सरन्यायाधीश बी आर गवई जी, न्यायाधीश  सूर्यकांत जी,  न्यायाधीश विक्रम नाथ जी, केंद्रातील माझे सहकारी अर्जुन राम मेघवाल जी, सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य माननीय न्यायाधीशगण, उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशगण, स्त्री आणि पुरुषहो,

या महत्वपूर्ण प्रसंगी तुम्हा सर्वांबरोबर उपस्थित राहणे अतिशय खास आहे. कायदेविषयक मदत वितरण प्रणालींचे मजबुतीकरण आणि कायदेशीर सेवा दिनाशी संबंधित हा कार्यक्रम आपल्या न्यायव्यवस्थेला नवीन बळकटी देईल. 20 व्या राष्ट्रीय परिषदेसाठी मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो. मला सांगण्यात आले आहे की  आज सकाळपासूनच तुम्ही सर्वजण या कामात गुंतले आहात. त्यामुळे मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही.  मी इथे उपस्थित मान्यवर ,  न्यायपालिकेचे सदस्य आणि कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे अभिनंदन करतो.

मित्रहो,

जेव्हा न्याय सर्वांसाठी सुलभ होतो, वेळेवर मिळतो, जेव्हा न्याय सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी न पाहता प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचतो, तेव्हाच तो सामाजिक न्यायाचा खरा आधार बनतो. ‘कायदेविषयक मदत ’ यात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावते जेणेकरून न्याय सर्वांसाठी सुलभ होईल. राष्ट्रीय स्तरापासून ते तालुका पातळीपर्यंत, कायदेशीर सेवा प्राधिकरण , न्यायपालिका आणि सामान्य नागरिक यांच्यात सेतू  म्हणून काम करतात . लोकअदालती आणि खटला-पूर्व तोडग्यांद्वारे लाखो वाद जलद, सौहार्दपूर्ण आणि कमी खर्चात सोडवले जात आहेत  याबद्दल मला आनंद आहे. भारत सरकारद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या कायदेविषयक  मदत संरक्षण सल्ला प्रणाली अंतर्गत, अवघ्या तीन वर्षांमध्ये अंदाजे  8 लाख फौजदारी प्रकरणे सोडवण्यात आली आहेत. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे देशभरातील गरीब, पीडित, शोषित - वंचितांना न्याय मिळणे सुलभ  झाले आहे.

मित्रहो,

गेल्या 11 वर्षांमध्ये सरकारने व्यवसाय सुलभता आणि जीवनमान सुलभता वाढविण्यावर सातत्याने भर दिला असून काही ना काही पावले आहोत. व्यवसाय क्षेत्रासाठी 40 हजारांहून अधिक अनावश्यक अनुपालन रद्द करण्यात आले आहेत. जन विश्वास कायद्याद्वारे,3,400 पेक्षा जास्त कायदेशीर तरतुदींना गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आले आहे . 1,500 पेक्षा जास्त कालबाह्य आणि जुने कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या जुन्या कायद्यांची जागा आता भारतीय न्याय संहितेने घेतली आहे.

आणि मित्रहो,

आणि जसे मी याधीही म्हटले आहे , व्यवसाय सुलभता आणि जीवन सुलभता तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा न्याय सुलभतेची देखील खात्री मिळते. मागील काही वर्षांमध्ये , न्याय  सुलभता वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत आणि यापुढेही , आम्ही या दिशेने प्रयत्नांना आणखी गती देऊ

मित्रहो,

या वर्षी ‘नाल्सा’  म्हणजेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणची 30 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या तीन दशकांमध्ये ‘नाल्सा’ ने न्यायव्यवस्थेला देशातील गरीब नागरिकांपर्यंत जोडण्याचा अतिशय महत्वपूर्ण प्रयत्न केला आहे.  जे लोक विधी सेवा प्राधिकरणाकडे मदतीसाठी येतात, त्यांच्याकडे अनेकदा संसाधने नसतात  , प्रतिनिधित्व नसते आणि कधी कधी तर आशा देखील नसते. त्यांना उमेद  आणि मदत पुरवणे  हा "सेवा" या शब्दाचा खरा अर्थ आहे, आणि हाच अर्थ राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण या नावात देखील प्रतिबिंबित होतो. म्हणूनच , राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचा प्रत्येक सदस्य संयम आणि व्यावसायिकतेने आपले काम सुरु ठेवेल असा मला विश्वास वाटतो.

मित्रहो,

आज आपण ‘नाल्सा’ चे  सामुदायिक मध्यस्थी प्रशिक्षण मॉड्यूल सुरु करत आहोत , याद्वारे आपण भारतीय परंपरेची ती प्राचीन विद्या पुनरुज्जीवित करत आहोत ज्यात संवाद आणि सहमतीच्या माध्यमातून  वाद सोडवले जात होते. ग्रामपंचायतीपासून ते गावातील ज्येष्ठांपर्यंत,  मध्यस्थी हा नेहमीच आपल्या भारतीय संस्कृतीचा एक भाग राहिला आहे . नवीन मध्यस्थी कायदा ही परंपरा  पुढे नेत आहे, तिला आधुनिक स्वरूप देत आहे. मला विश्वास आहे की या प्रशिक्षण मॉड्यूलच्या माध्यमातून  सामुदायिक पातळीवर मध्यस्थीसाठी असे स्रोत तयार होतील ,जे वाद सोडवण्यात ,सुसंवाद टिकवून ठेवण्यात आणि न्यायालयातील खटल्यांची संख्या कमी करण्यास मदत करतील.

मित्रहो,

तंत्रज्ञान ही नक्कीच एक विघटनकारी शक्ती आहे. परंतु जेव्हा त्यात लोककेंद्रीय दृष्टिकोन असतो, तेव्हा तेच तंत्रज्ञान  लोकशाहीकरणाची शक्ती बनते.

आपण पाहिले आहे की युपीआय ने कशा प्रकारे डिजिटल पेमेंटमध्ये क्रांती घडवून आणली. आज छोट्यातील छोटे विक्रेते देखील  डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा भाग बनले  आहेत. गावांना लाखो किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कद्वारे जोडण्यात आले आहे. आता काही आठवड्यांपूर्वीच ग्रामीण भागात एकाच वेळी सुमारे एक लाख मोबाईल टॉवर सुरू करण्यात आले आहेत. म्हणजेच तंत्रज्ञान आता समावेशकता आणि सक्षमीकरणाचे माध्यम बनत आहे. न्यायदानात  ई-कोर्ट्स प्रकल्प देखील याचे एक उत्तम उदाहरण आहे.  तंत्रज्ञान न्यायिक प्रक्रियांचे आधुनिकीकरण आणि मानवीकरण कसे करू शकते हे यातून दिसून येते.  ई-फायलिंगपासून ते इलेक्ट्रॉनिक समन्स सेवांपर्यंत, दूरदृश्य प्रणालीमार्फत सुनावणीपासून ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगपर्यंत, तंत्रज्ञानाने सर्व काही सोपे केले आहे. यामुळे न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक सोपा झाला आहे.  तुम्हा सर्वांना माहीत आहे , या प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी खर्चाची तरतूद वाढवून  7,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करण्यात आली आहे. यातून या प्रकल्पाप्रती सरकारची दृढ वचनबद्धता दिसून येते.

मित्रहो,

आपण सर्वजण हे जाणतो की कायद्याविषयी जागरूकतेचे महत्त्व काय असते . जोपर्यंत एखाद्या गरीब व्यक्तीला स्वतःच्या हक्कांविषयी माहिती नसते, कायद्याचे ज्ञान नसते आणि न्यायव्यवस्थेच्या गुंतागुंतीबाबत भीती वाटत राहते, तोपर्यंत तो न्याय मिळवू शकत नाही. म्हणूनच दुर्बल घटक, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकता वाढवणे ही आमची प्राथमिकता आहे. तुम्ही सर्वांनी आणि आपल्या न्यायालयांनी या दिशेने निरंतर प्रयत्न केले आहेत. मला वाटते, आपले युवक , विशेषतः  कायद्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यात परिवर्तनात्मक भूमिका बजावू शकतात.  जर कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांशी संवाद साधून त्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांविषयी आणि प्रक्रियांविषयी माहिती देण्यास प्रोत्साहित केले, तर त्यांना समाजाच्या स्पंदनांचा थेट अनुभव घेण्याची संधी मिळेल. स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्था, पंचायत राज संस्था आणि तळागाळातील इतर मजबूत जाळ्याच्या सहकार्याने आपण  कायदेविषयक ज्ञान प्रत्येक दारापर्यंत पोहोचवू शकतो.

मित्रहो,

कायदेविषयक मदतीशी निगडित आणखी एक पैलू आहे ज्याबद्दल मी नेहमी चर्चा करत असतो.  न्यायाची भाषा तीच असावी जी न्याय मिळवणाऱ्या व्यक्तीला समजेल . कायदे तयार करताना हे लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे.  जेव्हा लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत कायदा समजतो, तेव्हा त्याचे पालन अधिक चांगले होते आणि न्यायालयीन खटल्यांमध्ये घट होते. त्याचबरोबर निकाल  आणि कायदेशीर कागदपत्रे स्थानिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने  80,000 हून अधिक निर्णय 18 भारतीय भाषांमध्ये अनुवादित  करण्याचा उपक्रम हाती घेतला हे कौतुकास्पद आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की हे प्रयत्न  उच्च न्यायालये आणि जिल्हा स्तरावर देखील पुढे सुरू राहतील.

मित्रहो,

जेव्हा आपण  विकसित भारताच्या दिशेने पुढे वाटचाल करत असताना, कायदेविषयक व्यवसाय , न्यायालयीन सेवा आणि याच्याशी निगडित सर्व लोकांना मी आवाहन करतो की कल्पना करा , जेव्हा आपण स्वतःला विकसित राष्ट्र म्हणू , तेव्हा आपली न्यायवितरण प्रणाली कशी असेल ? त्या दिशेने आपणा सर्वांना मिळून पुढे जायचे आहे. मी ‘नाल्सा’, सर्व कायदेविषयक तज्ञ आणि न्यायदानाशी संबंधित सर्व लोकांचे खूप-खूप अभिनंदन करतो. मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना या आयोजनाच्या शुभेच्छा देतो  आणि तुम्हा सर्वांमध्ये उपस्थित राहण्याची ही संधी मला दिलीत , त्यासाठीही मी तुमचे खूप-खूप आभार मानतो.  धन्यवाद!

***

जयदेवी पुजारी-स्वामी/सुषमा काणे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai