ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ/ਅਧੀਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 5.0 ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 5.0 ਦੀ ਤਿਆਰੀ (15-30 ਸਤੰਬਰ, 2025) ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ (2-31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025) ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ, 2022 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਵੇਸਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸੰਸਦੀ ਭਰੋਸੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CPGRAM) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੀਪੀਡਬਲਿਊਡੀ, ਐਨਬੀਸੀਸੀ, ਡੀਡੀਏ, ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਹਨ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ।

ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰਵੋਤਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਮ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। CPWD ਅਤੇ NBCC ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

***

ਐੱਸਕੇ/ਬਲਜੀਤ