नवी दिल्‍ली, 24 डिसेंबर 2025

केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली आज स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राष्ट्रीय स्तरावरील संवाद पार पडला, ज्यामध्ये विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत जी राम जी) कायदा, 2025  यावर चर्चा करण्यात आली. या संवादात मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसून आला - देशभरातील 622 जिल्ह्यांमधील 4,912  तालुक्यांमधील  2,55,407 गावांमधील 35,29,049 हून अधिक सहभागी झाले होते. या संवादाचा भर सदस्यांना विकसित भारत जी राम जी कायदा,  2025 अंतर्गत केलेल्या तरतुदींबद्दल माहिती देणे आणि समुदायाचा दृष्टिकोन समजून घेणे यावर होता. 

या बैठकीला ग्रामीण विकास आणि दळणवळण राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, स्वयंसेवा गटाच्या महिला, ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान (SRLM) चे एसएमडी/सीईओ आणि देशभरातील इतर हितधारक उपस्थित होते.

दूरदृश्य प्रणालीद्वारे  बैठकीला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, VB-G RAM G कायदा, 2025 ची कल्पना  भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक परिवर्तनकारी कायदा म्हणून केली आहे, ज्यामध्ये शाश्वत रोजगार निर्मिती आणि लवचिक गावे निर्माण करण्याची क्षमता आहे. या कायद्याअंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांपैकी किमान एक तृतीयांश महिला असतील, कामाच्या वाटपात प्राधान्य सुनिश्चित करण्यासाठी एकल महिलांना विशेष ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी केले जातील अशी माहिती त्यांनी  दिली.

ते  पुढे म्हणले की, हा कायदा शेतीच्या ऐन हंगामात शेत कामगारांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी लवचिकता प्रदान करतो, त्याचबरोबर जल सुरक्षा, उपजीविका आणि शाश्वत ग्रामीण विकासाला बळकटी देणाऱ्या कामांना प्राधान्य देतो. त्यांनी सांगितले की, शाश्वत उपजीविकेच्या संधी आणि सुधारित ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह,  विकासाचे केंद्र म्हणून उदयास येण्याची प्रत्येक गावात क्षमता आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील त्रासदायक स्थलांतर लक्षणीयरीत्या कमी होईल. मंत्र्यांनी स्वयंसहाय्यता गटांच्या महिलांसोबत एक संवादात्मक सत्र देखील आयोजित केले, ज्यांनी कायद्यातील तरतुदींबद्दल प्रश्न विचारले आणि त्याची उत्तरे मंत्र्यांनी दिली. त्यांनी स्वयंसहाय्यता गटांच्या दीदींना आश्वासन दिले की केंद्र  सरकार सर्व दृष्टिकोनातून त्यांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे.

विकसित भारत जी राम जी कायदा, 2025 वरील सादरीकरण देखील सामायिक करण्यात आले, ज्यामध्ये कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये, उद्दिष्टे आणि अंमलबजावणी चौकट मांडण्यात आली, ज्यामध्ये महिला-केंद्रित आणि समावेशक तरतुदींवर प्रामुख्याने  भर देण्यात आला.

* * *

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai