सहकारिता मंत्रालय
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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा NCDC को आगामी चार वर्षों के लिए कुल ₹2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट किया


मोदी जी के ‘सहकार से समृद्धि' के मंत्र पर चलते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

इस निर्णय से सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, संयंत्रों के विस्तार तथा ऋण देने में सहायता मिलेगी जिससे सहकारिता से जुड़े करोड़ों सदस्य लाभान्वित होंगे, महिलाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे

Posted On: 31 JUL 2025 7:46PM by PIB Delhi

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को आगामी चार वर्षों के लिए कुल ₹2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट किया।

X प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट्स में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि “मोदी जी के ‘सहकार से समृद्धि' के मंत्र पर चलते हुए 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने NCDC को आगामी चार वर्षों के लिए ₹500 करोड़ प्रति वर्ष की दर से कुल ₹2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। इससे सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, संयंत्रों के विस्तार तथा ऋण देने में सहायता मिलेगी, जिससे सहकारिता से जुड़े करोड़ों सदस्य लाभान्वित होंगे, महिलाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस कल्याणकारी निर्णय के लिए देश भर के सहकारी क्षेत्र की ओर से मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।”

श्री अमित शाह ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि “किसानों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है और इसी दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ के लिए कुल ₹6,520 करोड़ के व्यय को स्वीकृति दी है, जिसमें ₹1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी शामिल है। इस योजना के तहत 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड आयराडिएशन यूनिट्स और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँगी, जिससे खाद्य संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।”

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि “मोदी सरकार देशवासियों को हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की सुविधा प्रदान कर उनकी यात्रा को अधिक सुखद और सुलभ बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी दिशा में केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के 6 राज्यों के 13 जिलों में 4 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। ₹11,169 करोड़ की लागत की इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क का और भी 574 किलोमीटर तक विस्तार होगा, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, उद्योग-व्यापार को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।”

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