नवी दिल्‍ली, 4 सप्‍टेंबर 2025

जीएसटीला, अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्राला सक्षम बनवणारा खरोखरच गुड अँड सिम्पल (चांगला आणि सुलभ  कर) बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनानुसार, 3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत मंजूर झालेल्या नव्या जीएसटी सुधारणांमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण कर दर सुसूत्रीकरणामुळे परिचालन खर्च कमी होण्यास, देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढण्यास आणि देशातील लाखो मत्स्यपालकांना आणि उपजीविकेसाठी मासेमारी व मत्स्यपालनावर अवलंबून असलेल्या इतर भागधारकांना थेट फायदा होणार आहे. 

सुधारित रचनेअंतर्गत, माशांचे तेल, माशांचे अर्क आणि तयार किंवा जतन केलेले मासे आणि कोळंबी उत्पादनांवरील जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, यामुळे देशांतर्गत  ग्राहकांसाठी  मूल्यवर्धित सागरी अन्न अधिक किफायतशीर होईल आणि त्याची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल. जलशेती   आणि संवर्धन केंद्रांसाठी  आवश्यक असलेले डिझेल इंजिन, पंप, एरेटर आणि फवारणी यंत्र यावर आता पूर्वीच्या 12 ते 18 टक्क्यांऐवजी फक्त 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. यामुळे मत्स्यपालकांचा परिचालन खर्च कमी होईल.  मत्स्यपालन आणि पाणी  गुणवत्ता व्यवस्थापनात वापरल्या जाणाऱ्या अमोनिया आणि सूक्ष्म पोषक घटकांसारख्या महत्त्वाच्या रसायनांवरही 5 टक्के कर आकारला जाईल, जो पूर्वीच्या 12 ते 18 टक्क्यांपेक्षा  कमी आहे. यामुळे खाद्य, तळ्यांची देखभाल  आणि शेती-स्तरीय पद्धतींचा खर्च कमी होईल.

संरक्षित मासे, कोळंबी आणि शिंपल्यांवरील जीएसटी कमी केल्याने देशाच्या सागरी अन्न  निर्यातीला जागतिक स्तरावर बळकटी मिळेल. त्याचसोबत स्वच्छ आणि सुरक्षित प्रक्रिया केलेल्या सागरी अन्नाचा  देशांतर्गत वापर वाढेल. मासेमारीच्या काठ्या, दोरखंड, छोटी जाळी, बटरफ्लाय नेट्स आणि उपकरणे यावरील जीएसटी दर 12% वरून 5 % पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे मनोरंजनात्मक/क्रीडा मासेमारी तसेच लघु-स्तरीय मत्स्यपालन आणि कॅप्चर फिशरीज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल.  आवश्यक उपकरणे अधिक किफायतशीर होतील, निविष्टा खर्च कमी होईल आणि या क्षेत्रातील उपजीविकेला आधार मिळेल. या निर्णयामुळे प्रक्रिया एककांना  आणखी दिलासा मिळेल, सागरी अन्नासह अन्न आणि कृषी-प्रक्रिया क्षेत्रातील जॉब वर्क (नोंदणीकृत व्यक्तीच्या वस्तूवर दुसऱ्या व्यक्तीकडून प्रक्रिया) सेवांवरील जीएसटी 12% वरून 5 % पर्यंत कमी केला जाईल. सेंद्रिय खत तयार करण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक तलाव व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कंपोस्टिंग यंत्रावर  आता 5 टक्के कर आकारला जाईल. यामुळे शाश्वत मत्स्यपालन पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल.

या सुधारणांमुळे मच्छीमार, मत्स्यपालक, छोटे मच्छीमार, महिला बचत गट आणि सहकारी संस्थांना थेट फायदा होईल, त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल आणि ग्रामीण जीवनमान सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. सुधारित जीएसटी दर 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील. हे निर्णय भारताच्या मत्स्यपालन क्षेत्राला अधिक उत्पादक, स्पर्धात्मक आणि शाश्वत बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहेत आणि विकसित भारतासाठी  योगदान देणाऱ्या मजबूत नील अर्थव्यवस्थेच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाशी पूर्णपणे सुसंगत आहेत.

* * *

निलिमा चितळे/सोनाली काकडे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai