भारतीय कृषिले सधैँ परम्परागत ज्ञान र टिकाऊ प्रणालीबाट शक्ति हासिल गरेको छ। यद्यपि, ‘इनपुट-इन्टेन्सिभ कृषि’ को तीव्र विकासका साथै माटोको क्षय, पानीको गुणवत्ता र खाद्य सुरक्षाको बारेमा चिन्ताहरू अझ गम्भीर भएका छन्। भारत सरकारले किसानहरूको आजीविकामा सुधार ल्याउनका साथसाथै पारिस्थितिक सन्तुलनलाई बहाल गर्ने आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै राष्ट्रिय सतत कृषि मिशन अन्तर्गत 2015 मा परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेभीवाई) शुरु गर्यो।

पछिल्लो एक दशकमा पीकेभीवाई भारतको जैविक कृषि आन्दोलनको आधारशिला बनेको छ। यसले किसानहरूलाई पर्यावरण अनुकूल नियमहरूलाई अपनाउन, जैविक प्रमाणनसम्म पहुँच गर्न र टिकाऊ उत्पादनलाई पुरस्कृत गर्ने बजारहरूसँग जोड्नको लागि एक सङ्गठित मञ्च प्रदान गरेको छ। क्लस्टर-आधारित पहलको रूपमा शुरु भएको यो योजना अब प्रशिक्षण, प्रमाणन र बजार विकासको एक व्यवस्था हो, जसले मजबुत कृषिको लागि भारतको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई आकार दिइरहेको छ।

पीकेभीवाईको केन्द्रमा क्लस्टर दृष्टिकोण निहित छ। किसानहरूलाई सामूहिक रूपमा जैविक खेतीका तरिकाहरूलाई अपनाउनका लागि 20-20 हेक्टरको समूहमा परिचालन गरिन्छ। यो मोडेलले समान मानकहरूलाई मात्र सुनिश्चित गर्दैन तर संसाधन साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरेर लागत पनि कम गर्दछ।

यसको स्थापना भएदेखि नै राज्यहरूमा यस्ता हजारौँ क्लस्टर बनाइएका छन्, जसले किसानहरूलाई रासायनिक इनपुटहरूमा निर्भरता कम गर्न, जैविक संशोधनहरूको माध्यमद्वारा माटोको उर्वरतामा सुधार गर्न र विविध कृषि प्रणालीहरूलाई अपनाउनमा मद्दत गर्दछ। प्रशिक्षण र क्षमता निर्माण सत्रहरू यस प्रक्रियाको केन्द्रमा रहेका छन्, जसले किसानहरूलाई कृषिमा परिवर्तन गर्नका लागि व्यावहारिक कौशल र आत्मविश्वासले लैस गर्दछ।

पीकेभीवाईको उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल कृषि मोडेललाई अगाड़ि बढ़ाउनु हो, जसले किसानको नेतृत्वमा रहेका समूहहरूसँग कम लागत, रसायनमुक्त प्रविधिका साथै खाद्य सुरक्षा आयर सृजन तथा पर्यावरणीय स्थिरतालाई बढ़ाउँछ।

• पर्यावरण अनुकूल कृषिलाई बढ़ावा दिनु, जसले माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्दछ र प्राकृतिक संसाधनहरूको संरक्षण गर्नु।
• किसानहरूलाई प्राकृतिक तरिकाको उपयोग गरेर फसल उब्जाउन सक्षम बनाउनु, रसायनहरूमा निर्भरतालाई कम गर्नु।
• खेती लागत कम गर्नु र जैविक नियमहरूको माध्यमद्वारा आय बढ़ाउनु।
• उपभोक्ताहरूको लागि स्वस्थ, रसायन-मुक्त खाद्यको उत्पादन उत्पादन गर्नु।
• परम्परागत, कम लागत प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर पर्यावरणको रक्षा गर्नु।
• कृषि, प्रशोधन र प्रमाणनको लागि किसान समूहहरूलाई सहयोग गर्नु।
• किसानहरूलाई सोझै स्थानीय र राष्ट्रिय बजारहरूमा जोडेर उद्यमशीलताको निर्माण गर्नु।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेभीवाई) अन्तर्गत, जैविक खेतीका तरिकाहरूलाई अपनाउने किसानहरूलाई तीन वर्षको अवधिको लागि प्रति हेक्टर 31,500 रुपियाँको सहायता प्रदान गरिन्छ। यो सहायता यस प्रकार छ:

• अन-फार्म र अफ्-फार्म जैविक इनपुट: 15,000 रुपियाँ (डीबीटी)
• मार्केटिङ, प्याकेजिङ, र ब्राण्डिङ: 4,500 रुपियाँ
• प्रमाणन र अवशेष विश्लेषण: 3,000 रुपियाँ
• प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण: 9,000 रुपियाँ

यो समग्र सहायताले किसानहरूले जैविक प्रथाहरूलाई मात्र अपनाउने होइन तर राम्रो आय सृजनको लागि प्रमाणन, ब्राण्डिङ र बजार लिङ्केजमा पनि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेभीवाई) को कार्यान्वयन एक संरचित, किसान-केन्द्रित दृष्टिकोणको माध्यमद्वारा गरिएको हुन्छ। यो सबै किसान र संस्थानहरू यस योजना अन्तर्गत आवेदन गर्नका लागि पात्र हुन्छन्, जुन अधिकतम दुई हेक्टरको भूमि सीमा अधीन हुन्छ।

आफ्ना क्षेत्रीय परिषद्हरूसँग सम्पर्क गरेर किसानहरूले यो प्रक्रिया शुरु गर्छन्, जुन नामाङ्कन र प्रमाणनको माध्यमद्वारा उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि जिम्मेवार छन्। यी परिषद्हरूले व्यक्तिगत आवेदनहरूलाई एक वार्षिक कार्य योजनामा सङ्कलित गर्छन्, जुन पछिबाट अनुमोदनको लागि कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिन्छ।

एकचोटि वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत भएपछि केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई आर्थिक राशि जारी गर्छ, जसले तिनीहरूलाई क्षेत्रीय परिषद्हरूमा पठाउँछ। यसको सट्टा परिषदहरूले प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) संयन्त्रको माध्यमद्वारा किसानहरूलाई सिधै सहायता वितरण गर्छन्। यसले के सुनिश्चित गर्दछ भने पीकेभीवाई अन्तर्गत वित्तीय सहायता पारदर्शी र समयबद्ध तरिकाले लाभार्थीहरूसम्म पुग्छ।

यस संरचित ढाँचाको माध्यमद्वारा, पीकेभीवाईले कार्यान्वयनको हरेक चरणमा जवाफदेहिता कायम राख्दै भारतभरका साना तथा सीमान्त किसानहरूलाई जैविक खेती समर्थनसम्म निर्बाध पहुँच सुनिश्चित गर्दछ।

पहिले जैविक किसानहरूको लागि एक ठूलो बाधा विश्वसनीय प्रमाणनको अभाव थियो। पीकेभीवाईले यसलाई दुई अलग-अलग प्रणालीको माध्यमद्वारा समाधान गऱ्यो:

1. तृतीय-पक्ष प्रमाणन (एनपीओपी): वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको राष्ट्रिय जैविक उत्पादनको कार्यक्रम (एनपीओपी) अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेन्सीद्वारा कार्यान्वित यो प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूको अनुपालन सुनिश्चित गर्दछ। यसमा उत्पादन र प्रशोधनदेखि लिएर व्यापार र निर्यातसम्म सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला सामेल छन्, जसले भारतीय किसानहरूलाई वैश्विक जैविक बजारहरूसम्म पहुँच र विस्तार गर्न सक्षम बनाउँछ।

2. भारतको लागि भादिदारी ग्यारेन्टी प्रणाली (पीजीएस-इण्डिया): कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित, यो एक किसान-केन्द्रित, समुदाय-आधारित प्रमाणन हो। किसान र उत्पादक सामूहिक रूपमा निर्णय लिने, सहकर्मी निरीक्षण र नियमहरूको पारस्परिक सत्यापनमा भाग लिन्छन् र आखिरमा उपजलाई जैविक घोषणा गर्छन्। पीजीएस-इण्डियाले मुख्य रूपमा घरेलु बजारको आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ, साना तथा सीमान्त किसानहरूलाई सस्तो र समावेशी प्रमाणन पहुँच प्रदान गर्दछ।

2020-21 मा, सरकारले ती क्षेत्रहरूमा तीव्र रूपमा प्रमाणनको लागि वृहद क्षेत्र प्रमाणन (एलएसी) कार्यक्रम शुरु गऱ्यो, जहाँ रासायनिक खेती कहिल्यै गरिएको छैन (आदिवासी क्षेत्र, द्वीप, पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र)। एलएसीले रूपान्तरण अवधिलाई 2-3 वर्षबाट घटाएर केही महिनासम्म बनायो, जसले भारतको जैविक क्षेत्रको लागि त्वरित प्रमाणन, उच्च आय र बढ़ेको वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सम्भव भएर जान्छ।

यी प्रणालीहरूलाई संयोजन गरेर पीकेभीवाईले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजारमा भारतीय जैविक उत्पादहरूको लागि विश्वसनीयता निर्माण गरेको छ। किसानहरू अहिले मूल्य प्रिमियममा कब्जा गर्न, विशिष्ट उपभोक्ताहरूसम्म पुग्न र जैविक पहिचानमा निहित स्थानीय ब्राण्डहरूलाई मजबुत बनाउनका लागि राम्रो स्थितिमा छन्।

पछिल्लो एक दशकमा, पीकेभीवाईले जैविक खेतीलाई एक विशिष्ट अभ्यासबाट मुख्यधारा कृषि आन्दोलनमा रूपान्तरण गरेको छ, जसले टिकाऊ कृषि, ग्रामीण डिजिटलीकरण र डिजिटल इण्डिया र आत्मनिर्भर भारतका साथै समावेशी बजारसम्म पहुँच बनाउनमा योगदान दिइरहेको छ।

• 30.01.2025 सम्म पीकेभीवाई (2015-25) अन्तर्गत 2,265.86 करोड रुपियाँ जारी गरिएको छ।
• वित्तीय वर्ष 2024-25 मा आरकेभीवाई अन्तर्गत पीकेभीवाईको लागि 205.46 करोड रुपियाँ जारी गरियो।
• 15 लाख हेक्टर क्षेत्रलाई जैविक खेती अन्तर्गत ल्याइयो; 52,289 क्लस्टर गठन गरिए; 25.30 लाख किसानहरू लाभान्वित भए (फरवरी 2025 सम्म)।
• 2023-24 मा अपनाइएको विद्यमान 1.26 लाख हेक्टर क्षेत्रमा काम जारी छ; 2024-25 मा तीन वर्,को रूपान्तरण अन्तर्गत 1.98 मिलियन हेक्टर नयाँ क्षेत्र।
• 2023-24 मा दन्तेवाडामा 50,279 हेक्टर र पश्चिम बङ्गालमा 4,000 हेक्टर एलएसी अन्तर्गत अपनाइएको थियो।
• 31.12.2024 सम्म, 10,000 एफपीओको गठन र संवर्द्धनको लागि केन्द्रीय क्षेत्र योजना अन्तर्गत 9,268 एफपीओ पञ्जीकृत गरिएका छन्।
• कार निकोबार र नानकौरी द्वीप समूहमा 14,491 हेक्टर जमिनलाई एलएसी अन्तर्गत प्रमाणित जैविक घोषित गरिएको छ।
• लक्षद्वीपमा कुल 2,700 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई जैविक प्रमाणित गरिएको छ।
• एलएसी अन्तर्गत 96.39 लाख रुपियाँका साथै सिक्किममा 60,000 हेक्टर जमिनलाई  सहयोग गरिएको छ, जसले गर्दा अहिले सिक्किम विश्वको एक मात्र 100% जैविक राज्य बनेको छ।
• एलएसी अन्तर्गत 11.475 लाख रुपियाँका साथ लद्दाखबाट 5,000 हेक्टर जमिनको लागि प्रस्तावलाई समर्थन गरिएको छ।
• दिसम्बर 2024 सम्ममा, 6.23 लाख किसान, 19,016 स्थानीय समूह, 89 इनपुट आपूर्तिकर्ता र 8,676 खरीददारहरू जैविक खेती पोर्टलमा पञ्जीकृत भएका छन्।

पछिल्लो एक दशकमा परम्परागत विकास योजना (पीकेभीवाई) भारतमा टिकाऊ कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउनमा एक महत्त्वपूर्ण पहलको रूपमा उदाएको छ। क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोणको माध्यमद्वारा जैविक खेतीलाई प्रवर्द्धन गरेर यो योजनाले लाखौँ किसानहरूलाई रासायनिक इनपुटहरूमा निर्भरता कम गर्न, माटोको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न र सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता भएको खाद्यको उत्पादन गर्नका लागि सशक्त बनाएको छ। प्रमाणन प्रणाली, जैविक खेती जस्ता डिजिटल प्लेटफर्म र बजार सम्बन्धहरूको साथ, पीकेभीवाईले जैविक उपजमा घरेलु खपत र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार दुवैको लागि एक सक्षम संयन्त्र बनाएको छ।

वृहद क्षेत्र प्रमाणन (एलएसी) मा योजनाको विस्तार र प्राकृतिक खेतीमा राष्ट्रिय मिशन (एनएमएनएफ) सँग एकीकरणले पर्यारण अनुकूल, कम लागत भएका कृषि मोडेलहरूप्रति सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रदर्शन गर्दछ। प्रशिक्षण, प्रमाणन र उद्यमशीलतामा निरन्तर ध्यान दिएर पीकेभीवाईले ग्रामीण आयलाई मात्र मजबुत बनाइरहेको छैन तर पर्यावरण संरक्षण, जलवायु लचिलोपन र आत्मनिर्भर भारतको दृष्टिकोणमा पनि योगदान दिइरहेको छ।

भारतले कृषि रूपान्तरणको अघिल्लो चरणमा कदम राखिरहेको छ, आधुनिक प्रणाली र डिजिटल उपकरणहरूसँग मिलेर परम्परागत प्रथाहरूले एक हरित, स्वस्थ र अधिक समृद्ध भविष्यको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ र पीकेभीवाई यसै कुराको प्रमाण हो।

सन्दर्भ:

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) को विज्ञप्ति

1. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2045560
2. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099756
3. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146939
4. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1946809
5. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2100761
6. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1739994

कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालय

1. https://agriwelfare.gov.in/Documents/AR_Eng_2024_25.pdf
2. https://agriwelfare.gov.in/Documents/Revised_PKVY_Guidelines_022-2023_PUB_1FEB2022.pdf

जैविक मूल्य शृङ्खला विकासको लागि मिशन (एमओभीसीडीएनईआर) - https://movcd.dac.gov.in/about

संसद प्रश्नहरू (लोकसभा)

1. https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU2315_sWTC0p.pdf?source=pqals
2. https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU2474_HV55PI.pdf?source=pqals

myScheme पोर्टल- https://www.myscheme.gov.in/schemes/pkvy

• प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग https://darpg.gov.in/sites/default/files/Paramparagat%20Krishi%20Vikas%20Yojana.pdf

*******

पीके/केसी/बीयू/एसएस