माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
ओटीटी क्षेत्र हे भारताची सॉफ्ट पॉवर आणि जागतिक सांस्कृतिक प्रसाराचा मुख्य कारक घटक म्हणून उदयाला आले आहे
व्हिडिओ सबस्क्रिप्शन महसुलात 2024 मध्ये 11% वाढ होऊन,9,200 कोटी रुपयांवर
प्रसार भारतीच्या वेव्हज ओटीटीचे प्रारंभापासूनच्या पहिल्याच वर्षात 80 लाख डाउनलोड्स
प्रविष्टि तिथि:
17 DEC 2025 5:55PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2025
ओव्हर-द-टॉप (OTT) क्षेत्रामुळे भारतीय कथानके, सर्जनशील प्रतिभा, सांस्कृतिक वारसा आणि स्वतंत्र चित्रपट निर्मितीला जागतिक व्यासपीठ मिळवून दिल्याने भारताच्या सॉफ्ट पॉवरमध्ये महत्त्वाची भर टाकली आहे.
या संदर्भात उद्योगक्षेत्राने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार [फिक्की-ईवाय (अर्न्स्ट अँड यंग) मीडिया आणि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2025], व्हिडिओ सबस्क्रिप्शन महसुलात 2024 मध्ये 11% वाढ होऊन तो 9,200 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ओटीटीवरील आशयासाठी पैसे देणाऱ्या वापरकर्त्यांची संख्या 9.5 ते 11.8 कोटींच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे.
सार्वजनिक प्रसारकाचे व्यासपीठ असलेल्या वेव्हज ओटीटीने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीकडील समृद्ध संग्रह, प्रादेशिक कला, माहितीपट, शास्त्रीय संगीत, साहित्यावर आधारित कार्यक्रम आणि बहुभाषिक आशय जगभरातील प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध करून देत, या प्रसाराला अधिक बळकटी दिली आहे.
वेव्हज ओटीटीने उदयोन्मुख चित्रपट निर्माते आणि सर्जनशील कलाकारांना पाठबळ देण्यासाठी एक आराखडा सादर केला असून, त्यांना जगभरातील वैविध्यपूर्ण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित वितरण मंच उपलब्ध करून दिला आहे.
वेव्हज ओटीटी हे प्रामुख्याने सबस्क्रिप्शन मुक्त सार्वजनिक सेवा व्यासपीठ असून, ते सबस्क्रिप्शन-आधारित मॉडेलवर चालत नाही. जाहिरात हा या व्यासपीठाच्या महसुलाचा मुख्य स्त्रोत आहे. या व्यासपीठाअंतर्गत संपूर्ण भारत आणि जागतिक स्तरावर सार्वजनिक प्रसारण आशयाच्या उपलब्धतेचे लोकशाहीकरण करण्यावर भर दिला गेला आहे.
हे व्यासपीठ सध्या विकास आणि विस्ताराच्या टप्प्यात असून, आंतरराष्ट्रीय वापरकर्त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. धोरणात्मक भागीदारीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून महसूल मिळवण्याचे मार्ग उत्तरोत्तर विकसित केले जात आहेत.
वापरकर्त्यांच्या वाढीचा दखलपूर्ण कलही दिसून आला असून, प्रारंभापासूनच्या पहिल्याच वर्षात 80 लाखांहून अधिक वापरकर्त्यांनी हे ॲप डाउनलोड केले आहे. या डिजिटल व्यासपीठाच्या माध्यमातून बहुभाषिक भारतीय आशय आणि सार्वजनिक सेवा माध्यमांची वाढती मागणी दिसून येते.
सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952 (2023 मध्ये सुधारित केल्यानुसार) मधील नव्याने समाविष्ट केलेले कलम 7(1B)(ii), केंद्र सरकारला माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 79(3) अंतर्गत पायरेटेड चित्रपट सामग्रीचे प्रसारण करणाऱ्या मध्यस्थांविरुद्ध सुधारात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देते.
माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज लोकसभेत, पूनमबेन हेमतभाई मदाम यांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात ही माहिती सादर केली.
सुषमा काणे/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2205418)
आगंतुक पटल : 22
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Bengali
,
Bengali-TR
,
Assamese
,
Punjabi
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam