नवी दिल्‍ली, 7 ऑगस्‍ट 2025

देशाच्या सागरी किनारपट्टी प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक असलेले किनारपट्टी नौवहन विधेयक, 2025 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. या ऐतिहासिक कायद्यामुळे भारताच्या सागरी किनारपट्टी लगतची नऊ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या  11,098 किमी लांबीच्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या सागरी किनारपट्टी प्रदेशात दडलेल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करता येणार आहे. 

यापूर्वी 3 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेने  हे विधेयक मंजूर केले होते. या विधेयकातून किनारपट्टीवरील नौवहन नियमनासाठीचा कायदेशीर आराखडा सुलभ आणि आधुनिक बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. हे विधेयक संमत झाल्याने आता मर्चंट शिपिंग ॲक्ट, 1958 च्या भाग XIV च्या जागी जागतिक कॅबोटेज नियमांशी (cabotage norms) अर्थात किनारपट्टी लगतच्या जलवाहतुकीशी संबंधित जागतिक नियमांशी सुसंगत असा, नव्या युगातील, प्रगतीशील कायदा लागू होणार आहे.

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले.  2030 पर्यंत किनारपट्टीवरून होणार्‍या मालवाहतुकीतील भारताचा वाटा 230 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याची भारताची  महत्त्वाकांक्षा आहे, आणि हे विधेयक याच्या केंद्रस्थानी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विधेयकामुळे आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारताच्या जडणघडणीत सागरी क्षेत्राचे योगदानही अधिक मजबूत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

हे विधेयक म्हणजे केवळ एक कायदेशीर सुधारणा नाही, तर हे विधेयक आर्थिक प्रगती, रोजगार आणि लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेचा एक धोरणात्मक कारक घटक आहे, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. या विधेयकामुळे नियमनाचा भार कमी होईल, भारतीय जहाजांची स्पर्धात्मकता वाढेल, तसेच हे विधेयक भारताला जागतिक सागरी केंद्र बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे, असेही ते म्हणाले.

किनारपट्टी नौवहन विधेयक, 2025 मध्ये सहा प्रकरणे आणि 42 कलमे आहेत. या विधेयकातून किनारपट्टीवरील माल वाहतूकीसाठी एक सुलभ परवाना व्यवस्था आखून दिली गेली आहे, तसेच किनारी प्रदेशातील व्यापाराशी जोडलेल्या परदेशी जहाजांच्या नियमनाची  रूपरेषाही यात आखून दिली गेली आहे. याव्यतिरिक्त, या विधेयकाच्या माध्यमातून भविष्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला आणि धोरणात्मक वाटचालीकरता मार्गदर्शक अशी राष्ट्रीय किनारपट्टी आणि देशांतर्गत जल माल वाहतूक धोरणात्मक योजना  तयार करणे बंधनकारक केले गेले आहे.

या कायद्यात किनारपट्टीवरील माल वाहतूक विषयक राष्ट्रीय माहितीसाठा (National Database for Coastal Shipping) तयार करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. यामुळे  प्रमाणित  आणि नियमितपणे अद्ययावत केलेला माहितीसाठा प्रत्यक्ष त्या त्या वेळी पाहणे शक्य होणार आहे. या माहिती साठ्यामुळे संभाव्य गुंतवणूकदारांना या क्षेत्रातील सरकारच्या विकास योजना आणि धोरणात्मक प्राधान्यांबद्दल माहिती मिळू शकेल, त्यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वासार्हताही वाढू शकेल.

हा कायदा अंमलात आल्यावर, या विधेयकामुळे देशांतर्गत मालवाहतुकीत भारतीय जहाजांचा सहभाग वाढून, पुरवठा साखळीच्या सुरक्षिततेही लक्षणीय वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे.

किनारपट्टी नौवहन विधेयक, 2025 मंजूर झाल्यामुळे, भारताने एका अविरत, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किनारपट्टीचा प्रदेश घडवण्याच्या तसेच देशांतर्गत जल माल वाहतुकीची व्यवस्था तयार करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल टाकले आहे. या महत्त्वाच्या सुधारणेमुळे आपल्या किनारपट्टी प्रदेशांत दडलेल्या प्रचंड क्षमतेचा पुरेपूर वापर करून घेता येईल, पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढेल आणि विकसित भारताच्या आपल्या राष्ट्रीय दृष्टीकोनाचा अनुसरून आर्थिक प्रगतीलाही चालना निळेल, असे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले.

हा महत्त्वाचा कायदा मंजुर झाल्यामुळे, भारत एक एकात्मिक, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किनारपट्टीचा प्रदेश घडवण्याच्या तसेच देशांतर्गत जल माल वाहतुकीची व्यवस्था तयार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल जवळ गेला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

* * *

निलिमा चितळे/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai