नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2025

संसदेत बुधवार दि. 6 ऑगस्ट 2025 रोजी दोन ऐतिहासिक सागरी विधेयके मंजूर झाली. बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाशी  संबंधित ही पहिलीच ऐतिहासिक घडामोड आहे. ही विधेयके संमत झाल्याने भारताच्या आधुनिक, कार्यक्षम आणि जागतिक पातळीशी सुसंगत सागरी धोरणात्मक आराखड्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. याअंतर्गत लोकसभेत मर्चंट शिपिंग विधेयक 2024 मंजूर झाले. आधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार सागरी प्रशासन व्यवस्थेचे सुनियोजन करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.  दरम्यान, राज्यसभेतही कॅरिएज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक, 2025 मंजूर झाले. हे विधेयक शंभर वर्षे जुन्या वसाहतकालीन कायद्याच्या जागी लागू होईल. व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याच्या आणि भारताच्या जहाज वाहतूक क्षेत्राला भविष्यासाठी सज्ज करण्याच्या उद्देशाने या नव्या विधेयकाची आखणी केली गेली आहे.

आज संसदेने दोन महत्त्वाचे  कायदे मंजूर केले , ही घटना आपल्या सर्वांसाठी, मंत्रालयासाठी एक ऐतिहासिक दिवस असल्याचे केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी म्हटले आहे. मर्चंट शिपिंग विधेयक, 2024 आणि कॅरिएज ऑफ गुड्स सी विधेयक, 2025 मुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या सागरी क्षेत्राला धोरणात्मक आणि कृती अशा दोन्ही स्तरांवर आधुनिक बनवण्याच्या मांडलेल्या दृष्टीकोनाला मोठे पाठबळ मिळाले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. आज, ही विधेयके संमत झाल्याने भारताच्या आधुनिक जहाज वाहतुकीसाठी मोदी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना संसदेकडून दुहेरी पाठिंबा मिळाल्याचे ते म्हणाले.

केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी लोकसभेत मर्चंट शिपिंग विधेयक, 2024 सादर केले. हे विधेयक म्हणजे भारताला सागरी व्यापार आणि प्रशासन क्षेत्राचे जागतिक नेतृत्व करणारा देश म्हणून स्थान मिळवून देण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल असल्याचे  विधेयक सादर करताना ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय सागरी परिषदांनुसार हा अद्ययावत तसेच एक प्रगतीशील आणि आधुनिक कायदा आहे, त्यासोबत हा कायदा आघाडीच्या सागरी राष्ट्रांच्या सर्वोत्तम पद्धतींवर आधारलेला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे विधेयक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 11 वर्षांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या मोठ्या कायदेशीर सुधारणांच्या मालिकेचा एक भाग असून, जहाज वाहतूक आणि सागरी क्षेत्रांत लक्षणीय विकास घडवून आणणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सुधारणांमुळे कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे असे ते म्हणाले. अद्ययावत आराखड्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. मर्चंट शिपिंग कायदा, 1958 मध्ये 561 कलमे होती, तो विस्कळीत होता तसेच जुना झाला होता, त्यामुळे समकालीन सागरी आव्हानांना सामोरे जाण्यात किंवा अनेक महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनांच्या परिषदांतर्गत भारताच्या जबाबदाऱ्या पूर्णपणे अंमलात आणण्यात तो अपयशी ठरत होता असे ते म्हणाले. 

"16 भाग आणि 325 कलमांसह, मर्चंट शिपिंग विधेयक, 2024, आंतरराष्ट्रीय परिषदांशी सुसंगत राहून, समुद्रात सुरक्षितता वाढवून, आपत्कालीन प्रतिसाद सुधारून आणि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करून भारताच्या सागरी कायदेशीर चौकटीचे आधुनिकीकरण करते. ते अनुपालनाचा भार कमी करते, भारतीय टनेजला प्रोत्साहन देते तसेच नाविक कल्याण आणि जहाज सुरक्षिततेला प्राधान्य देते. भारताला जागतिक स्तरावरील मानाचे  सागरी अधिकार क्षेत्र बनवणे आणि या क्षेत्रात शाश्वत विकास , गुंतवणूक आणि नवोन्मेषाला संधी देणे हे  या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे,"असे सर्बानंद सोनोवाल पुढे म्हणाले.

दुसरीकडे, राज्यसभेत सागरी मालवाहतूक विधेयक, 2025 (कॅरिएज ऑफ गुड्स बाय सी)मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे अनेक शतके जुना भारतीय सागरी मालवाहतूक कायदा, 1925 रद्दबातल झाला. हा नवीन कायदा कालबाह्य वसाहतकालीन कायदे हटवून आणि व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी सर्वोत्तम जागतिक पद्धतींशी जुळवून घेत भारताच्या कायदेशीर चौकटीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

हे विधेयक केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर यांनी राज्यसभेत सादर केले.

या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर म्हणाले, “संविधानपूर्व काळातील हा कायदा रद्द करणे आणि त्याऐवजी नवीन कायदा आणणे हा वसाहतवादी मानसिकतेची सर्व लक्षणे निपटून टाकण्यासाठी आणि सोप्या आणि तर्कसंगत कायद्यांद्वारे समज सुलभता आणि व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करण्याच्या या सरकारच्या मोठ्या उपक्रमाचा एक भाग आहे. हे विधेयक म्हणजे केवळ वैधानिक सुधारणा नव्हे तर ते  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाच्या व्यापक तत्त्वज्ञानाचे प्रतिबिंब आहे: जटिलतेला स्पष्टतेने, कालबाह्य नियमांना आधुनिक मानकांनी आणि वसाहतवादी अवशेषांच्या जागी भविष्यकालीन कायदे देऊन पुनरुत्थानशील भारताच्या हिताची काळजी घेतली जात आहे. ”

सुषमा काणे/तुषार पवार/नंदिनी मथुरे /प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai