नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2025

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी महिलांसाठी शाश्वत आर्थिक सक्षमीकरण प्रारुपाची गरज असल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला. महिला सक्षमीकरणाबाबतच्या संसदीय व विधीमंडळ समित्यांच्या पहिल्या राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप आज आंध्र प्रदेशमध्ये तिरुपती इथे झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.परिषदेच्या समारोप सत्रात ‘तिरुपती ठराव’ मंजूर करण्यात आला.

महिला सक्षमीकरणाप्रती समर्पित या ऐतिहासिक संसदीय परिषदेच्या समारोपाच्या सत्रात बोलताना, महिला सक्षमीकरण ही केवळ काळाचीच नाही तर आर्थिक गरज असल्याच्या मुद्द्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी  भर दिला. महिलांचे आरोग्य, शिक्षण, कौशल्ये व उद्योजकता यातील गुंतवणूक भारतासाठी मनुष्य बळाचा मोठा साठा खुला करू शकते आणि सामाजिक आर्थिक विकासाचे एक लवचिक प्रारुप निर्माण करू शकते असे ते म्हणाले.

विकसित भारत 2047 च्या प्रवासात महिलांचे नेतृत्व आणि सहभाग महत्त्वाचा  असल्याचे बिर्ला यांनी अधोरेखित केले. अशा परिषदांमुळे केंद्र आणि राज्यांच्या कायदेमंडळाचे प्रतिनिधी परस्परांना भेटून एकमेकांचे अनुभव जाणून घेऊ शकतात. आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल एस. अब्दुल नझीर यांनी समारोपाचे भाषण केले.

आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनाविषयी बोलताना बिर्ला म्हणाले की, भारतातील लोकशाही ही केवळ एक राजकीय व्यवस्था नाही तर जीवनपद्धती आहे, तिचे एक नागरी मूल्य आहे. लोकशाहीची जननी  अशी ओळख असलेल्या भारतात कित्येक शतकांपासून समता, संवाद आणि सहभागाची तत्त्वे जपली गेली आहेत. या लोकशाहीची पाळेमुळे देशाच्या संस्कृतीसोबत, समाज रचनेसोबत विणली गेली आहेत.   

महिलांच्या सक्षमीकरणाकडे केवळ एक कल्याणकारी योजना म्हणून पाहिले जाऊ नये तर राष्ट्रीय विकासाचा पाया म्हणून त्याकडे पहा असे बिर्ला म्हणाले. शिक्षणाच्या माध्यमातून महिला मुक्तीची चळवळ उभारणाऱ्या सावित्रीबाई फुलेंसारख्या समाज सुधारकांच्या कार्याची त्यांनी आठवण करुन दिली आणि शंभर टक्के साक्षरतेचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी गावातील ज्येष्ठ महिलांना शिक्षण देणाऱ्या महाराष्ट्रातील शाळांचे उदाहरण दिले. अशा प्रकारचे उपक्रम वर्तमानातील धोरणनिश्चितीसाठी प्रेरणास्रोत आहेत असे त्यांनी नमूद केले.

नवनव्या तंत्रज्ञानामुळे मिळणाऱ्या संधी व आव्हाने याविषयी बोलताना बिर्ला म्हणाले की सध्याच्या डिजिटल युगात महिला मागे पडून चालणार नाही. महिलांच्या सक्रिय तंत्रज्ञान निर्मात्या म्हणून सक्षमीकरणासाठी डिजिटल भेद कमी करणे, सायबर सुरक्षेची हमी आणि डिजिटल साक्षरता उपक्रमांचा विस्तार होणे गरजेचे आहे. पूर्वीच्या प्रौढ साक्षरता मोहिमांप्रमाणे, महिलांच्या ज्ञानआधारित अर्थव्यवस्थेतील सहभागासाठी केवळ महिलांसाठीच असलेल्या डिजिटल साक्षरता अभियानांचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.  

या परिषदेने ‘तिरुपती ठराव’ एकमताने मंजूर केला. या ठरावात महिला सक्षमीकरणाच्या पुढच्या टप्प्यांचा सुस्पष्ट आराखडा सादर करण्यात आला आहे. सर्व मंत्रालये व विभागांमध्ये लिंगभाव  संदर्भाची अंमलबजावणी, आरोग्य, शिक्षण, कौशल्ये व उद्योजकता यासाठीच्या तरतुदीत  वाढ, लिंगभाव  प्रतिसादक्षम  अंदाजपत्रकाला संस्थात्मक स्वरूप देणे  आणि देशपातळीवर तसेच राज्यपातळीवर तंत्रज्ञान क्षमता मजबूत करणे यांचा या ठरावात समावेश आहे. डिजिटल तफावत कमी करणे, स्टेम म्हणजेच विज्ञान,तंत्रज्ञान,अभियांत्रिकी आणि गणिती  क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन, सायबर सुरक्षेची हमी, डिजिटल साक्षरता अभियानाचा विस्तार आणि महिलांना सक्रिय तंत्रज्ञान निर्मात्या बनविणे यांचाही ठरावात समावेश आहे. या ठरावात महिला केंद्रित विकास केंद्रस्थानी असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबन हा देशाच्या विकासाचा आणि विकसित भारत 2047 हे स्वप्न सत्यात आणण्यासाठीचा पाया असल्यामुळे या क्षेत्रातील प्रगतीसाठी वचनबद्ध असल्याचे या ठरावात म्हटले आहे.  

निलीमा चितळे/सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2166927) Visitor Counter : 2