नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2025

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) तसेच पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 चे औपचारिक उद्घाटन केले. निवृत्तीवेतनधारकांसाठी  हयातीच्या दाखल्याची  प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या सरकारच्या सध्याच्या प्रयत्नांमधील हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

1 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या आणि 30 नोव्हेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या महिनाभराच्या या डी.एल.सी. अभियान 4.0 अंतर्गत दोन कोटी जीवन प्रमाणपत्रांचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. मात्र पहिल्या चार दिवसांतच 55 लाखांहून अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रे  तयार झाली आहेत.

सध्याचे अभियान 4.0  देशातील सुमारे 2000 जिल्हे, शहरे आणि नगरांमध्ये राबवले जाणार आहे. हे अभियान 2500 शिबिरांमध्ये आणि 1,250 नोडल अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने प्रमुख बँका, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण संघटनांच्या सहभागाने राबवले जात आहे. या उपक्रमाने 'संपृक्तता दृष्टिकोन'  स्वीकारला आहे, ज्यामुळे प्रत्येक निवृत्तीवेतनधारकाला त्यांचे स्थान किंवा शारीरिक हालचालींवरील मर्यादांच्या अडचणी न येता त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र कोणत्याही अडचणीशिवाय सादर करता येईल, हे सुनिश्चित केले जाते.

डी.एल.सी. अभियान 4.0 हे  निवृत्ती वेतन वितरित करणाऱ्या 19 बँका, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक, निवृत्तीवेतनधारक कल्याणकारी संघटना, आधार, इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय , कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना , रेल्वे, सीजीडीए आणि दूरसंचार विभाग यांच्या सहकार्याने आयोजित केले जात आहे.  दुर्गम आणि ग्रामीण भागासह देशातील प्रत्येक निवृत्तीवेतनधारकापर्यंत पोहोचणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. आयपीपीबी  स्वतःच्या 1.8 लाख पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवकांच्या नेटवर्कद्वारे 1600 हून अधिक जिल्हे आणि उपविभागांमध्ये शिबिरे आयोजित करत आहे. यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन वितरित करणारी बँक कोणतीही असली तरी घरपोच डी.एल.सी. सेवा प्रदान करत आहेत.

या अभियानाला निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या 57 निवृत्तीवेतनधारक कल्याण संघटनांनी देखील महत्त्वाचे पाठबळ उपलब्ध करून दिले आहे. या संघटना शिबिरे आयोजित करण्यात आणि निवृत्तीवेतनधारकांना एकत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. यावर्षी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सोयीस्कर बनवण्यासाठी, इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि यूआयडीएआयच्या संपूर्ण तांत्रिक मदतीने विकसित केलेल्या चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाला  प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. पीआयबी, डीडी न्यूज आणि आकाशवाणीच्या माध्यमातून या अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याबरोबरच समाज माध्यमे, एसएमएस कॅम्पेन आणि लघुपटांच्या मदतीने हॅशटॅग #DLCCampaign4 अंतर्गत विशेष प्रचार मोहिमांद्वारे हे अभियान  निवृत्तीवेतनधारकांसाठीचे  देशातले आतापर्यंतचे सर्वात मोठे डिजिटल सक्षमीकरण अभियान ठरत  आहे. 

सुधारणांच्या या प्रवासाची आठवण करून देताना डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, की ज्येष्ठ नागरिकांविषयीच्या सहानुभूतीच्या भावनेतून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची योजना उदयाला आली आहे.

हा उपक्रम आता जागतिक यशोगाथा  बनला असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले, “प्रशासनामधील हा अनोखा प्रयोग आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अभ्यासला जात आहे, ज्यात अनेक शिष्टमंडळे भारताच्या मॉडेलमधून  शिकण्यात रस दाखवत आहेत.”

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र उपक्रम हा ‘जीवन सुलभता’आणि ‘नागरिक-केंद्रित प्रशासन’  यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो  भर  दिला आहे त्याचे एक आदर्श उदाहरण आहे. हा उपक्रम केवळ विनाव्यत्यय निवृत्ती वेतन वितरण  सुनिश्चित करत नाही, तर पारदर्शक, कार्यक्षम  आणि डिजिटली सक्षम प्रशासकीय संरचनेकडे भारताचे संक्रमण  देखील बळकट करत आहे.

निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai