वस्त्रोद्योग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी खरीप हंगाम 2025-26 साठी कापसाच्या किमान आधारभूत मूल्यविषयक परिचालन सज्जतेचा घेतला आढावा


केंद्रातर्फे होणाऱ्या खरेदीसाठी प्रथमच नियम अधिसूचित करण्यात आले: प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये विक्रमी 550 केंद्रांच्या स्थापनेचा प्रस्ताव

या हंगामात देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी ‘कपास-किसान’ मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून स्वयंनोंदणी तसेच स्लॉट बुकिंगची सुरुवात

Posted On: 03 SEP 2025 10:53AM by PIB Mumbai

 

नवी दिल्ली 03 सप्टेंबर 2025

NKP_5983_copy_4735x3161.jpg

दिनांक 01 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरु होणाऱ्या खरीप हंगामादरम्यान कापूस खरेदीसाठीच्या किमान आधारभूत मूल्यविषयक (एमएसपी) सज्जतेचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली काल, 02 सप्टेंबर 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.केंद्रीय वस्त्रोद्योग सचिव नीलम शामी राव, फायबर विभागाच्या संयुक्त सचिव पद्मिनी सिंगला, भारतीय कापूस महामंडळाचे (सीसीआय) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ललितकुमार गुप्ता यांच्यासह केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि  भारतीय कापूस महामंडळात कार्यरत अनेक वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रती सरकारच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करत, कालबद्ध,पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित सेवा वितरणावर लक्ष केंद्रित करून, एमएसपी नियमांच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व कापसाची कोणताही अडथळा न येता सुरळीत खरेदी केली जाईल अशी ग्वाही केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी या बैठकीत बोलताना दिली.शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे सुनिश्चित करून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या आणि डिजिटली सक्षम कापूस उत्पादन परिसंस्थेच्या दिशेने वेगाने स्थित्यंतर करण्याचा सरकारच्या उद्देशाला त्यांनी दुजोरा दिला.

NKP_6004_copy_4759x3177.jpg

केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया संकल्पनेला अनुसरून, भारतीय कापूस महामंडळातर्फे (सीसीआय)एमएसपी अंतर्गत कापसाची खरेदी करण्यापासून ते मालाची विक्री करण्यापर्यंत सर्व प्रकिया आता संपूर्णपणे मानवी हस्तक्षेप विरहित आणि कागदविरहित झाली असून त्यायोगे शेतकऱ्यांचा तसेच इतर भागधारकांचा एमएसपी परिचालनावरील विश्वास आणि श्रद्धा अधिकच दृढ झाली आहे असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

या हंगामात प्रथमच, खरेदी केंद्रांच्या स्थापनेसाठी एकसमान नियम लागू करण्यात आले असून, यासाठी कापसाचे लागवड क्षेत्र, कार्यकारी एपीएमसी गोदामांची उपलब्धता आणि कापूस खरेदी केंद्राजवळ किमान एका माल प्रकिया कारखान्याची उपलब्धता इत्यादी महत्त्वाचे मापदंड विचारात घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे, देशभरातील प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये 550 इतक्या विक्रमी संख्येने खरेदी केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. देशाच्या उत्तर भागातील राज्यांमध्ये 1 ऑक्टोबरपासून, मध्यवर्ती भागातील राज्यांमध्ये 15 ऑक्टोबरपासून तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये 21 ऑक्टोबर 2025 पासून एमएसपी अंतर्गत कापसाची खरेदी सुरु होणार आहे.

या हंगामापासून, नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या कपास-किसानमोबाईल अॅपच्या माध्यमातून देशभरात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची आधार क्रमांकाधारित स्वयंनोंदणी तसेच 7 दिवसांच्या स्लॉट बुकिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कापूस खरेदीची प्रक्रिया सुरळीत करणे, एकूण प्रक्रियेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करणे तसेच राष्ट्रीय स्वयंचलित क्लियरिंग हाऊस (एनएसीएच) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये आधार-संलग्न थेट रक्कम हस्तांतरण शक्य करणे या उद्देशाने हा डिजिटल मंच सुरु करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी सुरु करण्यात आलेली एसएमएस-आधारित सूचना प्रणाली यापुढे देखील सुरु ठेवण्यात येणार आहे.

पायाभूत पातळीवरील पाठबळात वाढ करण्यासाठी, राज्यांतर्फे त्वरित तक्रार निवारणासाठी प्रत्येक एपीएमसी मंडईमध्ये स्थानिक देखरेख समित्या (एलएमसी) स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्याव्यतिरिक्त, खरेदी कालावधीमध्ये समर्पित राज्यस्तरीय हेल्पलाईन्स आणि एक मध्यवर्ती सीसीआय हेल्पलाईन देखील सक्रीय ठेवण्यात येणार आहे. कापूस हंगाम सुरु होण्यापूर्वी पुरेशा मनुष्यबळाची नेमणूक, मालवाहतूक विषयक मदत आणि इतर पायाभूत सुविधा यांची देखील चोख व्यवस्था ठेवण्यात येणार आहे.

NKP_6017_copy_4783x3193.jpg

***

जयदेवी पुजारी - स्वामी / संजना चिटणीस / परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2163278) Visitor Counter : 2