प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले असम र त्रिपुराका लागि विशेष विकास प्याकेज (एसडीपी) को विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र योजना अन्तर्गत 4,250 करोड रुपियाँको कुल परिव्ययका साथ चार नयाँ घटकहरूलाई मञ्जुरी दिएको छ।

विवरण:

• भारत सरकार र असम सरकारद्वारा असमका आदिवासी समूहहरूका साथ हस्ताक्षर सम्झौता ज्ञापन (एमओएस) अनुसार असमका आदिवासी बहुल गाउँ / क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकासको लागि 500 करोड रुपियाँ।

• भारत सरकार र असम सरकारले असमको दिमासा राष्ट्रिय मुक्ति सेना (डीएनएलए) / दिमासा पीपुल्स सुप्रिम काउन्सिल (डीपीएससी) समूहहरूसँग हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसार, दिमासा राष्ट्रिय मुक्ति सेना / दिमासा पीपुल्स सुप्रिम काउन्सिलको बसोबास भएका गाउँ / क्षेत्रहरूको उत्तरी क्याचर हिल्स स्वायत्त परिषद् (एनसीएचएसी) क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको लागि 500 करोड रुपियाँ।

• भारत सरकार र असम सरकारले असमका उल्फा समूहहरूसँग हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसार, असम राज्यमा पूर्वाधार विकासको लागि 3,000 करोड रुपियाँ।

• भारत सरकार र त्रिपुरा सरकारले असमको नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट अफ् त्रिपुरा (एनएचएफटी) र त्रिपुराको अल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) समूहहरूसँग हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसार, त्रिपुराका आदिवासीहरूको विकासको लागि 250 करोड रुपियाँ।

वित्तीय प्रभाव:

प्रस्तावित चार नयाँ घटकहरूको कुल परिव्यय 7,250 करोड रुपियाँ हुनेछ, जसमध्ये 4,250 करोड रुपियाँ असम (4000 करोड रुपियाँ) र त्रिपुरा (250 करोड रुपियाँ) को लागि विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र विशेष विकास प्याकेज योजना अन्तर्गत प्रदान गरिनेछ र बाँकी 3,000 करोड रुपियाँ असम राज्य सरकारले आफ्नो स्रोतबाट योगदान गर्नेछ।

भारत सरकार, असम र त्रिपुराका राज्य सरकारहरू अनि सम्बन्धित राज्यका जातीय समूहहरू बीच हस्ताक्षरित सम्झौता ज्ञापन अनुसार, 4,250 करोड़ रुपियाँमध्ये, वित्तीय वर्ष 2025-26 देखि 2029-30 सम्म पाँच वर्षको अवधिका लागि 4,000 करोड़ रुपियाँको परिव्यय असमका तीन घटकका लागि अनि वित्तीय वर्ष 2025-26 देखि 2028-29 सम्म चार वर्षको अवधिका लागि 250 करोड़ रुपियाँको परिव्यय त्रिपुराको एक घटकको लागि हो।

रोजगारी सिर्जना क्षमता सहित प्रभाव:

• पूर्वाधार र जीविकोपार्जन परियोजनाहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नेछन्
• कौशल विकास, आय आर्जन र स्थानीय उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा युवा र महिलाहरूलाई फाइदा पुऱ्याउनेछन्
• स्थिरता ल्याउने र प्रभावित समुदायहरूलाई मुख्यधारामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ

लाभ:

यो योजना विशेष गरी पूर्वोत्तर राज्यहरू असम र त्रिपुरातर्फ लक्षित छ। यसले निम्न माध्यमबाट समानतालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ:

• कमजोर र सीमान्तकृत समूहका मानिसहरूको सामाजिक-आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्ने; जसले विभिन्न विद्यमान सरकारी योजनाहरूबाट पर्याप्त रूपमा लाभ पाएका छैनन्;
• युवा तथा महिलाहरूको लागि जीविकोपार्जन गतिविधिहरूको माध्यमद्वारा रोजगारीका अवसरहरूलाई बढाउनु, स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्नु, शिक्षा र कौशल अनि आय प्रवर्द्धन गर्नु;
• देशका अन्य भागहरूबाट पर्यटकहरूको आगमन बढाउनु, जसले गर्दा पूर्वोत्तर क्षेत्रका मानिसहरूका लागि अतिरिक्त रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्।

यसको माध्यमद्वारा असमका आदिवासी र दिमासा समुदाय, असमका विभिन्न जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरू र त्रिपुराका आदिवासी समुदायहरूका लाखौं मानिसहरूलाई लाभ हुनेछ।

यो विशेष विकास प्याकेजहरूको चलिरहेको केन्द्रीय क्षेत्र योजना अन्तर्गत एक नयाँ पहल हो। अघिल्ला राज्य मन्त्री-आधारित प्याकेजहरू (जस्तै, बोडो र कार्बी समूहहरूको लागि) ले शान्ति-निर्माण र विकासमा सकारात्मक परिणाम देखाएका छन्।

पृष्ठभूमि:

भारत सरकार, असम र त्रिपुरा राज्य सरकार अनि सम्बन्धित जातीय समूहहरू (आदिवासी समूहहरू - 2022, डीएनएलए / डीपीएसपी - 2023, उल्फा - 2023, एनएलएफटी / एटीटीएफ - 2024) को बीचमा सम्झौता ज्ञापनमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। यी सम्झौता ज्ञापनहरूको उद्देश्य पूर्वाधार र सामाजिक-आर्थिक परियोजनाहरूको माध्यमद्वारा शान्ति, समावेशी विकास र पुनर्वासलाई बढ़ावा दिनु हो।

***********