ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਣਯ ਸਲਿਲਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਵਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਬਹਿਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ਿਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਡਾ ਰੰਜਨ ਦਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ), ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਹੈਲਥ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ-

1. ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਮ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ (ਜੀਐੱਸਆਰ) ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ।

2. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ।

3. ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੁਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਮਏਬੀਐੱਚਆਈਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲੀਅਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਮਐੱਸਯੂ) ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ਿਜ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ (ਐੱਨਆਈਵੀ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੀਨਿਕਲ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ, ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਵੀ (ਪੁਣੇ), ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਮੁੰਬਈ) ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਐੱਨਈਈਆਰਆਈ) ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟੋਸਪ੍ਰਾਈਰੋਸਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 19 ਨਮੂਨਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਖੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਪ ‘ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ’ ਵਿੱਚ ਡਾਈਐਥਲਿਨਗਲਾਈਕੋਲ (ਡੀਈਜੀ) ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ  ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐੱਫਡੀਏ) ਨੇ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਸਥਿਤ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਲਈ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਮੈਨੂਫੈਕਚਿਰੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਖਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ (ਆਰਬੀਆਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੋਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਆਈਡੀਐੱਸਪੀ-ਆਈਐੱਚਆਈਪੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਿਹਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।

ਡਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਫ ਸਿਰਪ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ, ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ (ਜੀਐੱਮਪੀ) ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜੀਐੱਮਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਮਪੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਪੀਟੀਯੂਏਐੱਸ) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਮੌਤਾਂ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ, ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਥਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

****

ਆਰਟੀ