ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐੱਮਓਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਕੇਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰੀਫ਼ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐਂਡਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਹਰੇਕ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਅਤੇ ਖਾਦ (ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਸੀਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 (ਐੱਫਸੀਓ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50 ਬੋਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 600 ਬੋਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਈਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਲੌਗ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ https://urvarak.nic.in 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਈ-ਖਾਦ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਮਵੀ/ਜੀਐੱਸ