ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਲੋਨਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ
Posted On:
31 JUL 2025 7:46PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਐਕਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ’ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ₹500 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹6,520 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1,920 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਮਲਟੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਇਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ (multi-product food irradiation units) ਅਤੇ 100 ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੂਰਬੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ₹11,169 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ 574 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਬਣਨਗੇ।”
*****
ਆਰਕੇ /ਵੀਵੀ /ਆਰਆਰ /ਐੱਚਐੱਸ/ਪੀਐੱਸ
(Release ID: 2151425)