ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 (01.10.2025 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ) ਦੇ ਲਈ ਫੋਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਸ) ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਗਭਗ 37,952.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਦੀ ਬਜਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।

ਡਾਈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਕੇਐੱਸ (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼, ਸਲਫਰ) ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੇਤ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਬੀ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ (01.10.2025 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ) ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲਾਭ:

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਆਯਾਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ ਫੋਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 28 ਗ੍ਰੇਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਫੋਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।  ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐੱਮਓਪੀ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਕੇਐੱਸ ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੇਤ ਫੋਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ 01.10.2025 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਬੀ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ