नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2025
 
 

केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाने वक्फ मालमत्तांसंदर्भात 6 जून 2025 रोजी उम्मीद पोर्टलची स्थापना केल्यानंतर राज्यांशी आणि वक्फ मंडळांशी  सातत्याने संपर्क साधून डेटा अपलोडींगचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना त्यासाठी सज्ज केले होते. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर सात विभागीय स्तरावरील आढावा - प्रशिक्षण बैठका घेण्यात आल्या आणि  आणि 30राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि 32वक्फ मंडळांकडून  टप्प्याटप्प्याने सुमारे 10 कोटी रुपयांचा क्षमता-निर्मिती निधी जारी करण्यात आला.

हेल्पलाईन आधार, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे प्रशिक्षण सत्रे आणि मास्टर ट्रेनर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या अतिशय व्यापक प्रयत्नांनंतर देखील बहुतांश  वक्फ मंडळे  सहा महिन्यांच्या अपलोड विंडोच्या पहिल्या चार महिन्यांचा वापर करण्यात अयशस्वी ठरले होते. ते नोव्हेंबर महिन्यात सक्रिय झाले, त्यावेळी  पोर्टलवर 2.42 लाखांहून अधिक मालमत्ता अपलोड करण्यात आल्या. त्याउलट जून महिन्यात केवळ 11, जुलै महिन्यात 50, ऑगस्ट महिन्यात  822 आणि सप्टेंबर महिन्यात जरा अधिक म्हणजे 4,000 मालमत्ता अपलोड करण्यात आल्या, यावरून वक्फ मंडळांनी सुरुवातीला या प्रक्रियेला अजिबात गांभीर्याने घेतले नसल्याचे दिसून येते. खालील कोष्टकावरून हे स्पष्ट होते की उम्मीद पोर्टलवर मालमत्ता अपलोड करण्यात वक्फ मंडळे किती गंभीर होते.

सारणी: UMEED पोर्टलवर महिन्यानुसार अपलोड झालेल्या वक्फ मालमत्ता

उम्मीद कायदा, 1995,  8 एप्रिल 2025 रोजी लागू झाला आणि केंद्रीय पोर्टलवर विद्यमान वक्फ मालमत्ता अपलोड करण्याची विंडो 6 डिसेंबर 2025 रोजी बंद झाली. एकूण 5,17,082  मालमत्तांची अपलोड प्रक्रिया सुरू झाली.यात प्रामुख्याने  केवळ शेवटच्या आठवड्यात मोठी वाढ दिसून आली.विशेषतः गेल्या सहा दिवसांत 2,43, 582 पेक्षा जास्त मालमत्ता पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या. यावरून उम्मीद पोर्टलची क्षमता स्पष्ट होते.आकडेवारीनुसार दिसून येते की काही अपवाद वगळता बहुतेक सर्व वक्फ मंडळे  सुरुवातीच्या कालखंडात निष्क्रिय राहिले आणि ज्यावेळी अंतिम मुदत जवळ आली त्यावेळी त्यांनी हालचाल केली. असे असून सुद्धा उम्मीद पोर्टलने या अचानक वाढलेल्या अपलोडच्या प्रमाणाला सहजतेने हाताळले, अनेक राज्यांनी अखेर अपवादात्मक उच्च पातळीवर अपलोड पूर्ण केले.

जे मुतवल्ली 6 डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी आपल्या वक्फ मालमत्तेची नोंद अपलोड करू शकले नाहीत, ते पर्यायांविना राहिलेले नाहीत.  उमीद कायद्याअंतर्गत एक सुस्पष्ट निवारण कार्यप्रणाली आखून दिली गेली आहे : या कायद्यानुसार निराकरणासाठी ते संबंधित वक्फ न्यायाधिकरणांशी संपर्क साधू शकतात.

केवळ 27% वक्फ मालमत्ता अपलोड केल्या गेल्या आहेत असा दावा करणारे अलीकडील प्रसारमाध्यमांतील वृत्त  मुळातच सदोष आणि कालबाह्य गृहितकावर आधारित आहेत. या पूर्णतः जुन्या भारतीय वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणालीच्या (WAMSI) आकडेवारीवर आधारीत आहेत. या आकड्यांना  विद्यमान परिस्थितीत  कोणतीही अधिकृत प्रासंगिकता नाही. भारतीय वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली ही बऱ्याच काळापासून अविश्वसनीय मानली गेली होती. याअंतर्गतच्या हजारो नोंदींमध्ये शून्य-क्षेत्रफळ मालमत्ता, जुळत नसलेले किंवा दुबार संकेत क्रमांक, पुराव्याशिवाय वाढवून दाखवलेले जमीन क्षेत्र आणि माहितीच्या नोंदीतील महत्त्वाची विसंगती अशा असंख्य त्रुटी होत्या. अनेक राज्य मंडळांनी स्वतः हे दोष मान्य केले होते. मंत्रालयाने वारंवार राज्यांना माहितीसाठा दुरुस्त करण्याची सूचना केली, हा विषय संयुक्त संसदीय समिती आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अशा दोघांसमोरही ठेवण्यात आला होता. अखेर, सततच्या विसंगतीमुळे, 8 मे 2025 रोजी भारतीय वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली अधिकृतपणे निष्क्रिय करण्यात आली आणि सर्व अधिकृत उद्देशांसाठी ती संपुष्टात आणली गेली आहे. या बंद दोषपूर्ण माहितीसाठ्याचा वापर कोणत्याही टक्केवारीच्या गणनेसाठीचे निर्देशक म्हणून करणे दिशाभूल करणारे असून ते, तथ्यांना धरून नाही.

उमीद पोर्टलवरील अंतिम टप्प्यातील उल्लेखनीय कामगिरीच्या बाबतीत मात्र प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांमध्ये  दुर्लक्ष केले गेले आहे. नोव्हेंबर अखेरीस आणि डिसेंबरच्या सुरुवातीला मंडळांनी आपल्या प्रयत्नांना अधिक गती दिली त्यामुळे, पोर्टलवर अभूतपूर्व सक्रियता दिसून आली, केवळ शेवटच्या 150 तासांत अडीच  लाखांपेक्षा जास्त अपलोड झाले. अत्यंत जास्त ताण असतानाही, 24 तास उपलब्ध तांत्रिक सहाय्यामुळे ही प्रणाली स्थिर आणि पूर्णपणे कार्यरत राहिली. अनेक प्रमुख राज्यांनी अत्यंत जास्त प्रमाणित अपलोड नोंदवले, यात कर्नाटक (58,328), महाराष्ट्र (62,939), गुजरात (27,458), तेलंगणा (46,480), बिहार (15,204), पंजाब (25,910), हरियाणा (13,445), आणि जम्मू आणि काश्मीर (25,293), उत्तर प्रदेश (92,830) यांचा समावेश आहे.

भारतीय वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणालीच्या उलट, उमीद पोर्टल हे प्रत्येक टप्प्यावर दस्तऐवजीय पुराव्यासह, तयार करणारा–तपासणीस–मंजूरकर्ता अशा कार्यप्रवाहाच्या माध्यमातून संकलित केलेल्या ताज्या आणि प्रमाणित माहितीवर आधारित आहे. या प्रमाणित माहितीसाठ्याची तुलना भारतीय वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणाली अंतर्गतच्या सदोष आकडेवारीसोबत करणे म्हणजे सफरचंदांची दगडांशी तुलना करण्यासारखे आहे.

मंत्रालय पारदर्शकता, अचूकता आणि उत्तरदायित्वाप्रती वचनबद्ध आहे. वक्फ मालमत्ता अपलोडचे मूल्यांकन, आता कोणत्याही अधिकृत उद्देशासाठी कार्यरत नसलेल्या बंद झालेल्या जुन्या प्रणालीवर नाही तर केवळ उमीद पोर्टलवरील प्रमाणित माहितीवर आधारित असायला हवे. 

सोनाली काकडे/भक्ती सोनटक्के/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai