नवी दिल्‍ली, 22 सप्‍टेंबर 2024

अमेरिका - भारत व्यापक जागतिक आणि धोरणात्मक भागीदारी, जी 21 व्या शतकातील परिभाषित भागीदारी आहे, ती जागतिक कल्याणाची महत्त्वाकांक्षी विषयपत्रिका निर्णायकपणे पूर्ण करत आहे, याची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ आर. बायडन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पुष्टी केली. अमेरिका आणि भारत, विश्वास आणि सहकार्याच्या अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचलेल्या ऐतिहासिक कालखंडावरही दोन्ही नेत्यांनी विचार केला. आपले देश अधिक परिपूर्ण संघ बनण्यासाठी आणि आपल्या सामायिक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, म्हणूनच लोकशाही, स्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य, मानवी हक्क, बहुलवाद आणि सर्वांसाठी समान संधी या मूल्यांसाठी अमेरिका-भारत भागीदारी टिकून राहिली पाहिजे, याची या नेत्यांनी पुष्टी केली. दोन्ही नेत्यांनी अमेरिका-भारत यांच्यातील महत्त्वपूर्ण संरक्षण भागीदारीत झालेली प्रगती जागतिक सुरक्षा आणि शांततेचा आधारस्तंभ बनल्याची प्रशंसा केली तसेच वाढीव कार्यशील समन्वय, माहितीची देवाणघेवाण आणि संरक्षण औद्योगिक नवोन्मेष यांचे फायदे अधोरेखित केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अढळ आशावाद आणि अत्यंत आत्मविश्वास व्यक्त केला की, आपल्या नागरिकांच्या, नागरी आणि खाजगी क्षेत्रांच्या आणि आपल्या सरकारांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आगामी काही दशकात अधिक दृढ संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी भारत-अमेरिका भागीदारी आणखी उच्च पातळी गाठण्याच्या दिशेने मार्गस्थ झाली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी जागतिक स्तरावर भारताच्या नेतृत्वाबद्दल, विशेषत: जी-20 आणि ग्लोबल साऊथमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाबद्दल तसेच मुक्त, खुले आणि समृद्ध भारत - प्रशांत क्षेत्र  सुनिश्चित करण्यासाठी क्वाड मजबूत करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेबद्दल पंतप्रधानांचे कौतुक केले.  कोविड-19 साथीच्या रोगाच्या जागतिक प्रतिसादाला पाठिंबा देण्यापासून ते जगभरातील संघर्षांच्या विनाशकारी परिणामांना तोंड देण्यापर्यंतच्या सर्वात महत्त्वाच्या आव्हानांवर उपाय शोधण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भारत आघाडीवर आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पोलंड आणि युक्रेनला दिलेल्या ऐतिहासिक भेटींसाठी त्यांचे कौतुक केले. भारतीय पंतप्रधानांनी या दोन्ही देशांना दिलेली ही या दशकांमधली पहिलीच भेट होती. युक्रेनला त्याच्या ऊर्जा क्षेत्रासह भारताकडून दिल्या जात असलेल्या मानवतावादी मदतीसाठी, शांततेचा संदेश देण्यासाठी तसेच संयुक्त राष्ट्र सनदीसह आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या महत्त्वावर भर देण्यासाठी पंतप्रधानांचे कौतुक केले. दोन्ही नेत्यांनी मध्यपूर्वेतील महत्त्वपूर्ण सागरी मार्गांसह नेव्हिगेशनच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि वाणिज्य संरक्षणासाठी त्यांच्या समर्थनाची पुष्टी केली. यासाठी भारत 2025 मध्ये संयुक्त कृती दल -150 मध्ये सह-नेतृत्व स्वीकारुन अरबी समुद्रातील सागरी मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी संयुक्त सागरी दलांसोबत काम करणार आहे. सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायम सदस्यत्वासह भारताचा महत्त्वाचा आवाज प्रतिबिंबित करण्यासाठी जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याच्या पुढाकारांना अमेरिका समर्थन देत असल्याची बाब अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सामायिक केली. आपल्या वसुंधरेचे स्वच्छ, सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि अधिक समृद्ध भविष्य निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांच्या यशासाठी अमेरिका - भारत दृढ भागीदारी महत्त्वाची आहे, असे मत या नेत्यांनी व्यक्त केले.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अंतराळ, सेमीकंडक्टर्स आणि प्रगत दूरसंचार यासह प्रमुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक सहकार्य अधिक मजबूत आणि विस्तारित करण्याऱ्या क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी (iCET) उपक्रमाच्या यशाचे कौतुक केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, जैवतंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्याची गती वाढवण्यासाठी नियमित सहभाग वृद्धिंगत करण्याविषयी दोन्ही नेत्यांनी वचनबद्धता दर्शविली. महत्त्वपूर्ण उद्योगांसाठी अधिक सुरक्षित आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी क्वाड तसेच अमेरिका - भारत - कोरिया प्रजासत्ताक त्रिपक्षीय तंत्रज्ञान उपक्रमासह समविचारी भागीदारांबरोबर सहकार्य मजबूत करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवर या नेत्यांनी प्रकाश टाकला आणि आपण एकत्रितपणे नवोन्मेषाच्या अग्रस्थानी राहू याची हमी दिली. दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या सरकारांना भारत - अमेरिकेच्या धोरणात्मक व्यापार संवादासह तंत्रज्ञान सुरक्षेच्या समस्यांवर उपाय शोधताना, निर्यात नियंत्रणांवरील उपाय, उच्च तंत्रज्ञान वाणिज्य वाढवण्यासाठी आणि दोन देशांमध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरणातील अडथळे कमी करण्यासाठी प्रयत्न दुप्पट करण्याचे निर्देश दिले. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय सायबर सुरक्षा संवादाद्वारे गहन सायबरस्पेस सहकार्यासाठी नवीन यंत्रणांचेही समर्थन केले. दोन्ही नेत्यांनी सौर, पवन आणि आण्विक ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिका-भारत सहकार्याचा विस्तार करण्याच्या तसेच लघु मॉड्यूलर अणुभट्टी तंत्रज्ञानाच्या विकासामध्ये नव्या संधी शोधण्यासह, स्वच्छ ऊर्जेचे उत्पादन आणि उपयोग विस्तारित करण्यासाठी पुनश्च वचनबद्धता व्यक्त केली.

भविष्यासाठी तंत्रज्ञान भागीदारीची रुपरेषा तयार करणे

राष्ट्राध्यक्ष बायडन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, पुढील पिढीतील दूरसंचार आणि हरित ऊर्जा अनुप्रयोगांसाठी प्रगत सेन्सिंग, कम्युनिकेशन आणि पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सवर लक्ष केंद्रित करून नवीन सेमीकंडक्टर निर्मिती संयंत्राची स्थापना करण्यासाठीच्या महत्वपूर्ण व्यवस्थेचे स्वागत केले. इन्फ्रारेड, गॅलियम नायट्राइड आणि सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्सच्या उत्पादनाच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या  या संयंत्राला भारत सेमीकंडक्टर मिशनच्या सहयोगाबरोबरच भारत सेमी, 3rdiTech आणि अमेरिकेचे अंतराळ दल यांच्यातील धोरणात्मक तंत्रज्ञान भागीदारीद्वारे सक्षम बनवले जाईल.

दोन्ही नेत्यांनी भारतातील कोलकात्यामध्ये ग्लोबल फाउंड्रीजद्वारे जीएफ कोलकाता पॉवर सेंटरच्या (GF) निर्मितीसह लवचिक, सुरक्षित आणि शाश्वत सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी सुविधाजनक बनवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या एकत्रित प्रयत्नांची प्रशंसा केली. यामुळे चीप उत्पादनात संशोधन आणि विकासामध्ये परस्पर फायदेशीर संबंध वाढवेल तसेच शून्य आणि कमी उत्सर्जन तसेच कनेक्टेड वाहने, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज डिव्हाइसेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटरसाठी आमूलाग्र प्रगतीमध्ये साहाय्यकारी ठरेल. भारतासोबत दीर्घकालीन, सीमापार उत्पादन आणि तंत्रज्ञान भागीदारी शोधण्याच्या जीएफ च्या योजनांचा नेत्यांनी उल्लेख केला, ज्यामुळे आपल्या दोन्ही देशांमध्ये उच्च दर्जाच्या रोजगाराची निर्मिती होईल. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान सुरक्षा आणि नवोन्मेष (ITSI) निधीच्या संबंधात अमेरिकेचा विदेश विभाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे भारत सेमीकंडक्टर मिशन, यांच्यातील नवीन धोरणात्मक भागीदारीची देखील प्रशंसा केली.

दोन्ही नेत्यांनी अमेरिकी, भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव्ह बाजारांसाठी सुरक्षित, संरक्षित आणि लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी आपले उद्योग उचलत असलेल्या पावलांसह फोर्ड मोटर कंपनीद्वारे चेन्नई संयंत्राचा वापर करून जागतिक बाजारात निर्यातीच्या उद्देशाने उत्पादन करण्यासाठी फोर्ड मोटर कंपनीने सादर केलेल्या इरादा पत्राचे स्वागत केले. 

दोन्ही नेत्यांनी 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर वैज्ञानिक संशोधन करण्यासाठी नासा (NASA) आणि इस्रो (ISRO) द्वारे पहिल्या संयुक्त प्रयत्नाच्या प्रगतीचे स्वागत केले. त्यांनी सिव्हिल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप अंतर्गत पुढाकार आणि विचारांच्या देवाणघेवाणीचे कौतुक केले आणि पुढील बैठक 2025 च्या सुरुवातीला होणारी पुढील बैठक सहकार्याचे नवे मार्ग खुले करील अशी आशा व्यक्त केली.  नागरी आणि व्यावसायिक अंतराळ क्षेत्रात नवीन व्यासपीठाचा शोध घेण्यासह संयुक्त नवोन्मेष आणि धोरणात्मक सहयोग अधिक दृढ करण्याच्या संधींचा पाठपुरावा करण्याचा संकल्प त्यांनी केला.

दोन्ही नेत्यांनी आपल्या संशोधन आणि विकास परिसंस्थांमधील सहकार्य वाढवण्याच्या प्रयत्नांचेही स्वागत केले.  अमेरिका - भारत जागतिक आव्हाने संस्थेसाठी अमेरिकी आणि भारतीय विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमधील उच्च-परिणामकारक संशोधन आणि विकास भागीदारींना सहयोग करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांमध्ये अमेरिका आणि भारत सरकारकडून निधीमध्ये 90 दशलक्ष डॉलर्स हून अधिक रक्कम जमा करण्याची त्यांची योजना आहे, यामध्ये जून 2024 आयसीईटी बैठकीत स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या आशयाच्या पत्राच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यायांच्या निवडीचा देखील समावेश आहे. दोन्ही नेत्यांनी अमेरिकन आणि भारतीय विद्यापीठे, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि खाजगी क्षेत्रातील संशोधक यांच्यातील सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी नवीन अमेरिका- भारत उन्नत सामग्री संशोधन आणि विकास फोरम सुरू करण्याचेही स्वागत केले.

दोन्ही नेत्यांनी राष्ट्रीय विज्ञान फाऊंडेशन तसेच भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग यांच्यातील 11 निधी पुरस्कारांची निवड जाहीर केली. हे पुरस्कार पुढील पिढीतील दूरसंचार, कनेक्टेड वाहने, मशिन लर्निंग यासारख्या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त अमेरिका - भारत संशोधन प्रकल्प सक्षम करण्यासाठी संयुक्तरित्या 5 दशलक्ष डॉलर्स हून अधिक अनुदान देणार आहेत. दोन्ही नेत्यांनी राष्ट्रीय विज्ञान फाऊंडेशन तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत सुमारे 10 दशलक्ष डॉलर्सच्या संयुक्त खर्चाच्या 12 निधी पुरस्कारांची घोषणा केली, यामुळे सेमीकंडक्टर, पुढील पिढीच्या संप्रेषण प्रणाली, शाश्वतता आणि हरित तंत्रज्ञान आणि बुद्धिमान वाहतूक प्रणाली क्षेत्रात संयुक्त अमेरिका - भारत मूलभूत आणि उपयोजित संशोधन सहयोग सक्षम करता येईल. याशिवाय, एनएसएफ आणि एमईआयटीवाय (MeitY) दोन्ही बाजूंच्या मूलभूत आणि उपयोजित संशोधन परिसंस्था वाढवण्यासाठी आणि ताळमेळ स्थापित करण्यासाठी संशोधन सहकार्याच्या नवीन संधी शोधत आहेत. 

दोन्ही नेत्यांनी या बाबींवर आनंद व्यक्त केला की, भारताच्या जैवतंत्रज्ञान विभागाने (DBT) अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान फाऊंडेशनच्या सोबतीने फेब्रुवारी 2024 मध्ये जटिल वैज्ञानिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तसेच कृत्रिम आणि अभियांत्रिकी जीवशास्त्र, प्रणाली आणि संगणकीय जीवशास्त्र आणि इतर संबंधित क्षेत्रात प्रगतीचा लाभ मिळवून देणारे नवीन उपाय शोधण्याच्या उद्देशाने सहयोगी संशोधन प्रकल्पांसाठी प्रथम संयुक्त अहवाल जाहीर केला आहे, जो भविष्यातील जैवउत्पादन पर्याय विकसित करण्यासाठी आणि जैव अर्थव्यवस्थेला प्रगती करण्यासाठी आवश्यक आहे. प्रस्तावांसाठी पहिल्या आवाहना अंतर्गत, संयुक्त संशोधन संघांनी उत्साहाने प्रतिसाद दिला आणि 2024 च्या अखेरीस याचे निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

दोन्ही नेत्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम आणि इतर महत्वपूर्ण तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये आपण निर्माण करत असलेल्या अतिरिक्त सहकार्याचाही उल्लेख केला. त्यांनी ऑगस्टमध्ये वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिका - भारत क्वांटम समन्वय तंत्राच्या दुसऱ्या संमेलनावर प्रकाश टाकला आणि अमेरिका  - भारत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान नियोजन निधी (IUSSTF) द्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटमवरील द्विराष्ट्रीय संशोधन आणि विकास सहकार्यासाठी सतरा नवीन पुरस्कारांच्या घोषणेचे स्वागत केले.  त्यांनी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर खाजगी क्षेत्रातील नवीन सहकार्याचे स्वागत केले, जसे की आयबीएम च्या भारत सरकारसोबत नुकत्याच झालेल्या सामंजस्य कराराचा  निष्कर्ष, ज्यामुळे आयबीएम चे वॉटसनएक्स व्यासपीठ भारताच्या ऐरावत सुपरकॉम्प्युटरवर सक्षम होईल आणि नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवोन्मेषांच्या संधींना चालना देईल, प्रगत सेमीकंडक्टर प्रोसेसरवर संशोधन आणि विकास सहयोग वाढवेल तसेच भारताच्या राष्ट्रीय क्वांटम मिशनमध्ये सहकार्य करेल.

दोन्ही नेत्यांनी 5G उपयोजन आणि पुढील पिढीतील दूरसंचार क्षेत्रातील अधिक विस्तृत सहकार्य निर्माण करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली; यामध्ये यू.एस. एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटच्या आशिया ओपन आरएएन अकादमीचा विस्तार करण्याच्या योजनांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये या कामगार प्रशिक्षण उपक्रमाचा विस्तार जगभरात भारतीय संस्थांसह दक्षिण आशियामध्येही करण्यासाठी 7 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

दोन्ही नेत्यांनी "इनोव्हेशन हँडशेक" विषय पत्रिका अंतर्गत दोन्ही देशांच्या नवोन्मेष परिसंस्थेत वृद्धी करण्यासाठी वाणिज्य विभाग तसेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय यांच्यातील सामंजस्य करारावर नोव्हेंबर 2023 मध्ये स्वाक्षरी केल्यानंतर झालेल्या प्रगतीचे स्वागत केले. तेव्हापासून, दोन्ही बाजूंनी स्टार्टअप्स, खाजगी इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल कंपन्या, कॉर्पोरेट गुंतवणूक विभाग आणि सरकारी अधिकारी यांना एकत्र आणण्यासाठी अमेरिका आणि भारतात दोन उद्योग गोलमेजांचे आयोजन केले आहे त्यामुळे यांच्यांत संबंध निर्माण करता येतील आणि नवोन्मेषामध्ये गुंतवणुकीला गती मिळवून देता येईल.

पुढील पिढीच्या संरक्षण भागीदारीला मजबूत करणे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी 31 जनरल ॲटॉमिक्स एमक्यू-9बी (16 स्काय गार्डियन आणि 15 सी गार्डियन) रिमोट द्वारे संचालित विमाने आणि त्यांच्याशी संबंधित उपकरणे खरेदी करण्याच्या भारताच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचे स्वागत केले, यामुळे सर्व  क्षेत्रात भारताच्या सशस्त्र दलांची गुप्तचर, निगराणी आणि टेहळणी (ISR) क्षमता वाढेल. 

दोन्ही नेत्यांनी अमेरिका - भारत संरक्षण औद्योगिक सहकार्य मार्गदर्शक आराखड्याच्या अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगती झाल्याची नोंद केली, ज्यामध्ये जेट इंजिन, युद्धसामग्री आणि ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टमसाठी प्राधान्य असणारी सह-उत्पादन व्यवस्था प्रगत करण्यासाठी सुरू असलेल्या सहकार्याचा समावेश आहे.  त्यांनी मानवरहित पृष्ठभाग वाहन प्रणालीचा सह-विकास आणि सह-उत्पादनासाठी लिक्विड रोबोटिक्स आणि सागर संरक्षण अभियांत्रिकी यांच्या चमूसह संरक्षण औद्योगिक भागीदारी वाढवण्याच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले, जे समुद्राखालील आणि सागरी क्षेत्रातील जागरूकता मजबूत करतात. दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण वस्तू आणि सेवांचा परस्पर पुरवठा वाढवणाऱ्या सुरक्षा पुरवठा व्यवस्थेच्या (SOSA) नुकत्याच झालेल्या निष्कर्षाचे कौतुक केले.  दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण वस्तू आणि सेवांचा परस्पर पुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी आपापल्या संबंधित संरक्षण खरेदी प्रणाली संरेखित करण्यावर सुरू असलेल्या चर्चेला पुढे जाण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविली.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी सर्व विमान आणि विमानाच्या इंजिनाच्या भागांसह देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) क्षेत्रावर 5 टक्के एकसमान वस्तू आणि सेवा कर (GST) लावण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे स्वागत केले, यामुळे कर रचना सुलभ झाली आणि भारतात देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) सेवांसाठी एक मजबूत परिसंस्था तयार करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. अग्रगण्य एव्हिएशन हब बनण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी उद्योगांना सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहित केले. दोन्ही नेत्यांनी विमान आणि मानवरहित हवाई वाहनांच्या दुरुस्तीसह भारताच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) क्षमतांमध्ये आणखी वाढ करण्याच्या अमेरिकी उद्योगाच्या वचनबद्धतेचे स्वागत केले.

दोन्ही नेत्यांनी लॉकहीड मार्टिन आणि टाटा ॲडव्हान्स सिस्टम्स लिमिटेड यांच्या दरम्यान सी - 130 जे सुपर हर्क्युलस् विमानासंदर्भात सहकार्य करारावर नुकत्याच झालेल्या स्वाक्षऱ्यांचे स्वागत केले. या दोन्ही कंपन्या अमेरिका - भारत मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोरमच्या सह-अध्यक्ष आहेत. दीर्घकालीन उद्योग सहकार्यावर आधारित, हा करार सी -130 सुपर हर्क्युलस विमाने चालवणाऱ्या भारतीय फ्लीट आणि जागतिक भागीदारांच्या तयारीला पाठिंबा देण्यासाठी भारतात एक नवीन देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा स्थापित करेल.  हे अमेरिका - भारत संरक्षण आणि एरोस्पेस सहकार्यातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे  आणि दोन्ही पक्षांमधील धोरणात्मक आणि तंत्रज्ञान भागीदारी संबंधांना प्रतिबिंबित करते. 

दोन्ही नेत्यांनी भारत-अमेरिका संरक्षण प्रवेग परिसंस्था (INDUS-X) या 2023 मध्ये सुरू झालेल्या उपक्रमामुळे आपली सरकारे, व्यवसाय आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये वाढत असलेल्या संरक्षण नवोन्मेष सहकार्याची प्रशंसा केली. तसेच, त्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सिलिकॉन व्हॅली येथे झालेल्या तिसऱ्या INDUS-X शिखर परिषदेत झालेल्या प्रगतीची नोंद घेतली. सिलिकॉन व्हॅली शिखर परिषदेत स्वाक्षरी झालेल्या सामंजस्य कराराद्वारे, त्यांनी भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या 'इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स' (iDEX) आणि अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या 'डिफेन्स इनोव्हेशन युनिट' (DIU) यांच्यातील वर्धित सहकार्याचे स्वागत केले. INDUSWERX कन्सोर्टियमच्या माध्यमातून INDUS-X नेटवर्कमधील संरक्षण आणि दुहेरी-वापराच्या कंपन्यांना दोन्ही देशांतील प्रमुख चाचणी सुविधांची हाताळणी उपलब्ध करून देण्याचे मार्ग सुलभ करण्याच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करण्यात आली. 

दोन्ही नेत्यांनी INDUS-X अंतर्गत संरक्षण नवोन्मेष सेतू  तयार करण्याच्या सामायिक ध्येयाची स्पष्ट पूर्तता झाल्याची दखल घेतली. हे ध्येय अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे DIU आणि भारतीय संरक्षण मंत्रालयाची संरक्षण नवोन्मेष संस्था (DIO) यांनी डिझाइन केलेल्या "संयुक्त आव्हानांच्या"  माध्यमातून साध्य झाले. 2024 मध्ये, दोन्ही देशांच्या सरकारांनी सागराखालील दळणवळण आणि सागरी बुद्धिमत्ता, पाळत व टेहळणी (ISR) यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा विकास करणाऱ्या अमेरिका आणि भारतीय कंपन्यांना स्वतंत्रपणे 1 दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक  निधी प्रदान केला आहे. या यशाच्या आधारे, अगदी अलीकडेच झालेल्या INDUS-X शिखर परिषदेत लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) मधील अवकाश स्थितीविषयक जागरूकतेवर लक्ष केंद्रित करणारे एका नवीन आव्हानाची घोषणा करण्यात आली.

दोन्ही नेत्यांनी मुक्त आणि खुले हिंद- प्रशांत क्षेत्र राखण्यासाठी आपली लष्करी भागीदारी आणि आंतर-परिचालनक्षमता  अधिक दृढ करण्याच्या सध्याच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले. मार्च 2024 मध्ये झालेल्या टायगर ट्रायम्फ  या सरावादरम्यान, भारताने आतापर्यंतचा आपला सर्वात मोठा, सर्वात गुंतागुंतीचा द्विपक्षीय, त्रि-सेवा (tri-service) सराव आयोजित केल्याची त्यांनी नोंद घेतली. तसेच, त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या द्विपक्षीय लष्करी सराव युद्ध अभ्यासाच्या निमित्ताने जॅव्हेलिन आणि स्ट्रायकर  प्रणालींचे भारतात प्रथमच प्रात्यक्षिक करण्यासह, नवीन तंत्रज्ञान आणि क्षमतांचा समावेश केल्याबद्दलही आनंद व्यक्त केला.

दोन्ही नेत्यांनी संपर्क अधिकाऱ्यांच्या (Liaison Officers) तैनातीबाबत झालेल्या करारनाम्याच्या  निष्कर्षाचे स्वागत केले, तसेच अमेरिकेच्या विशेष ऑपरेशन्स कमांड (SOCOM) मध्ये भारतातर्फे पहिल्या संपर्क अधिकाऱ्याच्या  तैनातीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचेही स्वागत केले.

दोन्ही नेत्यांनी अवकाश  आणि सायबर यासह प्रगत क्षेत्रांमधील सहकार्य पुढे नेण्याच्या कामाबद्दल प्रशंसा केली आणि अमेरिका-भारत सायबर सहकार्य चौकट वृद्धिंगत करण्यासाठी नोव्हेंबर 2024 मध्ये होणाऱ्या द्विपक्षीय सायबर सहभागाच्या प्रतीक्षेत आहेत. नवीन सहकार्याच्या क्षेत्रांमध्ये धोक्यांच्या माहितीची देवाणघेवाण, सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण आणि ऊर्जा तसेच दूरसंचार नेटवर्क्समधील असुरक्षितता कमी करण्यावर  सहकार्य यांचा समावेश असेल. दोन्ही नेत्यांनी मे 2024 मध्ये झालेल्या दुसऱ्या अमेरिका-भारत प्रगत क्षेत्र संरक्षण संवादाची  देखील नोंद घेतली, ज्यात प्रथमच द्विपक्षीय संरक्षण अवकाश टेबल-टॉप सराव  समाविष्ट होता.

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला गती देणे

अध्यक्ष बायडेन आणि पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळी उभारण्याकरिता अमेरिका-भारत आराखड्याचे स्वागत केले. या आराखड्यामुळे एक नवीन उपक्रम सुरू झाला आहे, जो अमेरिकेतील आणि भारतातील स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान व घटकांच्या उत्पादनातून सुरक्षित आणि संरक्षित स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळीचा विस्तार करण्यास गती देईल. त्याच्या प्रारंभिक टप्प्यात, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा साठवण, पॉवर ग्रिड आणि ट्रान्समिशन तंत्रज्ञान, उच्च कार्यक्षमतेची शीतकरण प्रणाली, शून्य उत्सर्जन वाहने  आणि इतर उदयोन्मुख स्वच्छ तंत्रज्ञान यांसारख्या स्वच्छ ऊर्जा मूल्य साखळीतील प्रकल्पांना पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिका आणि भारत एकत्र येऊन 1 अब्ज डॉलरचा बहुपक्षीय वित्तपुरवठा उपलब्ध करतील.

दोन्ही नेत्यांनी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन  वाढवण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीत विविधता आणण्यासाठी यूएस इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन(DFC) ने भारताच्या खाजगी क्षेत्रासोबत केलेल्या भागीदारीवरही भर दिला. आजपर्यंत, डीएफसीने (DFC) टाटा पॉवर सोलरला सौर सेल उत्पादन सुविधा  उभारण्यासाठी 250 दशलक्ष डॉलरचे कर्ज आणि फर्स्ट सोलरला भारतात सौर मॉड्यूल उत्पादन सुविधा  उभारण्यासाठी व चालवण्यासाठी 500 दशलक्ष डॉलरचे कर्ज दिले आहे.

दोन्ही नेत्यांनी स्ट्रॅटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (SCEP) अंतर्गत असलेल्या मजबूत सहकार्याची प्रशंसा केली, ज्याची सर्वात अलीकडे 16 सप्टेंबर 2024 रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे, स्वच्छ ऊर्जा नवनिर्मितीसाठी  संधी निर्माण करणे, हवामान बदलावर उपाययोजना करणे आणि क्षमता बांधणी  व उद्योग आणि संशोधन आणि विकास  यांच्यातील सहकार्याद्वारे रोजगार निर्मितीच्या संधी निर्माण करणे हा या भागीदारीचा उद्देश आहे.

दोन्ही नेत्यांनी भारतात एका नवीन राष्ट्रीय हायड्रोजन सुरक्षा केंद्राच्या स्थापनेसाठी सहकार्याचे स्वागत केले. तसेच, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये  सहकार्य वाढवण्यासाठी, ज्यात हायड्रोजन आणि ऊर्जा साठवणुकीवरील सार्वजनिक-खाजगी कृती दलांचा समावेश आहे, त्यासाठी नवीन नूतनीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञान कृती मंचाचा( RETAP) उपयोग करण्याच्या त्यांच्या इराद्याची त्यांनी पुष्टी केली.

दोन्ही नेत्यांनी यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) आणि इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (ISA) यांच्यात झालेल्या एका नवीन सहकार्य कराराची घोषणा केली. विविध नूतनीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा लाभ घेऊन अधिक प्रतिसादात्मक  आणि शाश्वत  वीज प्रणालींना  प्रोत्साहन देणे हा या कराराचा उद्देश आहे.

दोन्ही नेत्यांनी खनिज सुरक्षा भागीदारी अंतर्गत अतिमहत्त्वाच्या खनिजांसाठी  विविध आणि शाश्वत पुरवठा साखळ्यांचा विकास जलद गतीने करण्यासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला, ज्यात मूल्य साखळीतील धोरणात्मक प्रकल्पांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. आगामी यूएस-इंडिया व्यावसायिक संवादात अतिमहत्त्वाच्या खनिजांसाठीच्या सहकार्य करारावर  स्वाक्षरी करण्याची दोन्ही नेत्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आणि वर्धित तांत्रिक सहाय्य आणि अधिक व्यावसायिक सहकार्याद्वारे लवचिक अतिमहत्त्वाच्या खनिजांची पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी द्विपक्षीय सहकार्याला गती देण्याचे आश्वासन दिले.

दोन्ही नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम कराराच्या तरतुदींनुसार, भारताला आयईएचे (IEA) सदस्यत्व मिळवून देण्यासाठी 2023 पासून सुरू असलेल्या संयुक्त प्रयत्नांमध्ये  झालेल्या प्रगतीचे स्वागत केले. 

दोन्ही नेत्यांनी भारतामध्ये नवीकरणीय ऊर्जा, बॅटरी साठवणूक  आणि उदयोन्मुख स्वच्छ तंत्रज्ञान यांचे उत्पादन  आणि उपयोजनजलद गतीने करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुन्हा एकदा पुष्टी केली. त्यांनी भारताचा नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) आणि यूएस इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन यांच्यातील सध्या सुरू असलेल्या प्रगतीचे स्वागत केले, ज्यामुळे ग्रीन ट्रान्झिशन फंडाला  आधार देण्यासाठी प्रत्येकी 500 दशलक्ष डॉलर पर्यंत निधी उपलब्ध होईल, तसेच खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना या प्रयत्नांशी जुळवून घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. दोन्ही पक्ष हरित संक्रमम फंडाच्या जलद परिचालनासाठी उत्सुक आहेत.

भावी पिढ्यांना सक्षम करणे आणि जागतिक आरोग्य आणि  विकासाला प्रोत्साहन देणे

दोन्ही नेत्यांनी हिंद-प्रशांत समृद्धीकरिता आर्थिक चौकट (IPEF) अंतर्गत स्तंभ III, स्तंभ IV आणि सर्वांगीण करारावर भारताने केलेल्या स्वाक्षरी आणि अंमलात आणण्याचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी यावर भर दिला की आयपीईएफ (IPEF) आपल्या सदस्य राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये लवचिकता, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता, आर्थिक वाढ, निष्पक्षता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. 14 आयपीईएफ (IPEF) भागीदारांची आर्थिक विविधता त्यांनी अधोरेखित केली, जी जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) 40 टक्के आणि जागतिक वस्तू व सेवा व्यापाराच्या 28 टक्के इतकी आहे.

अध्यक्ष बायडेन आणि पंतप्रधान मोदी यांनी '21 व्या शतकासाठी नवीन अमेरिका-भारत औषध धोरण आराखडा' आणि त्यासोबतच्या सामंजस्य कराराचे स्वागत केले, ज्यामुळे सिंथेटिक औषधे  आणि त्यांच्या पूर्वगामी रसायनांचे  अवैध उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय तस्करी थांबवण्यासाठी सहकार्य अधिक बळकट होईल, तसेच समग्र सार्वजनिक आरोग्य भागीदारी  अधिक सखोल होईल.

दोन्ही नेत्यांनी 'सिथेंटिक औषध धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी जागतिक युती'  च्या उद्दिष्टांप्रति आपली बांधिलकी दर्शवली. त्याचबरोबर, कृत्रिम औषधे आणि त्यांच्या पूर्वगामी रसायनांच्या धोक्याशी लढण्यासाठी, समन्वित कृतींद्वारे सार्वजनिक आरोग्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी परस्पर संमत उपक्रमांवर  काम करण्याची तयारी दर्शवली

दोन्ही नेत्यांनी ऑगस्ट 2024 मध्ये झालेल्या पहिल्या 'अमेरिका-भारत कर्करोग संवादाचे' कौतुक केले. या संवादामुळे कर्करोगावरील प्रगतीचा वेग वाढवण्यासाठी संशोधन आणि विकास  वाढवण्यासाठी दोन्ही देशांचे तज्ज्ञ एकत्र आले. दोन्ही नेत्यांनी अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जपान आणि युरोपीय संघ यांच्यात नुकत्याच सुरू झालेल्या Bio5 भागीदारीचे  देखील कौतुक केले, ज्यामुळे  फार्मास्युटिकल पुरवठा साखळीसंदर्भात अधिक जवळचे सहकार्य वाढेल.

याव्यतिरिक्त, दोन्ही नेत्यांनी प्राथमिक आरोग्यसेवेला  पाठबळ देण्यासह सामायिक जागतिक आरोग्य प्राधान्यक्रमांना पुढे नेण्याच्या आमच्या संयुक्त बांधिलकीची पुष्टी करत, मुलांसाठी हेक्झाव्हॅलेंट (सिक्स-इन-वन) लस तयार करण्यासाठी भारतीय कंपनी पॅनासिया बायोटेकला  डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशनने (DFC) 50 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज दिल्याबद्दल प्रशंसा केली.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) आणि लघु व्यवसाय प्रशासन  यांच्यात सामंजस्य करार  झाल्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. हा करार व्यापार आणि निर्यात वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल व्यापार, हरित अर्थव्यवस्था आणि व्यापार सुविधांसारख्या  क्षेत्रांमध्ये क्षमता-निर्माण कार्यशाळांद्वारे  जागतिक बाजारपेठेत अमेरिका आणि भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योगांचा सहभाग वाढवून त्यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन देईल. या सामंजस्य करारामध्ये महिला उद्योजकांना  सक्षम बनवण्यासाठी आणि दोन्ही देशांतील महिलांच्या मालकीच्या लघु व्यवसायांमध्ये व्यापारी भागीदारी सुलभ करण्यासाठी संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करण्याची तरतूद आहे. जून 2023 च्या शासकीय भेटीपासून  डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशनने भारतीय लघु व्यवसायांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि आर्थिक वृद्धीला चालना देण्यासाठी आठ प्रकल्पांमध्ये 177 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे, याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला. 

दोन्ही नेत्यांनी अमेरिकेचा कृषी विभाग  आणि भारताचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय  यांच्यातील वाढलेल्या कृषी सहकार्याचे स्वागत केले. हे सहकार्य हवामानानुसार स्मार्ट  शेती, कृषी उत्पादकतेत वाढ, कृषी नवोन्मेष आणि पीक जोखीम संरक्षण तसेच कृषी कर्जाशी  संबंधित उत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये असेल. याशिवाय, द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी दोन्ही पक्ष नियामक मुद्द्यांवर आणि नवोन्मेषावर चर्चा करून खाजगी क्षेत्रासोबतचे सहकार्य देखील वाढवतील. 

दोन्ही नेत्यांनी 'नवीन अमेरिका-भारत जागतिक डिजिटल विकास भागीदारी'  च्या औपचारिक उद्घाटनाचे स्वागत केले. अमेरिका आणि भारतातील खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, तंत्रज्ञान आणि संसाधने यांना एकत्र आणून आशिया आणि आफ्रिकेमध्ये उदयोन्मुख डिजिटल तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर  करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या भागीदारीचा उद्देश आहे.

दोन्ही नेत्यांनी, युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट आणि भारताचे विकास भागीदारी प्रशासन यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिकोणी विकास भागीदारीतून  टांझानियासोबत  वाढलेल्या त्रिपक्षीय सहकार्याचे स्वागत केले. जागतिक विकासाच्या समस्यांवर एकत्रितपणे तोडगा काढणे आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात समृद्धी वाढवणे हा या सहकार्याचा उद्देश आहे. ही भागीदारी टांझानियातील ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि उपलब्धता वाढवण्यासाठी सौर ऊर्जेसह नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना  पुढे नेण्यावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील ऊर्जा सहकार्य मजबूत होईल.

त्यांनी आरोग्य सहकार्याच्या क्षेत्रात, विशेषत: डिजिटल आरोग्य आणि परिचारिका  व इतर आघाडीवरील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची क्षमता-बांधणी यांसारख्या महत्त्वाच्या तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये, त्रिकोणी विकास भागीदारीचा विस्तार करण्याची इच्छा व्यक्त केली. 

दोन्ही नेत्यांनी जुलै 2024 मध्ये द्विपक्षीय सांस्कृतिक मालमत्ता करारावर  स्वाक्षरी झाल्याची दखल घेतली. हा करार सांस्कृतिक मालमत्तेची अवैध आयात, निर्यात आणि मालकी हस्तांतरणास प्रतिबंधित आणि प्रतिबंध करण्याच्या उपायांवरील 1970 च्या ठरावाची अंमलबजावणी सुलभ करेल.

हा करार दोन्ही देशांतील तज्ञांच्या अनेक वर्षांच्या अथक परिश्रमाचे फलित आहे आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी सहकार्य वाढवण्याच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करतो, जे जून 2023 मध्ये भेटलेल्या अध्यक्ष बायडेन आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या संयुक्त निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले होते. या संदर्भात, 2024 मध्ये अमेरिकेकडून भारतात 297 भारतीय पुरातन वस्तू परत  केल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. 

नेते भारताच्या महत्त्वाकांक्षी G20 अध्यक्षपदाच्या आधारावर रिओ डी जनेरियो येथे होणाऱ्या G20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेसाठी सामायिक प्राधान्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी उत्सुक आहेत, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

अधिक मोठ्या, चांगल्या आणि अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बँका, तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याची गरज ओळखून, जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी विकसनशील देशांना मदत करण्याकरिता जागतिक बँकेची क्षमता वाढवण्याच्या  नवी दिल्लीतील नेत्यांच्या परिषदेतील ठरावांचे पालन करणे,

अधिक अंदाज लावता येण्याजोगी, व्यवस्थित, वेळेवर आणि समन्वित सार्वभौम कर्ज पुनर्रचना प्रक्रिया आणि देशाच्या विशिष्ट परिस्थितीचा विचार करून, वित्तपुरवठा वाढवून आणि वित्तीय अवकाश  मोकळे करून, वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करणाऱ्या उच्च-महत्वाकांक्षी विकसनशील देशांसाठी विकासाचा मार्ग  तयार करणे.

* * *

जयदेवी पुजारी-स्‍वामी/शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai