परिचय

विश्व खाद्य दिवस हरेक वर्ष १६ अक्टोबरको दिन मनाइन्छ, जसको उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, पोषण, र दिगो कृषि अभ्यासहरू सम्बन्धि जनचेतना बढ़ाउनु हो। यो दिवसले प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित, पर्याप्त र पोषणयुक्त भोजन सुनिश्चित गर्न अझै पनि कायम रहेको चुनौतीहरूको स्मरण गराउँछ। खाना जीवनको आधार हो — स्वास्थ्य, विकास र समग्र कल्याणका लागि यो अत्यावश्यक छ। यद्यपी विश्वव्यापी रूपमा खाद्य उत्पादनमा प्रगति भइरहेको भएतापनि अझै पनि करोडौं मानिसहरूले भोक र कुपोषणको सामना गर्नु परिरहेको छ। जसले प्रभावकारी नीतिहरू, सहनशील खाद्य प्रणालीहरू, र सहकार्यमा आधारित कार्यहरू आवश्यक रहेको कुरालाई उजागर गर्दछ।

विश्व खाद्य दिवसले वर्ष १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन को स्थापना भएको स्मरण गराउँदछ। यसलाई औपचारिक रूपमा पहिलोपटक वर्ष १९८१ मा “खाद्य पहिलो प्राथमिकता”  भन्ने नाराका साथ मनाइएको थियो, र संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले वर्ष १९८४ मा यस दिनलाई अनुमोदन गऱ्यो। विश्वभरिका १५० भन्दा बढ़ी देशहरूमा देखिने सामूहिक कार्यका कारण, विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघको क्यालेण्डरमा सबैभन्दा व्यापक रूपमा मनाइने दिवसहरू मध्येको एक बनेको छ। यसले भोकमरीबारे सचेतना फैलाउने र खाद्य, मानिस र पृथ्वीको भविष्यका लागि कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य बोकेको छ। २०२५ को ध्येयवाक्य  “असल खाद्य र उज्ज्वल भविष्यका लागि हातेमालो”, ले सरकार, संगठन, समुदाय र विभिन्न क्षेत्रहरूबीचको विश्वव्यापी सहकार्यको महत्वलाई उजागर गर्दछ, जसको उद्देश्य कृषि-खाद्य प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनु हो।

पोषणयुक्त र दिगो राष्ट्र निर्माण

विश्वको वृहत जनसंख्या भएको भारतले भोकमरीलाई समाप्त गर्ने र खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ़ बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। कुपोषण घटाउने, गरीबी निवारण गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरूले यसमा योगदान पुर्‍याएको छ। यस वर्षको विश्व खाद्य दिवसको ध्येयवाक्यसँग मेल खाँदै, भारतको यस्ता निरन्तर प्रयासहरूले करोडौं जनताको जीवनमा सुधार ल्याउन र प्रत्येक घर परिवारसम्म पोषणयुक्त खाना पुऱ्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

भारतको विविध खाद्य सुरक्षा संरचनाले राष्ट्रिय योजना र स्थानीय पहलहरू दुवै समेट्दछ, जसले निम्न आय भएका परिवारहरू, बालबालिका र वृद्धहरूलाई समर्थन गर्दछ। पछिल्लो दश वर्षमा, भारतले अन्न उत्पादनमा लगभग ९० मिलियन मेट्रिक टनको वृद्धि गरेको छ, जबकि फलफूल र सब्जी उत्पादनमा ६४ मिलियन मेट्रिक टनभन्दा अधिक वृद्धि भएको छ। भारत हाल दूध र कोदो उत्पादनमा विश्वमै पहिलो स्थानमा छ र माछा, फलफूल तथा सब्जी उत्पादनमा विश्वको दोस्रो ठूलो उत्पादक बनेको छ। मह र अण्डा उत्पादन वर्ष २०१४ को तुलनामा दोब्बर भएको छ। त्यसैगरी, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ। किनकि विगत ११ वर्षमा कृषि निर्यात लगभग दोब्बर भएको छ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि प्रमुख सरकारी पहलहरू

राष्ट्रिय विकासमा खाद्य तथा कृषिको केन्द्रीय भूमिकालाई पहिचान गर्दै, सरकारले सबैका लागि गुणस्तरीय खाद्य उपलब्ध गराउन, दिगो कृषि अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्न र कृषकहरूको जीविकोपार्जन सुधार गर्न विभिन्न पहलहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। यी सरकारी कल्याणकारी योजनाहरूले भोकमरी र कुपोषणलाई समाप्त गर्ने भारतको निरन्तर प्रतिबद्धता दर्शाउँदछ। खाद्य सुरक्षा भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिले हरेक समय पर्याप्त, सुरक्षित र पोषिलो खाना, जुन उनीहरूको आहारजन्य आवश्यकताहरू र रोजाइ अनुसारको हो, त्यसमा शारीरिक र आर्थिक पहुँच हुनुपर्ने अवस्था बुझिन्छ। ताकि उनीहरूले सक्रिय र स्वस्थ जीवनयापन गर्न सकून्। यसलाई प्राप्त गर्न केवल पर्याप्त मात्रामा खाद्य उत्पादन गर्नुमात्र होइन, त्यो खाद्य सामग्रीको उचित वितरण पनि आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिशन

उत्पादन सुदृढ़ बनाउन सरकारद्वारा वर्ष २००७–०८ मा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू गरिएको थियो। यस मिशनका उद्देश्यहरू थिए, धान, गहुँ र दालको उत्पादन वृद्धि गर्नु, क्षेत्र विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत उत्पादन बढ़ाउनु, माटोको उर्वराशक्ति र उत्पादकत्व पुनःस्थापना गर्नु, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु र फार्म स्तरमा आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु। २०१४–१५ मा यो मिशनलाई मोटा अन्नहरू समेत समेट्ने गरी विस्तार गरिएको थियो, जसमा उत्पादकत्व, स्वास्थ्य माटो र कृषकको आम्दानीमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। २०२४–२५ मा यस मिशनको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तथा पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) राखिएको छ,  जसले खाद्य उत्पादन र पोषण दुवैमा जोड़ दिँदछ।

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसए)

यस ऐन अन्तर्गत २०११ को जनगणना अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको ७५ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रको ५० प्रतिशत जनसंख्या समेटिएको छ, जसको कुल संख्या ८१.३५ करोड़ मानिसहरू हुँदछन्। यस योजनामा अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) र प्राथमिकता प्राप्त घरपरिवारहरू सामेल छन्। एएवाई परिवारहरूलाई हरेक महिना ३५ किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान गरिन्छ। प्राथमिकता घरपरिवारहरूलाई प्रति व्यक्ति प्रति महिना ५ किलोग्राम खाद्यान्न दिइन्छ। हालसम्म लगभग ७८.९० करोड़ लाभार्थीहरूलाई यो ऐन अन्तर्गत समेटिएको छ।

जहाँ एनएफएसएम/एनएफएसएनएमले केन्द्रीय भण्डारका लागि खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित गर्दछ, त्यहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसए), २०१३ ले तिनीहरूको उचित वितरणको ग्यारेन्टी दिँदछ। एनएफएसएम/एनएफएसएनएम संगै एनएफएसए भारतको खाद्य सुरक्षा संरचनाको मेरुदण्ड हुन्। एउटाले उत्पादनलाई अघि बढ़ाउँछ भने अर्कोले वितरण सुनिश्चित गर्दछ। यसरी  यी दुवै पहलहरूले उत्पादन वृद्धिलाई समावेशी विकास, दिगोपन र पोषण सुरक्षासँग जोड़ेर देशको समग्र खाद्य प्रणालीलाई बलियो बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)

प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) देशमा कोभिड-१९ महामारीका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेका गरीब र आवश्यकता भएकाहरूको कठिनाइहरूलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ शुरू गरिएको थियो। पीएमजीकेवाईको मुख्य कार्य भनेको एनएफएसए अन्तर्गत पहिचान गरिएका र समेटिएका घरपरिवारहरूलाई निशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्नु हो। यस योजनालाई सात चरणहरूमा सञ्चालन गरिएको थियो। पीएमजीकेवाईको सातौं चरण ३१.१२.२०२२ सम्म सञ्चालनमा रहेको थियो।

केन्द्र सरकारले गरीब लाभार्थीहरूमाथिको आर्थिक बोझ हटाउन र गरीबहरूको सहयोगका लागि कार्यक्रमको समग्र राष्ट्रव्यापी समानता तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, १ जनवरी २०२३ देखि प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) का घरपरिवार र प्राथमिकता प्राप्त घरपरिवार (पीएचएच) का लाभार्थीहरूलाई निशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। निशुल्क खाद्यान्न वितरणको अवधि १ जनवरी २०२४ देखि थप पाँच वर्षका लागि बढ़ाइएको छ, जसको अनुमानित वित्तीय व्यय रु. ११.८० लाख करोड़ हुनेछ र यो सम्पूर्ण रूपमा केन्द्र सरकारले व्यहोर्नेछ।

प्रधानमन्त्री पोषण (पीएम-पोषण) योजना

• प्रधानमन्त्री पोषण (पीएम-पोषण) योजना एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय पहल हो जसको उद्देश्य सरकार र सरकारी सहयोग प्राप्त विद्यालयहरूका बालबालिकाको पोषण स्तर सुधार गरेर शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नु र भोकमरीको सामना गर्नु हो। यसले विशेष गरी आर्थिक रूपमा पछाड़िएका विद्यार्थीहरूलाई नियमित विद्यालय उपस्थितिका लागि प्रोत्साहित गर्दछ। यस योजना अन्तर्गत १४ वर्ष उमेरसम्मका सबै प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई पोषणयुक्त तातो मध्याह्न भोजन प्रदान गरिन्छ। पोषण मापदण्ड पूरा गर्ने मध्याह्न भोजन सुनिश्चित गरेर यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँदछ, विद्यालय उपस्थितिमा वृद्धि गर्दछ र पढ़ाईको परिणाम सुधार गर्दछ, साथै यसले सामाजिक समानता र समुदायको सहभागितालाई पनि प्रोत्साहन गर्दछ।
• वित्तिय वर्ष  २०२४–२५  को लागि डीएफपीडीबाट २२.९६ लाख मेट्रिक टन धान र गहुँ आवण्टन गरिएको थियो।

भारतमा चामलको पोषण सुदृढ़ीकरण

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र जनताको सूक्ष्मपोषक तत्व सेवन सुधार गर्नु भारत सरकारको सधैं प्राथमिकता रहिआएको छ। खाद्य तथा जन वितरण विभाग यस कार्यमा प्रतिबद्ध छ र यसले समग्र पोषण अवस्था सुधार गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ।

• विभागले शुरू गरेको प्रमुख पहलहरूमध्ये एउटा हो चामलको पोषण सुदृढ़ीकरण पहल।
• आवश्यक सूक्ष्मपोषक तत्वहरूसँग मुख्य खाद्य पदार्थहरूलाई पोषण सुदृढ़ीकरण गर्नु विश्वव्यापी रूपमा मान्य, सुरक्षित, लागत-प्रभावकारी र प्रमाण आधारित हस्तक्षेपहरूमध्ये एक हो, जुन पोषण सम्बन्धि समस्याहरू कम गर्न सहयोगी रणनीति हो।
• भारतको लगभग ६५% जनसंख्याका लागि चामल मुख्य आहार भएकोले, भारत सरकारले वर्ष २०१९ मा चामल पोषण सुदृढ़ीकरण सम्बन्धि एउटा  पाइलट कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। भारतको ७५ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा वर्ष २०२१ मा प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका थिए कि सरकारले खाद्य आधारित योजनाहरू मार्फत सबैभन्दा गरीब र संवेदनशील वर्गहरूलाई २०२४ सम्म पोषण युक्त चामल चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराउनेछ।
• पोषण युक्त चामल बनाउँदा, एक्स्ट्रुडेड गरिएको पोषणयुक्त चामलका दानालाई चामलसँग तौलको आधारमा १% अनुपातमा मिसाइन्छ। यी एफआरकेमा चामलको पिठो र तीन मुख्य सूक्ष्मपोषक तत्वहरू — आइरन, फोलिक एसिड, र भिटामिन B12 हुँदछन्। यी पोषण सुदृढ कर्नेलहरू आकार, रुप र रङ्गमा चामल जस्तै हुन्छन् र सामान्य चामल जस्तै गन्ध, स्वाद र बनावट पनि हुन्छ।
• भारतमा चामल पोषण सुदृढ़ीकरण लागू गर्ने निर्णय पूर्ण परियोजना जीवनचक्र मार्फत गरिएको हो, जसमा पाइलट परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण, आवश्यक पारिस्थितिकी तन्त्र निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसपछि विस्तार गर्ने कार्यहरू समावेश छन्।
• यस योजनालाई चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिएको थियो। पहिलो चरण वर्ष २०२१-२२ मा आईसीडीएस र पीएम-पोषण  योजनाहरू समेटिएका थिए। दोस्रो चरण वर्ष २०२२-२३ मा आईसीडीएस, पीएम-पोषण र टीपीडीएमलाई समेट्दै कुपोषणको अधिक भार भएका २६९ वटा आकांक्षी तथा प्रभावित जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन गरिएको थियो। तेस्रो चरण वर्ष २०२३-२४ मा टीपीडीएस अन्तर्गत बाँकी सबै जिल्लाहरूलाई पनि समावेश गरिएको थियो।
• मार्च २०२४ सम्म, सबै राज्यहरू तथा केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा पीएमजीकेएवाई, आईसीडीएस, पीएम-पोषण  लगायत केन्द्र सरकारका सबै योजनाहरू अन्तर्गत आपूर्ति गरिने १००% चामल पोषणयुक्त गरिएको छ।
• हालै मन्त्रीमण्डलले केन्द्र सरकारका सबै योजनाहरू अन्तर्गत पोषणयुक्त चामलको सार्वभौमिक आपूर्ति दिसम्बर २०२८ सम्म जारी राख्ने स्वीकृति दिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को हिस्साको रूपमा भारत सरकारले यसका लागि आवश्यक पर्ने रु १७,०८२ करोड़को १००% व्यहोर्नेछ।

सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा आधुनिकीकरण तथा प्रविधिनिर्भर सुधारहरू

• भारत सरकारले सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई स्मार्ट-पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई प्रविधिको माध्यमबाट आधुनिकीकरण र सुधारको योजनामार्फत आधुनिक बनाएको छ। भारतले स्मार्ट-पीडीएस पहललाई चरणबद्ध रूपमा दिसम्बर २०२५ भित्र शुरू गर्न लागेको छ, जसको उद्देश्य पीडीएस प्रणालीको प्रविधि-आधारित संरचना सुदृढ़ गर्नु र रूपान्तरणात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो। यस योजनाले चारवटा मुख्य मोड्युलहरूमा केन्द्रित रही सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ:

१. खाद्यान्न खरीद

२. आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन र अन्नको आवण्टन

३. रासन कार्ड र उचित मूल्य पसलको व्यवस्थापन

४. बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न वितरण मोड्युल (ई-केवाईसी)

• मेरो रासन २.०: प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) अन्तर्गत लाभार्थीहरूका लागि पारदर्शिता र सुविधा वृद्धि गर्न खाद्य तथा जन वितरण विभागले २० अगस्त २०२४ मा मेरो रासन २.० मोबाइल एप्लिकेसन शुरू गरेको हो। सुधारिएको यस एप्पले लाभार्थीहरूलाई आफ्ना अधिकार, खाद्यान्न निकासी विवरण, र नजिकको उचित मूल्य पसलको स्थानबारे वास्तविक समयमा जानकारी दिँदछ। यसमा प्रयोगकर्तालाई सहज र प्रयोगमैत्री अनुभव दिनका लागि धेरै नयाँ मूल्यवर्धित सुविधाहरू पनि थपिएका छन्। यो एप्प १ करोड़भन्दा धेरै पटक डाउनलोड भइसकेको छ।

सरकारले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारलाई सुदृढ़ गर्न विभिन्न उपायहरू पनि अघि बढ़ाएको छ।

• • डिजिटाइजेशन: सबै राज्यहरू र केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा रासन कार्डहरू र लाभार्थीहरूको डटाबेस पूर्ण रूपमा (१००%) डिजिटाइज गरिएको छ।
  • पारदर्शिता र गुनासो समाधान: पारदर्शिता पोर्टल, अनलाइन गुनासो समाधान सुविधा, र टोल-फ्री नम्बर देशभरि लागू गरिएको छ।
  • अनलाइन आवण्टन र आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन: सबै राज्यहरू र केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा अनलाइन आवण्टन लागू गरिएको छ, तर चण्डीगढ़, पुदुचेरी र दादरा तथा नगर हवेलीका शहरी क्षेत्रहरूमा डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण) नगद सहायता योजना अपनाइएको छ। अर्कोतर्फ, आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन ३१ वटा राज्यहरू/केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा कम्प्युटराइज गरिएको छ।
  • आधार सिडिङ: राष्ट्रिय स्तरमा लगभग ९९.९% रासन कार्डहरूलाई आधार नम्बरसँग जोड़िएको छ।
  • उचित मूल्य पसलहरूको स्वचालन (एफपीए): हाल प्राय सबै एफपीएसहरू ईपीओएस  उपकरणहरूले सुसज्जित छन्, जसले एनएफएसए अन्तर्गत खाद्यान्नको विद्युतीय र पारदर्शी वितरणका लागि बायोमेट्रिक/आधार-आधारित प्रमाणिकरणलाई सक्षम बनाउँदछ।
  • एक राष्ट्र, एक रासन कार्ड (ओएनओआरसी): यस पहलले लाभार्थीहरूलाई देशको जुनसुकै स्थानबाट पीडीएस सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दछ, जसले पोर्टेबिलिटी र सहजता सुनिश्चित गर्दछ।
  • हेल्पलाइन नम्बर १९६७/१८००-राज्य श्रृंखला नम्बर सबै राज्यहरू/केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा सञ्चालित छ, जसको माध्यमबाट लक्षित लाभार्थीहरूले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सम्बन्धी गुनासोहरू सम्पर्क गरी समाधानको लागि दर्ता गर्न सक्छन्। जब पीडीएसमा हुने कुनै पनि प्रकारको गुनासो, जस्तै भ्रष्टाचार वा रकम हिनामिना सम्बन्धि उजुरीहरू यस विभागमा प्राप्त हुन्छन्,  ती सम्बन्धित राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारलाई अनुसन्धान र आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइन्छ।

खुला बजार बिक्री योजना (घरेलु) [ओएमएसएस(डी)]

बजारमा उपलब्धता बढ़ाउने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र सर्वसाधारणका लागि पहुँच योग्य मूल्यमा खाद्यान्न सुनिश्चित गर्नका लागि बचतमा रहेका खाद्यान्न (गहुँ र चामल) हरू खुला बजार बिक्री योजना (घरेलु) [ओएमएसएस(डी)] मार्फत बिक्री गरिन्छ।

यसले निम्न कुराहरूमा सहयोग पुर्‍याउँदछ:

• • बजारमा खाद्यान्नको उपलब्धता बढ़ाउनु
  • मूल्य स्थिर बनाएर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु
  • खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नु
  • सर्वसाधारणका लागि खाद्यान्नलाई अझ पहुँच योग्य बनाउनु

अतिरिक्त रूपमा, भारत आटा र भारत चामल सामान्य उपभोक्ताहरूलाई खुला बजार बिक्री योजना (घरेलु) [ओएमएसएस(डी)] अन्तर्गत सब्सिडीयुक्त दरमा गहुँको पिठो र चामल उपलब्ध गराउन शुरूवात गरिएको थियो।

दालमा आत्मनिर्भरता मिशन

प्रधानमन्त्रीले ११ अक्टोबर २०२५ मा दालमा आत्मनिर्भरता मिशन (२०२५–२६ देखि २०३०–३१) शुरू गरेका छन्, जसको लागि रू.११,४४० करोड़ बजेट आवण्टन गरिएको छ। दाल मिशनले घरेलु दाल उत्पादनलाई बढ़ाएर पोषण सुरक्षा र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दछ, जसमार्फत दालको खेती गर्ने लगभग दुई करोड़ कृषकहरूलाई लाभ पुग्नेछ र खेतीयोग्य क्षेत्रफललाई ३५ लाख हेक्टरले वृद्धि गर्नेछ।

वर्ल्ड फूड इण्डिया २०२५: भारतको वैश्विक खाद्य नेतृत्वको प्रदर्शन

खाद्य प्रशोधन उद्योग मन्त्रालयद्वारा सेप्टेम्बर २०२५ मा आयोजना गरिएको वर्ल्ड फूड इण्डिया २०२५,  एक प्रमुख कार्यक्रम थियो जसले भारतलाई “ग्लोबल फूड हब” को रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरूलाई प्रवर्धन गर्दै खाद्य प्रशोधन, दिगोपना, र नवप्रवर्तनमा देशको क्षमता प्रदर्शन गर्‍यो। ९० भन्दा बढ़ी देशहरू र २,००० भन्दा अधिक प्रदर्शकहरूको सहभागितासँगै, यस कार्यक्रमले सहकार्य र प्रविधि उन्नतिहरू मार्फत विश्व खाद्य सुरक्षामा भारतको भूमिकालाई बलियो बनाएको छ।

वैश्विक ध्यानमा भारतीय थाली

भारतीय थालीले हालै विश्वव्यापी मान्यता पाएको छ, जहाँ डबल्यू डब्ल्यू एफ  लिभिङ प्लानेट रिपोर्टले यसलाई पोषण र दिगोपनमा गरेको उल्लेखनीय योगदानको लागि सम्मान गरेको छ। परम्परागत भारतीय भोजन, जुन मुख्यत: वनस्पति-आधारित छ, अनाज, दाल, मसूर र सब्जीमा आधारित छ, जसले प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोगलाई महत्वपूर्ण रूपमा कम गर्छ र जनावर-आधारित भोजनको तुलनामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउँछ। रिपोर्टले औंल्याएको छ कि यदि विश्वको जनसंख्याले भारतको भोजन सेवन व्यावहार अपनायो भने २०५० सम्म विश्व खाद्य उत्पादनलाई कायम राख्नका लागि केवल ०.८४ पृथ्वी मात्र आवश्यक पर्ने थियो। यस मान्यताले भारतलाई दिगो खाद्य अभ्यासहरूको अगुवाइमा राख्दछ, र स्थानीय परम्पराहरूले वातावरणीय चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गर्न सक्छ र सबैका लागि स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई दर्शाउँदछ।

निष्कर्ष

विश्व खाद्य दिवस २०२५ ले हामी सबैका लागि सुरक्षित, पोषणयुक्त र दिगो खाद्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने महत्त्वलाई बुझाउँदछ। “असल भोजन र उज्ज्वल भविष्यका लागि हातेमालो” भन्ने ध्येयवाक्यले भोकमरी र कुपोषणसँग जुध्न विश्वव्यापी सहकार्य र सामूहिक कदम चाल्न आवश्यक रहेको देखाउँदछ। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न भारतका पहलहरूले खाद्य सुरक्षा र नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा राष्ट्रको प्रतिबद्धता प्रष्ट पार्दछ। कृषिजन्य उत्पादनशीलता बढ़ाउने, खाद्य वितरण प्रणाली सुदृढ़ पार्ने र संवेदनशील समूहहरूको समर्थन गर्ने समग्र कार्यक्रमहरू मार्फत भारतले भोकमरी उन्मूलनतर्फ महत्वपूर्ण प्रगति गर्दैछ। यस दिन यी प्रयासहरूले देशको दिगो खाद्य प्रणाली निर्माणमा समर्पण झल्काउँदछ र भोकमरी विरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँमा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ।

सन्दर्भ :

खाद्य र कृषि संगठन

https://www.fao.org/world-food-day/about/en

खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग

https://nfsa.gov.in/portal/nfsa-act

शिक्षा मन्त्रालय

https://pmposhan.education.gov.in/Union%20Budgetary.html

लोकसभा

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4410_Jc3GA9.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU3624_K90Fbi.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS242_Qrobv3.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4518_ge2pFO.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2844_3rLPAM.pdf?source=pqals

MyScheme पोर्टल

https://www.myscheme.gov.in/schemes/pm-poshan

हरियाणा सरकार

https://haryanafood.gov.in/rice-fortification/

पीआइबी प्रेस विज्ञप्ति

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153283&ModuleId=3

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/aug/doc202588602801.pdf

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155126&NoteId=155126&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177772

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159013

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170508

******

एसके/एसएम