विकसित भारतको मुटुमा नारी शक्ति

कल्पना गर्नुहोस्, एउटा यस्तो राष्ट्र जहाँ प्रत्येक महिला, गाउँका कलाकारदेखि लिएर शहरका नवप्रवर्तनकर्ता सम्म, केवल सहभागी होइनन्, तर आर्थिक रूपान्तरणको सञ्चालक शक्ति बनेर कामकाजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्छिन्। यो नै विकसित भारतको प्रतिबद्धता हो, जसले वर्ष २०४७ सम्ममा एक विकसित भारतको सपना देखेको छ, जसको केन्द्रमा महिलाको आर्थिक समावेशन हुन्छ र उनीहरूलाई शिक्षा, कौशल, सुरक्षा र उद्यमशीलताद्वारा सशक्त पार्दछ। यसरी नारी शक्तिलाई राष्ट्रिय विकासका लागि मुक्त गर्नमा जोड़ दिँदछ।

विकसित भारतको लक्ष्य प्राप्तिको एउटा प्रमुख स्तम्भ भनेको महिलाहरूको कम्तिमा ७० प्रतिशत श्रमशक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो, जसले उनीहरूलाई भारतको विकास कथामा समान साझेदार बनाउँदछ।

महिला श्रमशक्तिको सहभागिता प्रवर्द्धन

भारतमा महिला श्रमशक्तिको सहभागिता दरमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। महिलाहरूको रोजगार दर वर्ष २०१७-१८ देखि वर्ष २०२३-२४ सम्म लगभग दोब्बर भएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर) वर्ष २०१७-१८ मा २३.३% बाट बढ़ेर वर्ष २०२३-२४ मा ४१.७% पुगेको छ।

१५ वर्ष र त्यो भन्दा माथिका महिलाहरूको कामदार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)  वर्ष २०१७-१८ मा २२% बाट बढ़ेर वर्ष २०२३-२४ मा ४०.३% पुगेको छ भने, महिला श्रमशक्तिको सहभागिता दर (एलेएपपीआर) २३.३% बाट बढ़ेर ४१.७% पुगेको छ।

भर्खरै,  महिला कामदार जनसंख्या अनुपात अगस्त २०२५ मा ३२.०% पुगेको छ, जो जुलाई २०२५ को ३१.६% र जुन २०२५ को ३०.२% भन्दा बढ़ी हो  र महिला श्रमशक्तिको सहभागिता दर अगस्त २०२५ मा ३३.७% पुगेको छ, जो जुलाई २०२५ को ३३.३% र जुन २०२५ को ३२.०% भन्दा बढ़ी हो।

यसका साथै  हालैको ईपीएफओ (ईपीएफओ) पेरोल तथ्याङ्कले महिलाहरूबीच औपचारिक रोजगारीको बढ्दो प्रवृत्तिलाई उजागर गर्दछ। वर्ष २०२४–२५ मा, २६.९ लाख महिला सदस्यहरू ईपीएफओमा नयाँ रूपमा थपिए। जुलाई २०२५ मा लगभग २.८० लाख नयाँ महिला सदस्यहरू ईपीएफओमा सामेल भए भने कुल महिला पेरोल वृद्धिको संख्या लगभग ४.४२ लाख रहेको छ, जसले आजको कार्यशक्तिमा बढ्दो समावेशिता र विविधता पुष्टि गर्छ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूमा महिलाहरूको श्रमशक्ति सहभागितामा भारतको उदय

गत एक दशकमा, ब्रिक्स राष्ट्रहरूमध्ये महिलाहरूको श्रमशक्ति सहभागितामा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि भारतले गरेको विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार थाहा लागेको छ।

विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार वर्ष २०१५ देखि २०२४ को अवधिमा भारतको महिला श्रमशक्ति सहभागिता दरमा २३% भन्दा धेर वृद्धि भएको छ। त्यसको विपरीत, ब्राजिल, चीन र रुसले स्थिरता वा थोरै गिरावट मात्र देखाएको छ  जबकि दक्षिण अफ्रिकाले सामान्य सुधार मात्र हासिल गरेको छ।

यो वृद्धिशील प्रवृत्तिले भारतमा महिलाहरूको आर्थिक समावेशीकरणमा भइरहेको तीव्र रूपान्तरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जुन कौशल, ऋण, र औपचारि रोजगारीसम्म पहुँच विस्तार गर्ने लक्षित नीतिगत पहलहरूद्वारा सम्भव भएको हो।

देशको दशक लामो प्रगतिको गतिले भारतलाई ब्रिक्स राष्ट्रहरूभित्र समावेशी वृद्धिको एक नमुनाको रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले देखाउँदछ कि निरन्तर नीतिगत केन्द्रितताले महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणलाई राष्ट्रिय विकासको प्रमुख सञ्चालकमा रूपान्तरण गर्नसक्छ।

कार्यस्थलमा महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि कानुनी संरचना

भारतका श्रम कानुनहरूले रोजगारको नियमन र महिला कामदारहरूको सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्रावधानहरू सुनिश्चित गरेको छ। महिला कर्मचारीहरूका लागि प्रमुख कानुनी सुरक्षा तथा अधिकारहरूको संक्षिप्त विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ:

मातृत्व लाभ ऐन, १९६१ (संशोधित २०१७)

मातृत्व लाभ ऐन, १९६१ ले महिला कर्मचारीहरूलाई मातृत्व सम्बन्धि सुविधा प्रदान गर्दछ। यस ऐनलाई वर्ष २०१७ मा संशोधन गरी मातृत्व बिदा १२ हप्ता बाट बढ़ाएर २६ हप्ता पुर्‍याइएको छ। मातृत्व बिदा दिने व्यवस्था बाहेक, ५० वा त्यो भन्दा धेर कर्मचारी भएका कार्यालयहरूले कार्यस्थलमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले अनिवार्य गरेको छ। यो शिशु स्याहार केन्द्रले  कार्यरत आमाहरूलाई आफ्ना बालबालिकालाई काम गर्ने समयमा सुरक्षित स्थानमा राख्न सहज बनाउने उद्देश्य राख्दछ। अब यो ऐनले सरोगेट आमा अर्थात किरायाको गर्भधारण गर्ने महिलाहरूलाई पनि समेट्ने प्रावधानहरू समावेश गरेको छ, जसले कार्यशक्तिमा महिलाहरूको सहभागिता प्रोत्साहन र समर्थन गर्ने लक्ष्य राख्दछ।

कार्यस्थलमा महिला यौन दुर्व्यवहार ऐन, २०१३

कार्यस्थलमा महिला यौन दुर्व्यवहार (रोकथाम, प्रतिबन्ध र निवारण) ऐन, २०१३ ले सुरक्षित र विश्वासिलो कार्य वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यो ऐनले कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरूको सक्रिय रूपमा रोकथाम र समाधान गर्ने व्यवस्था गर्दछ, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाहरूको कार्यक्षेत्रमा सहभागिता बढ़ाउन सहयोग पुर्‍याउँदछ।

• यस ऐनको एक प्रमुख प्रावधान भनेको संस्थाहरूभित्र आन्तरिक उजुरी समिति अनिवार्य रूपमा गठन गर्नु हो,  जसले कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धि उजुरीहरू समाधान गर्ने र न्यायसंगत तथा गोप्य रूपमा समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ।
• आन्तरिक उजुरी समितिमा आन्तरिक तथा बाह्य सदस्यहरू हुँदछन्,  जसमा एक अध्यक्ष, कर्मचारीहरूबाट चयन गरिएका प्रतिनिधिहरू, र महिला अधिकारप्रति प्रतिबद्ध गैर-सरकारी संस्था वा संघ-संस्थाबाट एकजना सदस्य सामेल गरिन्छ।
• यस ऐनले उजुरीहरूको समाधानका लागि प्रक्रिया र समय सीमा निर्धारण गर्दछ, जसले महिलाकर्मीहरूको मर्यादा र कल्याणलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यस्थल संस्कृति प्रवर्द्धन गर्दछ।
• कार्यस्थलमा महिला यौन दुर्व्यवहार ऐनले प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय उजुरी समिति गठन गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पनि अनिवार्य गरेको छ, जसले प्रत्येक जिल्लामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ जहाँ उजुरीहरू सोझै रोजगारदाता विरुद्ध दायर गरिएको हुन्छ वा जहाँ १० भन्दा कम कर्मचारी भएका संस्थाहरूमा आन्तरिक उजुरी समिति गठन गरिएको हुँदैन।

समान पारिश्रमिक ऐन, १९७६

यो ऐन लैंगिक आधारमा पारिश्रमिकमा हुने भेदभाव हटाउने उद्देश्यले बनाइएको एक महत्वपूर्ण कानुन हो। यसले "समान कामको लागि समान पारिश्रमिक" भन्ने सिद्धान्तलाई जोड़ दिन्छ, जसले महिलाले समान वा मिल्दोजुल्दो कामको लागि पुरुषसरह पारिश्रमिक पाउनु पर्ने सुनिश्चत गर्दछ। यो ऐनले निष्पक्षता, भेदभावरहित व्यवहार, र पुरुष तथा महिला श्रमिकहरूका लागि समान अवसरलाई प्रवर्द्धन गर्दै अधिक न्यायपूर्ण कार्य वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०

यो संहिताले महिलाहरूको संरक्षणलाई सुदृढ बनाउँदै मातृत्व, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षाका लाभहरू सबै प्रकारका श्रमिकहरूसम्म विस्तार गरेको छ। जसमा असंगठित क्षेत्र र प्लेटफर्म श्रमिकहरू पनि समावेश छन्।

यो संहिताले रोजगारका सबै क्षेत्रहरूमा समावेशितालाई प्राथमिकता दिँदै कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत बगान श्रमिकहरूलाई पनि लाभ विस्तार गरेको छ। यो व्यवस्था विशेष गरी चिया र कफी बगानमा संलग्न महिलाहरूका लागि लाभदायक छ, जसले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गरी उनीहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्दछ।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यस्थिति संहिता, २०२०

यो संहिताले महिलाहरूसहित सबै श्रमिकहरूको व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र कल्याणलाई सम्बोधन गर्न विशेष प्रावधानहरू समेटेको छ। यसले सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरणमा जोड़ दिंदछ।  विशेषगरी महिलाहरूको विशेष स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सबै श्रमिकहरूका लागि निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरेको छ। यस संहिताले महिलाहरूलाई आफ्नो सहमतिमा रातिको पालोमा काम गर्न अनुमति दिन्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा रोजगारदाताले उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै रातिको पालोमा काम गर्ने महिलाहरूका लागि यातायातको व्यवस्था गर्न रोजगारदातालाई अनिवार्य गरिएको छ, जसले सबै कार्यस्थलहरूमा महिला श्रमिकहरूको सुरक्षालाई थप सुदृढ़ बनाउँदछ।

कानुनले रोजगारदाताहरूलाई जोखिमपूर्ण पेसामा संलग्न महिलाहरूको लागि पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू सुनिश्चित गर्न पनि अनिवार्य गरेको छ। साथै, सरकारले तोकेको प्रावधान अनुसार  ५० जना भन्दा बढ़ी श्रमिकहरू रहेका संस्थानहरूमा ६ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूका लागि शिशु स्याहार केन्द्र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी क्षेत्रमा कार्यस्थल समावेशिता

सरकारले कार्यस्थलमा समावेशिता, महिला कर्मचारीहरूको कार्यस्थल कल्याण तथा समग्र भलाइ प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न महिलामुखी पहलहरू सञ्चालन गरेको छ। यी उपायहरूमा, अन्य कुराहरूका साथै, निम्न समावेश छन्:

कौशल र रोजगारीमार्फत महिला सशक्तिकरण

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरू मार्फत कार्यक्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढ़ाउने उद्देश्यले रोजगारी र कौशल विकासका अनेकौं पहलहरू शुरू गरेको छ। यिनीहरूले महिलाहरूलाई बजारसँग सम्बन्धित कौशल,  उद्यमशीलताका अवसरहरू र आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फको मार्ग प्रशस्त गर्दछ।

कामकाजी महिलाहरूका निम्ति सक्षम वातावरण निर्माण

SHe-Box (डब्ल्यूएमसीडी)

महिला एवं शिशु विकास मन्त्रालयले SHe-Box पोर्टल शुरू गरेको छ,  यो अनलाइन प्रणाली “कार्यस्थलमा महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार (रोकथाम, प्रतिरोध र निवारण) ऐन, २०१३” का विभिन्न प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो। यस ऐन अनुसार, सम्बन्धित सरकारलाई यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न र दर्ता तथा समाधान गरिएका उजुरीहरूको विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ। SHe-Box पोर्टलले सरकारी वा निजी क्षेत्रका विभिन्न कार्यस्थलहरूमा गठन गरिएका आन्तरिक समिति र स्थानीय समिति सम्बन्धि जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध एक केन्द्रीकृत डेटाबेस प्रदान गर्दछ। यस पोर्टलमा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समेट्ने एकीकृत उजुरी निगरानी प्रणाली पनि समावेश गरिएको छ। यस प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक कार्यस्थलमा  एक नोडल अधिकृत तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले उजुरीहरूको वास्तविक समय निगरानीको लागि नियमित रूपमा डेटा/जानकारी अद्यावधिक गर्न सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

मिशन शक्ति

महिला एवं शिशु विकास मन्त्रालयले महिलाहरूको सुरक्षा, सुरक्षाको अनुभूति र सशक्तिकरणलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ १ अप्रेल २०२४ देखि ‘मिशन शक्ति’ कार्यान्वयन गरेको हो। यो मिशनको उद्देश्य समाजमा पछाड़ी परेका, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत, जोखिममा परेका महिला र किशोरीहरू साथै छुट्टै रूपमा सक्षम भएकाहरूलाई हेरचाह र संरक्षणको आवश्यकता परेको अवस्थामा छोटो र दीर्घकालीन सेवा तथा जानकारी उपलब्ध गराई समग्र विकास र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्नु हो।

मिशन शक्तिमा दुई प्रमुख अंग छन् — 'सम्बल' र 'समर्थ्य'।

सम्बल (सुरक्षा र संरक्षा)

• वन स्टप केन्द्रहरू : यसले हिंसाको सामना गरिरहेका महिलाहरूलाई एउटै स्थानमा चिकित्सा सहायता, कानुनी सहयोग, मनोपरामर्श, तथा आश्रय सेवाजस्ता समेकित सहयोग प्रदान गर्दछ।
• महिला हेल्पलाइन (181-WHL): यो २४/७ निःशुल्क सेवा हो, जसले महिलाहरूलाई आपतकालीन सेवा प्रणालीहरू (प्रहरी, दमकल, एम्बुलेन्स) तथा वन स्टप केन्द्रहरूसंग जोड्ने काम गर्दछ।
• (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी): यो छोरीहरूको बाँच्ने अधिकार, संरक्षण, शिक्षामा पहुँच र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको कार्यक्रम हो।
• नारी अदालत: यसले ग्राम पंचायत स्तरमा समुदाय स्तरीय उजुरी समाधान मञ्च प्रदान गर्दछ, जसले हिंसा, अधिकार नदिइएको, स- साना झगड़ा वा विवाद जस्ता मुद्दाहरूको समाधानमा सहयोग पुर्‍याउँछ।
   

समर्थ्य (सशक्तिकरण र पुनर्वास)

• शक्ति सदन: यो पीड़ित महिलाहरूको लागि एकीकृत राहत तथा पुनर्वास गृह हो,  जसमा मानव तस्करीमा परेका महिलाहरू समेत सामेल छन्।
• प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना (पीएमएमभीवाई):  यो गर्भावस्था र सन्तान जन्मदाँको कारण भएको आयको क्षतिपूर्तिका रूपमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने योजना हो। अहिले यो योजना, यदि दोस्रो सन्तान छोरी भएमा समेत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ,  जसले लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ।
• सखी निवास: कामकाजी तथा आत्मनिर्भर बन्न चाहने महिलाहरूका लागि सुरक्षित, किफायती आवास र शिशु स्याहार केन्द्र सुविधा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हो।
• पालना: यो आँगनबाडी केन्द्रहरू मार्फत गुणस्तरीय शिशु स्याहार केन्द्र सुविधा पहुँच विस्तार गर्ने योजना हो, जसले ६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित र पोषणपूर्ण वातावरणमा हेरचाह प्रदान गर्दछ।
• संकल्प: महिला सशक्तिकरण केन्द्र: यो सरकारी योजनाहरू सम्बन्धि जानकारीको कमीलाई पूर्ति गर्ने, महिलाहरूलाई लाभहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने र मिशन शक्तिका पहलहरूको परियोजना अनुगमन इकाइको रूपमा काम गर्ने केन्द्र हो।

निष्कर्ष

विगत दशकमा भारतले महिलाहरूको श्रमशक्तिमा अभूतपूर्व परिवर्तन देखिरहेको छ। महत्वपूर्ण सुधारहरू, कौशल विकासको विस्तार, मातृत्व र शिशु हेरचाह सम्बन्धि सुविधाहरूको सुधार र मिशन शक्ति जस्ता पहलहरूसंग सरकारले समावेशी र सहयोगी कार्यस्थलहरूका लागि बलियो आधार तयार गरेको छ।

महिलाहरू श्रमशक्तिमा निरन्तर जोडिंदै गएका छन्, महिला नेतृत्वमा रहेका उद्यमहरूको वृद्धि भएको छ र लिङ्ग-संवेदनशील नीतिहरूलाई मुख्यधारामा ल्याइएको छ,  जसले नयाँ युगको संकेत दिंदछ जहाँ नारी शक्तिले राष्ट्रको विकासलाई गति दिइरहेको छ। उद्यमीदेखि लिएर कर्पोरेट नेताहरूसम्म, महिलाहरूले भारतको आर्थिक र सामाजिक परिवेशलाई बढ्दो रूपमा आकार दिइरहेका छन्।

जब भारत विकसित भारत@२०४७ को दृष्टिकोणतर्फ अघि बढ्दैछ,  काममा महिलाहरूको सशक्तिकरण केवल प्राथमिकता मात्र होइन। यो राष्ट्रिय प्रगतिका लागि एउटा निर्णायक शक्ति हो। सुरक्षित, समान, र अवसरले भरिपूर्ण कार्यस्थल सुनिश्चित गरेर, देशले आफ्नो आधा जनसंख्याको क्षमता सञ्चालित गर्दैछ, जसले बलियो, थप समावेशी, र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी भारतको बाटो तयार पार्दैछ।

सन्दर्भहरू

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2160547

https://labour.gov.in/sites/default/files/012524_booklet_ministry_of_labour_employement_revised2.pdf

https://bricswomen.com/wp-content/uploads/2025/07/Brics-Womens-Developmet-Report-2025_EN_v4-0616.pdf

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154880&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119781

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119045

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159190

https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/Prabhaav.html

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147237

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2080710

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2082324

https://missionshakti.wcd.gov.in/about

https://wcdhry.gov.in/schemes-for-women/onestop-centre/

https://missionshakti.wcd.gov.in/public/documents/whatsnew/Mission_Shakti_Guidelines.pdf?utm_source

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2098463
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155336&ModuleId=3
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS

*******

एसके/एम