नवी दिल्ली, 21 ऑगस्ट 2025

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आज लोकसभेत एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, सरकार प्रत्येक नागरिकासाठी ऊर्जा सुरक्षा, किफायतशीर  दर आणि उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार असूनही सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) उचललेल्या विविध पावलांमुळे देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2021 आणि मे 2022 मध्ये पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 13 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील 16 रुपये प्रति लिटर अशा दोन टप्प्यात कमी केले, ज्यामुळे ग्राहकांना त्याचा पूर्णपणे फायदा झाला. काही राज्य सरकारांनी आणखी दिलासा देण्यासाठी व्हॅटमध्येही कपात केली. मार्च 2024 मध्ये ओएमसींनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती प्रत्येकी 2 रुपयांनी कमी केल्या. एप्रिल 2015 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रत्येकी 2 रुपयांनी वाढवण्यात आले, परंतु त्याचा भार ग्राहकांवर पडू दिला नाही.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढत्या किमतींपासून नागरिकांना वाचवण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यामध्ये कच्च्या तेलाच्या आयात टोपलीत विविधता आणणे, देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वत्रिक सेवा बंधनाच्या तरतुदींचा वापर करणे आणि देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे अन्वेषण आणि उत्पादन वाढवणे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देत आहे आणि भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढवत आहे.

पर्यायी ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पुरी म्हणाले की, सरकार सीएनजी, एलएनजी, हायड्रोजन, इथेनॉलसह जैवइंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्यास सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे.

सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai