नवी दिल्‍ली, 11 ऑगस्‍ट 2025

देशातील राजकीय पक्ष (राष्ट्रीय/राज्य/नोंदणीकृत मान्यता नसलेल्या ) यांची नोंदणी लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1951 च्या कलम 29अ च्या तरतुदींनुसार भारतीय निवडणूक आयोगाकडे केली जाते. 

कायद्याच्या तरतुदींनुसार, एकदा राजकीय पक्ष नोंदणी झाली की त्या पक्षाला निवडणूक चिन्ह, कर सवलती यासह काही विशिष्ट अधिकार आणि सुविधा मिळतात. 

राजकीय पक्षांच्या नोंदणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद केले आहे की जर एखाद्या पक्षाने सलग 6 वर्षे कोणतीही निवडणुक लढवली  नाही तर त्या पक्षाचे नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून नाव वगळले जाईल. 

निवडणूक प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या व्यापक आणि सातत्यपूर्ण धोरणाचा एक भाग म्हणून, निवडणूक आयोग, 2019 पासून, सलग 6 वर्षे एकही निवडणूक लढवण्याची अनिवार्य अट पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या नोंदणीकृत पण  मान्यता नसलेले   राजकीय पक्ष  (RUPPs) ओळखून आणि त्यांना यादीतून काढून टाकण्यासाठी देशभरात एक मोहीम राबवत आहे.

या मोहीमेच्या पहिल्या टप्प्यात, निवडणूक आयोगाने 9 ऑगस्ट 2025 रोजी 334 नोंदणीकृत मात्र मान्यता नसलेल्या  राजकीय पक्षांना आधीच यादीतून काढून टाकले आहे, ज्यामुळे सूचीबद्ध नोंदणीकृत मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची संख्या 2854 वरून घटून 2,520 इतकी झाली आहे.

या मोहीमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा भाग म्हणून, देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आणखी 476 नोंदणीकृत मात्र मान्यता नसलेले   राजकीय पक्ष ओळखले गेले आहेत. (त्यांची नावे परिशिष्टात दिली आहेत)

कोणताही पक्षाचे नाव अनुचितरित्या यादीतून वगळले जाऊ नये यासाठी, संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निर्वाचन   अधिकारी यांना या आरयूपीपींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची  संधी दिली जाईल.

मुख्य निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालांच्या आधारे, कोणत्याही आरयूपीपी’चे नाव यादीतून वगळण्याबाबतचा अंतिम निर्णय भारतीय निवडणूक आयोग घेईल.

* * *

निलिमा चितळे/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai