ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
Posted On:
09 OCT 2025 10:03AM by PIB Chandigarh
-
6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਐੱਮਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
-
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
-
ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਿਤ/ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਿਤ" ਜਾਂ "ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ" ਵਰਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ।
-
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
*****
ਪੀਕੇ/ਜੀਡੀਐੱਚ/ਆਰਪੀ
(Release ID: 2177134)
Visitor Counter : 3