6 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਮੀਖਿਆ-ਕਮ-ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 32 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 2.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 11 ਅਪਲੋਡ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 50, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 822 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਅਪਲੋਡ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸਨ।

ਸਾਰਣੀ: ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਉਮੀਦ ਐਕਟ, 1995, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਲ 5,17,082 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਹਫਤਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 2,43582 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਜੋ ਮੁਤਵੱਲੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ, ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 27% ਵਕਫ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (WAMSI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਪੁਰਾਤਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਏਰੀਆ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਬੇਮੇਲ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੋਡ ਸੰਖਿਆ, ਬਿਨਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪੁਰਾਤਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇਸ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 150 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 250,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਪਲੋਡ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ (58,328), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (62,939), ਗੁਜਰਾਤ (27,458), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (46,480), ਬਿਹਾਰ (15,204), ਪੰਜਾਬ (25,910), ਹਰਿਆਣਾ (13,445) ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (25,293), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (92,830) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡਬਲਿਊਏਐੱਮਐੱਸਆਈ) ਦੇ ਉਲਟ, ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਮੇਕਰ-ਚੈਕਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਰਕਫਲੋ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ੇ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾਸੈਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤੀ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤੀ-ਭਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਬ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਅਪਲੋਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਮੀਦ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

************

ਏਕੇ/ਐੱਮਆਰ/ਏਕੇ