(1 ऑक्टोबर 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2173811&reg=3&lang=2 )

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार नैसर्गिक आपत्ती/आपत्तींमध्ये राज्य सरकारांच्या खांद्याला खांदा लावून उभी आहे.

• आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान, केंद्र सरकारने SDRF अंतर्गत 27 राज्यांना ₹15,554 कोटी आणि एनडीआरएफ अंतर्गत 15 राज्यांना ₹2,267.44 कोटी जारी केले.

• या वर्षीच्या मान्सून काळात 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बचाव व मदत कार्यासाठी एनडीआरएफच्या 199 पथकांची सर्वाधिक तैनाती करण्यात आली.

(28 ऑक्टोबर 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183346&reg=3&lang=2  )

• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने हिमाचल प्रदेशासाठी ₹2,006.40 कोटींच्या केंद्रीय सहाय्यास मंजुरी दिली—2023 मधील पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीनंतरच्या पुनर्प्राप्ती व पुनर्बांधणी योजनेसाठी.

(18 जून 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2137081&reg=3&lang=1  )

ईशान्य भारत : समावेशक विकासासाठी ‘ॲक्ट ईस्ट’चा वेग

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे आसाम रायफल्स यांनी आयोजित केलेल्या ‘युनिटी उत्सव – वन व्हॉईस, वन नेशन’ या महोत्सवाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली.

• मोदी सरकारने पर्यटनापासून तंत्रज्ञानापर्यंत, क्रीडाक्षेत्रापासून अंतराळापर्यंत, शेतीपासून उद्योजकतेपर्यंत आणि बँकिंगपासून व्यवसायापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात ईशान्य भारतासाठी अनेक संधी खुल्या केल्या आहेत.

• मोदी सरकारच्या काळात ईशान्य भारतात हिंसक घटनांमध्ये 70% घट आणि नागरिक जीवितहानीत 85% घट झाली आहे, यावरून या प्रदेशात शांततेची स्थापना होत असताना सांस्कृतिक विकासही घडत असल्याचे स्पष्ट होते.

• ईशान्य भारताच्या वारशाचा संपूर्ण भारताला अभिमान आहे; ईशान्य भारताशिवाय भारत अपूर्ण आहे आणि भारताशिवाय ईशान्य भारतही अपूर्ण आहे.

(20 फेब्रुवारी 2025https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2105090&reg=3&lang=1  )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आसाममधील कोकराझार येथे ऑल बोदो स्टुडंट्स युनियन (ABSU) च्या 57व्या वार्षिक अधिवेशनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित केले.

• पूर्वी बोडोलँडमध्ये अशांतता, अराजकता आणि फुटीरतावाद याबाबत चर्चा होत होत्या; आता मात्र शिक्षण, विकास आणि उद्योग यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

• पूर्वी ज्या बोडोलँड प्रदेशात गोळ्यांचा आवाज घुमायचा, आज तिथे बोडो युवक तिरंगा फडकवत आहेत.

(16 मार्च 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2111636&reg=3&lang=2  )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत मिझोराम सरकारकडे आसाम रायफल्स बटालियनची जमीन हस्तांतरित करण्यात आली तसेच नकाश्यांची औपचारिक देवाणघेवाण आयझॉल, मिझोराम येथे पार पडली.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मिझोरामच्या जनतेची तीन दशकांपासूनची मागणी पूर्ण होत आहे.

• हा निर्णय मिझोरामच्या जनतेप्रती मोदी सरकारची जबाबदारी आणि राज्याच्या प्रगतीसाठीची वचनबद्धता दर्शवतो.

(15 मार्च 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2111509&reg=3&lang=2 )

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकार मणिपूरमध्ये शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि त्यासाठी आवश्यक सर्व सहाय्य पुरवण्यासाठी पूर्णतः कटिबद्ध आहे. केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

(1 मार्च 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2107226&reg=3&lang=2 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास मंजुरी मागणारा वैधानिक ठराव मांडला. 

• गृहमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांना आवाहन केले की, या विषयाचे राजकारण करू नये, कारण सरकार मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

(3 एप्रिल 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2118264&reg=3&lang=1 )

केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPFs): आधुनिकीकरण आणि शौर्याचा सन्मान

• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समधील अधिकारी दर्जाखालील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या दिवशी एक दर्जा अधिक असा मानद दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय, कॉन्स्टेबल ते उपनिरीक्षक या पदांवरून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा स्वाभिमान, अभिमान आणि मनोबल वाढवण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.

(29 मे 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132429&reg=3&lang=1  )

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सीआरपीएफ ला वाढीव कल्याण सुविधा, मान्यता आणि तांत्रिक पाठबळ प्राप्त झाले आहे.

• गेल्या 5 वर्षांत नक्षलवादग्रस्त भागांमध्ये सीआरपीएफ ने 400 पेक्षा अधिक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) स्थापन केले असून, त्यामुळे 10 वर्षांत नक्षल हिंसाचारात 70% पेक्षा अधिक घट झाली आहे.

(17 एप्रिल 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2122404&reg=3&lang=2 )

• सीआयएसएफ ने देशाच्या विकास, प्रगती आणि हालचालींचे संरक्षण तर केलेच आहे, शिवाय त्यांचे सुरळीत संचालन सुनिश्चित करण्यातही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

• तामिळनाडूतील ठक्कोलम येथे सीआयएसएफ च्या प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्राला चोल राजवंशातील महान योद्धा राजादित्य चोळ यांचे नाव देणे हे अभिमानास्पद आहे.

(7 मार्च 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2109087&reg=3&lang=2 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील पूंछ येथे सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) च्या जवानांना संबोधित केले.

• ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान बीएसएफ ने 118 हून अधिक पाकिस्तानी चौक्या उद्ध्वस्त केल्या आणि त्यांची संपूर्ण पाळत यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय केली.

• आव्हानात्मक सीमांवर 24x7 सज्जतेने कार्य करणाऱ्या सतर्क आणि समर्पित बीएसएफ जवानांप्रती राष्ट्र मनःपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते.

(30 मे 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132761&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी गुजरातमधील भुज येथे आयोजित सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) हिरक महोत्सवी सोहळ्याला संबोधित केले.

• बीएसएफ जोपर्यंत पहारा देत आहे, तोपर्यंत शत्रू भारताच्या भूमीच्या एका इंचाकडेही वाकड्या नजरेने पाहू शकत नाही.

• जल, स्थल आणि आकाश—या तिन्ही क्षेत्रांत बीएसएफ चे एकमेव उद्दिष्ट आहे: भारताची सुरक्षा.

(21 नोव्हेंबर 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192508&reg=3&lang=1  )

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार सुरक्षा दलांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे कल्याण करण्यासाठी पूर्णतः कटिबद्ध आहे.

• मोदी सरकार जवानांना कर्तव्य बजावताना भेडसावणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी कार्यरत आहे.

• सध्या 26 हून अधिक तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमांची चाचणी सुरू असून, त्यामध्ये अँटी-ड्रोन तंत्रज्ञान, बोगदा ओळख तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक पाळत व्यवस्था यांचा समावेश आहे.

(7 एप्रिल 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119839&reg=3&lang=2 )

जनगणना 2027 आणि जातनिहाय जनगणना : सामाजिक न्यायासाठीची वचनबद्धता

• लोकसंख्या जनगणना–2027 ही दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार असून त्यासोबतच जातींची गणनाही करण्यात येईल.

• लोकसंख्या जनगणना–2027 साठी संदर्भ दिनांक मार्च 2027 च्या पहिल्या दिवशी 00:00 वाजता असेल.

• केंद्रशासित प्रदेश लडाख, तसेच केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांतील समकालीन नसलेल्या, हिमाच्छादित भागांसाठी, संदर्भ दिनांक ऑक्टोबर 2026 च्या पहिल्या दिवशी 00:00 वाजता असेल.

(4 जून 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2133845&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील CCPA च्या आगामी जनगणनेत जातनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाचे, सामाजिक न्यायाप्रती वचनबद्धतेखाली मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय म्हणून स्वागत केले.

• मोदी सरकारचा हा निर्णय आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गांना सक्षम करेल आणि समावेशकतेला चालना देईल. 

• हा निर्णय सामाजिक समता आणि प्रत्येक घटकाच्या हक्कांप्रती दृढ वचनबद्धतेचा संदेश देतो.

(30 एप्रिल 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2125576&reg=3&lang=1  )

राजभाषा : भाषिक विविधता आणि एकतेचा प्रसार

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे राजभाषा विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित केले.

• संघर्ष, निष्ठा आणि दृढनिश्चयाच्या बळावर राजभाषा विभागाने 50 वर्षांचा प्रवास पूर्ण केला आहे.

• मोदी सरकारच्या काळात तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि प्रशासनाच्या क्षेत्रात भारतीय भाषांना अभूतपूर्व चालना मिळत आहे.

(26 जून 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2139919&reg=3&lang=1  )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे भारतीय भाषा अनुभाग चे उद्घाटन केले.

• भारतीय भाषा अनुभागाच्या स्थापनेमुळे राजभाषा विभाग आता एक संपूर्ण विभाग बनला आहे.

• भारतीय भाषा अनुभाग भारतातील भाषिक विविधतेचा समावेश करून सर्व भाषांसाठी एक मजबूत आणि संघटित व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल.

(6 जून 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2134580&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी हिंदी दिवस 2025 च्या निमित्ताने गुजरातमधील गांधीनगर येथे आयोजित पाचव्या अखिल भारतीय राजभाषा संमेलनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हिंदीसह सर्व भारतीय भाषांचे जतन, संवर्धन आणि विकास यावर विशेष भर देतात.

• हिंदी आणि इतर भारतीय भाषांमध्ये कोणतीही स्पर्धा नाही; त्या परस्परपूरक आहेत.

• हिंदी ही केवळ संवाद आणि प्रशासनाची भाषा न राहता, विज्ञान, तंत्रज्ञान, न्यायपालिका आणि पोलिसिंगचीही भाषा असावी.

(14 सप्टेंबर 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2166537&reg=3&lang=1  )

प्रादेशिक परिषदाः सहकारी संघराज्यवाद बळकट करण्यासाठी सहकार्य

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील पुणे येथे पश्चिम प्रादेशिक परिषदेच्या 27व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

• मोदी सरकारच्या काळात, प्रादेशिक परिषदा त्यांच्या पारंपरिक औपचारिक संस्थांच्या भूमिकेपेक्षा पुढे जाऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठीचे व्यासपीठ म्हणून विकसित झाल्या आहेत.

(22 फेब्रुवारी 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2105532&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय प्रादेशिक परिषद ही अशी एकमेव प्रादेशिक परिषद आहे जिथे सदस्य राज्यांमध्ये कोणताही प्रश्न किंवा वाद अस्तित्वात नाही, ही एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धी आहे. 2004–14 या कालावधीच्या तुलनेत, 2014–25 दरम्यान प्रादेशिक परिषदांच्या बैठकीत चर्चिले गेलेल्या सुमारे 83% मुद्द्यांचे निराकरण झाले आहे, जे उत्साहवर्धक आहे.

(24 जून 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2139316&reg=3&lang=1 )

• संपूर्ण पूर्व भारत हा भक्ती, ज्ञान, संगीत, वैज्ञानिक संशोधन आणि क्रांतीची भूमी राहिला आहे. शिक्षणाची मूलभूत तत्त्वे प्रस्थापित करण्यात पूर्व भारताचे मोठे योगदान आहे. मोदी सरकारच्या काळात, प्रादेशिक परिषदा आता चर्चेचे व्यासपीठ न राहता सहकार्याचे इंजिन बनल्या आहेत.

(10 जुलै 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2143826&reg=3&lang=1 )

• प्रादेशिक परिषदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या ‘मजबूत राज्येच मजबूत राष्ट्र घडवतात’ या दृष्टीकोनाला प्रत्यक्षात उतरवण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. राष्ट्रीय प्रगतीसोबत प्रादेशिक बळकटीकरण आणि प्रत्येक क्षेत्रात भारताचे जागतिक नेतृत्व हे आपले उद्दिष्ट आहे.

(17 नोव्हेंबर 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2190941&reg=3&lang=1 )

इतर महत्त्वाच्या बैठका / उपक्रम

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत संविधान (एकशे तीसावी दुरुस्ती) विधेयक, 2025, केंद्रशासित प्रदेश (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 आणि जम्मू व काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 सादर केले.

• देशातील राजकीय भ्रष्टाचाराविरोधातील मोदी सरकारची वचनबद्धता आणि जनतेतील संताप याच्या पार्श्वभूमीवर हे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले.

• पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच केंद्र व राज्य सरकारांतील मंत्री यांसारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवर असलेले व्यक्ती कारागृहात असताना सरकार चालवू शकणार नाहीत.

• या विधेयकाचा उद्देश सार्वजनिक जीवनातील खालावलेली नैतिकता उंचावणे आणि राजकारणात प्रामाणिकपणा प्रस्थापित करणे हा आहे.

(20 ऑगस्ट 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158593&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे आयलंड डेव्हलपमेंट एजन्सी (IDA) च्या 7व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

• ‘पीएम सूर्य घर’ योजनेअंतर्गत अंदमान-निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप येथील सर्व घरांवर 100 टक्के सौरऊर्जा पॅनेल्स बसवावेत, असे निर्देश देण्यात आले.

• ही बेटे जरी दिल्लीपासून दूर असली, तरी ती आपल्या हृदयाच्या जवळ आहेत; येथे पायाभूत सुविधा विकास आणि पर्यटन सुविधा वाढवणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.

(3 जानेवारी 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2089935&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीच्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, गृहमंत्री आशीष सूद, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कायदा-सुव्यवस्था व समन्वयाबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षेनुसार, दिल्लीतील डबल इंजिन सरकार विकसित व सुरक्षित दिल्लीसाठी दुप्पट वेगाने कार्य करेल.

• बांगलादेशी व रोहिंग्या घुसखोरांना देशात प्रवेश, कागदपत्रे आणि वास्तव्यास मदत करणाऱ्या संपूर्ण जाळ्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

• बेकायदेशीर घुसखोरीचा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असून, तो कठोरपणे हाताळला जावा; घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना हद्दपार केले जावे.

(28 फेब्रुवारी 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2107051&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीतील यमुना स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यावर बैठक घेऊन समग्र दृष्टिकोनाने काम करण्याचे निर्देश दिले.

• यमुना ही केवळ नदी नसून ती आपल्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे; त्यामुळे तिची स्वच्छता मोदी सरकारचे प्राधान्य आहे.

• जलशक्ती मंत्रालयाने सर्व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांसाठी गुणवत्ता, देखभाल व विसर्जनाचे निकष निश्चित करणारी मानक कार्यप्रणाली तयार करावी व ती इतर राज्यांकडे ही सामायिक करावी.

• दिल्लीतील यमुना, पिण्याचे पाणी आणि निचरा याबाबत कोणतीही योजना पुढील 20 वर्षांचा विचार करून तयार करण्यात यावी.

(22 मे 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2130581&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’च्या 150व्या वर्धापनदिनानिमित्त विशेष चर्चा सुरू केली.

• ‘वंदे मातरम्’वरील चर्चेमुळे भावी पिढ्यांना त्याचे महत्त्व समजेल आणि ते राष्ट्रनिर्मितीचा पाया बनेल.

• स्वातंत्र्यलढ्यात ‘वंदे मातरम्’ हे स्वातंत्र्याचे घोषवाक्य होते; आता ते विकसित व महान भारत उभारण्याचे प्रेरणादायी मंत्र बनेल. 

• 2047 पर्यंत विकसित भारत उभारण्यातही ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रनिष्ठेचे माध्यम राहील.

(9 डिसेंबर 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201051&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेत सहभाग घेतला.

• मृत व्यक्तींची नावे काढणे, दोन ठिकाणी मतदार नोंद असलेल्यांची नावे हटवणे, 18 वर्षे पूर्ण झालेल्यांची नावे जोडणे आणि घुसखोरांची निवडक वगळणी—यालाच एसआयआर म्हणतात.

• घुसखोरांनी मुख्यमंत्री व पंतप्रधान निवडू नयेत आणि देश असुरक्षित होऊ नये यासाठी मतदार यादीचे शुद्धीकरण आवश्यक असून त्या प्रक्रियेला एसआयआर म्हणतात.

(10 डिसेंबर 2025 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201968&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी 2029 वर्ल्ड पोलिस अँड फायर गेम्स चे यजमानपद भारताला मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि तो प्रत्येक नागरिकासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे सांगितले.

• हा प्रतिष्ठित कार्यक्रम आयोजित करण्याची संधी भारताला मिळणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उभारलेल्या भव्य क्रीडा पायाभूत सुविधांची जागतिक पातळीवरील मान्यता आहे.

(27 जून 2025 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2140184&reg=3&lang=1 )

• केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी बिहारमधील पाटणा येथे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150व्या जयंती वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.

• स्वातंत्र्यलढ्याचा संघटनात्मक कणा असलेले सरदार पटेल हे केवळ व्यक्ती नसून एक विचारधारा आहेत.

• 31 ऑक्टोबर रोजी एकता नगर येथे होणाऱ्या भव्य संचलनाचा सलामी स्वीकार पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी घेणार आहेत.

• ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही संकल्पना साकार करणारे हे संचलन दरवर्षी 31 ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात येईल.

(30 ऑक्टोबर 2025 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2184144&reg=3&lang=1  )

नेहा कुलकर्णी / श्रद्धा मुखेडकर / उमा रायकर /‍नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai