ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ(ਵੱਕਾਰੀ) ਚੇਅਰਪਰਸਨਸ਼ਿਪ ਸੰਭਾਲੇਗਾ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ (conflict diamonds)" ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ
प्रविष्टि तिथि:
25 DEC 2025 11:07AM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ (ਕੇਪੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੀਰਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ " conflict diamonds (ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ)" ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ - ਰਫ ਡਾਇਮੰਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਗੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਕੇਪੀ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਬਰਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਕੇਪੀਸੀਐੱਸ) 1 ਜਨਵਰੀ, 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਚੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 60 ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੀਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਡਾਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਮੁਕਤ ਹੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
2025 ਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਿੰਬਰਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
***************
ਅਭਿਸ਼ਏਕ ਦਿਆਲ/ ਸ਼ਬੀਰ ਆਜ਼ਾਦ/ ਇਸ਼ਿਤਾ ਵਿਸਵਾਸ/ ਬਲਜੀਤ
(रिलीज़ आईडी: 2208783)
आगंतुक पटल : 3