ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ, ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਟਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1985 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। 7 ਜੁਲਾਈ, 2000 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ) ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 14 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ, ਉਹ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਬਲ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

****

ਸਮਰਾਟ/ਐਲਨ/ਬਲਜੀਤ