'विकसित भारतः जी राम जी' योजनेला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज मंजुरी दिली. या मंजुरीमुळे विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर केंद्रीय ग्राम विकास आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी  'विकसित भारतः जी राम जी' कायद्यातील तपशील स्पष्ट करणारे आणि त्या विषयी पसरवल्या जाणाऱ्या गैरसमजांना संबोधित करणारे निवेदन जारी केले.

मनरेगाच्या नावाखाली देशाची पुन्हा एकदा दिशाभूल करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. "अफवा पसरवल्या जात आहेत, मात्र सत्य हेच आहे की 'विकसित भारतः जी राम जी योजना' ही मनरेगा योजनेच्या पुढचे  एक प्रगतीशील पाउल आहे,'' असे त्यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारची  वचनबद्धता  अधोरेखित करताना, केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, चालू वर्षात या योजनेसाठी ₹1,51,282 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार पुरवण्यासाठी आणि सर्वांगीण ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी पुरेसा निधी असल्याचे स्पष्ट होते.  रोजगाराच्या विपुल संधी असलेली विकसित, आत्मनिर्भर आणि दारिद्र्यमुक्त गावांची निर्मिती करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

‘विकसित गावांद्वारे विकसित भारत’ या दृष्टीकोनांतर्गत, जलसंधारण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेचे उपक्रम आणि आपत्ती निवारण आदींशी निगडीत कामांना प्राधान्य दिले जाईल. या कामांमुळे, ग्रामीण स्तरावर लवचिकता आणि उत्पादकता बळकट होण्यासह शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण केले जातील.

"हा कायदा गरिबांच्या हक्कासाठी आणि राष्ट्राच्या समृद्धीसाठी आहे," याची पुष्टी चौहान यांनी केली. " हा कायदा आपल्या कामगारांना रोजगाराची हमी देतो आणि सशक्त आणि समृद्ध गावांच्या माध्यमातून विकसित भारताचा पाया उभारतो."

निवेदनाच्या शेवटी शिवराज सिंह चौहान यांनी नागरिकांना आणि भागधारकांना या कायद्याबद्दलचे तथ्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले आहे. "प्रत्येक घरापर्यंत अचूक माहिती पोहोचेल आणि कोणीही गैरसमजाला बळी पडणार नाही, हे आपण सुनिश्चित करू या. 'विकसित भारतः जी राम जी' हा मनरेगा योजनेची जागा घेणारा कायदा नसून, त्या अंतर्गत बळकट आणि मनरेगा अंतर्गत मांडलेला दीर्घकालीन दृष्टीकोन निरंतर राखणारा  आहे, जो खऱ्या अर्थाने विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी विकसित करण्यात आला आहे."

प्रिय बहनों और भाइयों,

मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है। भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि विकसित भारत: जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है।

मजदूर भाइयों, अब 100 नहीं, बल्कि 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी है। काम न मिलने की… pic.twitter.com/IAskUoXmMf

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 21, 2025

***

सुषमा काणे/विजयालक्ष्मी साळवी साने/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com