ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਦੀ 92ਵੀਂ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0013XA7.jpg
 

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ NCDC ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ 24,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 95,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ NCDC ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ NCDC ਨੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈੱਟ NPA ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। NCDC ਨੇ DCCBs, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੇਅਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੈਕਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ  ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਿਮਿਟੇਡ (NCEL), ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (BBSSL), ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਲਿਮਿਟੇਡ (NCOL) ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, NCDC ਨੇ 1,070 FFPOs ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਸਹਿ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,348 FFPOs ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਟ੍ਰੌਲਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ NCDC ਨੇ 56 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਈਥੈਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲਈ 10,005 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCDC ਸਹਿਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ "ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ" ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। NCDC ਨੇ ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਸਿੱਕਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, NCDC ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੰਡ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ-ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, NCDC ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, NCDC ਦੇ "ਸਹਿਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

NCDC ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 51 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

************
 

ਏਕੇ