केन्द्रीय सचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिन्धियाले बुधवार (6 अगस्त, 2025) मा पूर्वोत्तर क्षेत्रमा रसद र बुनियादी ढाँचा कनेक्टिभिटीमाथि उच्च स्तरीय कार्यदल (एचएलटीएफ) को बैठकमा भाग लिए। असमका मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त विश्व शर्माले अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री श्री पेमा खाण्डु, मिजोरमका लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी तथा ग्रामीण विकास मन्त्री प्रो. लालनीलवमा र सिक्किमका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री श्री छिरिङ थेण्डुप भोटिया र डोनर मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहित सम्मानित सदस्यहरूसँगको बैठकको अध्यक्षता गरे।

एचएलटीएफ बैठकमा राजमार्ग, रेलवे, जलमार्ग, हवाई मार्ग, रसद र डिजिटल कनेक्टिभिटी जस्ता क्षेत्रहरूमा पूर्वोत्तर क्षेत्रमा व्याप्त गम्भीर कमीहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गरियो। यी कमीहरूलाई दूर गर्नका लागि एचएलटीएफ बैठकमा एक व्यापक पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गर्ने निर्णय लिइयो। यो योजना सबै आठ पूर्वोत्तर राज्यहरू र केन्द्रीय मन्त्रालयहरूसँग परामर्श गरेर विकसित गरिनेछ, जसमा क्षेत्रीय विकासका लागि एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित हुनेछ।

बैठकको क्रममा चर्चाका प्रमुख बुँदाहरूमा राज्य-विशिष्ट बाधा र चुनौतीहरूको पहिचान, महत्त्वपूर्ण कनेक्टिभिटी कमी र प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार आवश्यकताहरू, पूँजी निर्माणको लागि राज्य बजेट र राष्ट्रिय निवेशको एकीकरण अनि र विकसित एनईआर @ 2047 को कार्यान्वयनको लागि मार्गचित्र सामेल थिए।

असमका मुख्यमन्त्रीले दक्षिणपूर्वी एशियाको प्रवेश द्वारको रूपमा पूर्वोत्तर क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्वमाथि जोड दिए। उनले 2014 देखि सरकारले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पूर्वाधार कनेक्टिभिटीलाई बढाउनका लागि धेरै कदम चालेको कुरामा जोड दिए, यद्यपि सामानहरूको उच्च परिवहन लागत अझै पनि एक ठूलो बाधा बनेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। उनले कलादान मल्टिमोडल ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमएमटीटीपी) को कार्यान्वयन तीव्र गतिमा भइरहेको र यसले पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई म्यानमारको सित्तवे बन्दरगाहसँग जोड्ने बताए।

अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले के कुरामा प्रकाश पारे भने अरुणाचल प्रदेशमा भौगोलिक विस्तार र विरल जनसङ्ख्या वितरणका कारण अझै पनि धेरै सङ्ख्यामा यस्ता गाउँहरू छन्, जहाँ सडक सम्पर्कको अभाव छ। उनले दिएको सुझाउ अनुसार एचएलटीएफले यी गाउँहरूलाई पीएमजीएसवाई र भारत सरकारका अन्य प्रासङ्गिक योजनाहरूको माध्यमद्वारा सड़क सम्पर्क प्रदान गर्ने दिशामा विचार गर्न सक्छ। उनले अघि भने अनुसार राज्यबाट उडानहरूको आवृत्ति र एयरलाइन अपरेटरहरूको सङ्ख्या बढाएर होलोङ्गी विमानस्थलमा हवाई सम्पर्क बढाउन सकिनेछ। यस अतिरिक्त, उनले नीति आयोगको तर्फबाट पूर्वोत्तर क्षेत्रको समग्र विकासको लागि एक थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्न हेतु पूर्वोत्तर परिषद् (एनईसी) लाई पुनर्निर्देशित गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए।

मिजोरमका लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रीले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा उच्च रसद लागतको मुद्दामाथि प्रकाश पारे, जसको कारण स्थानीय उत्पाद र वस्तुहरूको लागत 20% भन्दा अधिक बढ्छ जसले गर्दा यी उत्पादहरू कम प्रतिस्पर्धी हुन्छन्। उनले राज्यमा डिजिटल कनेक्टिभिटीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड़ दिए।

सिक्किमका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री श्री छिरिङ थेण्डुप भोटियाले के कुरामा प्रकाश पारे भने विद्यमान राष्ट्रिय राजमार्ग-10 को लागि एक वैकल्पिक सड़क मार्ग विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने राष्ट्रिय राजमार्ग-10 को सड़क सम्पर्क हरेक वर्ष मुसलधारे वर्षा र पैह्रोको कारण प्रभावित हुन्छ। उनले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनप्रति सजग बुनियादी ढाँचाको विकासको आवश्यकतामाथि जोड दिए। उनले नेपालसँग व्यापारलाई बढ़ावा दिनका लागि बुनियादी ढाँचाको विकास गर्ने आवश्यकतामाथि थप जोड दिए।

केन्द्रीय डोनर मन्त्रालयका मन्त्रीले बुनियादी ढाँचा र कनेक्टिभिटीका कमीहरूलाई दूर गर्नाका लागि पाँच सुझाउहरू प्रस्तुत गरे: (i) क्षेत्रीय गुरुयोजना तयार गरेर एनईआर इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रिडको अभिसरण, (ii) एनईआरको प्राथमिकता भएका परियोजनाहरूको लागि एक निगरानी संयन्त्रको स्थापना, (iii) विभिन्न कर र अन्य छुटहरूको माध्यमद्वारा बहु-मोडल रसद पार्कको लागि नीतिगत प्रोत्साहन, (iv) छिमेकी देशहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बढ़ावा दिनका लागि सीमापार कनेक्टिभिटीलाई बढ़ावा दिने, र (v) डिजिटल कनेक्टिभिटी र विद्युत प्रसारण बुनियादी ढाँचालाई बढाउने।

केन्द्रीय डोनर मन्त्री अघि भने अनुसार भविष्यका परियोजनाहरूको राम्रो योजनाको लागि एनईआरका सबै बुनियादी ढाँचा परियोजनाहरूलाई पीएम गतिशक्ति पोर्टलमा म्याप गरिनुपर्नेछ। उनले सबै एनईआर राज्यहरूलाई आग्रह गरे कि उनीहरूले आफ्नो राज्यमा रसद नीतिलाई मन्त्रालयद्वारा देशभरिमा सर्वोत्तम प्रथाहरूको आधारमा तयार पारिएको मानकहरू अनुसार अधइमानतः अघिल्लो एनईआर पूर्ण सत्रभन्दा पहिला अद्यतन गर्नुपर्छ। क्षेत्रको तीव्र आर्थिक विकासको लागि परिवहन करिडोरहरूका साथ-साथै एनईआरमा औद्योगिक क्लस्टरहरू विकसित गर्न सकिनेछ।

यस वर्षको शुरुआतमा केन्द्रले आठ उच्च स्तरीय कार्यदलको गठन गरेको थियो, जसमध्ये प्रत्येकको नेतृत्व पूर्वोत्तर राज्यका एक मुख्यमन्त्रीले गर्नेछन्, जसमा केन्द्रीय मन्त्री (डोनर मन्त्रालय) र अन्य राज्यका तीन मुख्यमन्त्रीहरू सदस्यको रूपमा रहनेछन्। यो पहल 21 दिसम्बर, 2024 मा अगरतलामा आयोजित पूर्वोत्तर परिषद् (एनईसी) को 72औँ पूर्ण सत्रमा बनेको आम सहमतिबाट उत्पन्न भएको हो।

उच्च स्तरीय कार्यदलको गठन (1) पूर्वोत्तर क्षेत्रमा खेलहरूलाई बढ़ावा दिइने; (2) पूर्वोत्तर आर्थिक करिडोर; (3) पूर्वोत्तर क्षेत्रमा निवेश प्रोत्साहन; (4) पूर्वोत्तर क्षेत्रमा हतकर्घा र हस्तशिल्प; (5) पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पर्यटन; (6) पूर्वोत्तर क्षेत्रमा बुनियादी ढाँचा, रसद लागत र कनेक्टिभिटी; (7) मूल्य शृङ्खला र बजारमा रहेका कमीहरूलाई दूर गर्नका लागि कृषि र बागवानी; अनि (8) पूर्वोत्तर क्षेत्रमा दूध, अण्डा, माछा र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्नाका लागि गरिएको छ।

*******