Press Release:Press Information Bureau

रसायन आणि खते मंत्रालय

वैश्विक कल्याणासाठी किफायतशीर औषधांमध्ये पुढाकार घेण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन केंद्रीय सचिव अमित अग्रवाल यांच्याकडून अधोरेखित

पीएलआय योजनेमुळे दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांचा खर्च कोटींवरून लाखोंवर आला आहे

नवे संशोधन आणि नवोन्मेष योजनेअंतर्गत दुर्मिळ आजार आणि त्यावरील औषधांना सरकार प्राधान्य देणार

Posted On: 21 AUG 2025 8:50AM by PIB Mumbai

रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या औषधनिर्माण विभागाचे सचिव अमित अग्रवाल यांचे काल फिक्की सभागृहात आयोजित, 'दुर्मिळ आजार परिषद 2025' च्या उद्घाटन सत्रात विशेष भाषण झाले. "दुर्मिळ आजारात देखभाल शक्य करणे: उपलब्धता, सुलभता, जागरूकता" या विषयावर ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

दुर्मिळ आजार, या विषयाकडे फारसे लक्ष पूर्वी दिले गेलेले नसून याचे वाढते महत्त्व पाहता, हा विषय केंद्रस्थानी आणल्याबद्दल अग्रवाल यांनी आयोजकांचे कौतुक केले. व्यक्तिगतरित्या दुर्मिळ आजार जरी दुर्मिळ भासत असले तरी सामूहिकदृष्ट्या विचार केला तर प्रत्येक वीस व्यक्तींपैकी जवळजवळ एकाला - सुमारे 5% लोकसंख्येला-ते प्रभावित करतात आणि एक महत्त्वाचा सार्वजनिक आरोग्य चिंतेचा विषय ठरतात, याकडे अग्रवाल यांनी लक्ष वेधले. दुर्मिळ आजारांच्या आव्हानाकडे केवळ वैद्यकीय किंवा तांत्रिक समस्या म्हणून न पाहता मानवी दृष्टिकोनातून आणि समावेशकतेचा प्रश्न म्हणून पाहिले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.

पंतप्रधानांच्या दिव्यांगजनांविषयीच्या समावेशक दृष्टिकोनाचा उल्लेख करून, रुग्ण आणि काळजीवाहकांना भेडसावणाऱ्या बहुआयामी चिंतांना तोंड देण्यासाठी सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि नागरी समाजाकडून प्रतिसाद मिळावा असे आवाहन अग्रवाल यांनी केले. पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनाला केलेल्या भाषणाचा संदर्भ देत त्यांनी आठवण करून दिली: "आपण जगाची औषधनिर्माणशाळा म्हणून ओळखले जातो पण संशोधन आणि विकासात गुंतवणूक करणे ही काळाची गरज नाही का? आपण मानवतेच्या कल्याणासाठी सर्वोत्तम आणि किफायतशीर औषधे उपलब्ध करून देणारे ठरावे ना ?"

सचिवांनी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक उपाययोजनांवर प्रकाश टाकताना माहिती दिली. औषधनिर्माण क्षेत्रासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत (पीएलआय ) दुर्मिळ आजारांचा समावेश केंद्रित क्षेत्र म्हणून करण्यात आला आहे. परिणामी, दुर्मिळ आजारांसाठी आठ औषधांना पाठबळ मिळाले असून यात गाऊचर विकारावरच्या एलिग्लुस्टॅटचा समावेश आहे, जिथे उपचारांचा खर्च वार्षिक ₹1.8–3.6 कोटींवरून ₹3–6 लाखांवर आला आहे. इतर समर्थित उपचारांमध्ये विल्सन रोगासाठी ट्रायएन्टाइन, टायरोसिनेमिया टाइप1 साठी नायटिसिनोन आणि लेनोक्स-गॅस्टॉट सिंड्रोमसाठी कॅनाबिडिओल यांचा समावेश आहे. उपचार खर्चात अशी लक्षणीय कपात लक्ष्यित धोरणात्मक हस्तक्षेपांच्या परिवर्तनीय क्षमतेचे दर्शन घडवतात, असे ते म्हणाले.

दुर्मिळ आजारामुळे प्रभावित व्यक्तीच्या कुटुंबावर पडणारा आर्थिक आणि भावनिक भार लक्षात घेऊन उद्योगव्यवसायांनी त्यांच्या सीएसआर उपक्रमांअंतर्गत दुर्मिळ आजार रुग्ण, या घटकाचा समावेश करावा, यासाठी सचिवांनी प्रोत्साहन दिले. त्यांनी सर्व भागधारकांना त्यांच्या धोरणांचे, नियमांचे, निधीच्या आणि कार्यक्रमाच्या स्वरूपाचे, समावेशकतेच्या दृष्टिकोनातून मूल्यांकन करण्याचे आवाहन केले. दुर्मिळ आजार असलेल्या समुदायाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशेष मार्ग किंवा नियामक सवलती यांचा अभ्यास करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.

भाषणाचा समारोप करताना अग्रवाल यांनी, दिवसभराच्या चर्चेतून शिफारसी आणि धोरणात्मक अंतर्दृष्टी प्राप्त होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आणि दुर्मिळ आजारांसाठी भारताची धोरणात्मक चौकट मजबूत करण्यासाठी जगातल्या सर्वोत्तम पद्धतीतून शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली.